टाटा मोटर्सवर कारवाई झाली : भाजपाच्या नामदेव ढाके यांना ‘अवदसा आठवली’

टाटा मोटर्स कंपनीचे कर्मचारी असतानाही कर संकलन विभागाच्या कारवाईचे समर्थन

उद्योग विश्वात महापालिकेची बदनामी होतेय पण, ढाकेंना उत्पन्न स्त्रोत वाढीचे ‘गाजर’ दिसतेय?

पिंपरी । अधिक दिवे
‘उद्योग नगरी’ आणि कामगार नगरी अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडचे टाटा मोटर्स हे भूषण आहे. किंबुहूना शहराची ‘बेस्ट सिटी’ होण्यात याच कंपनीचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष मोलाचा वाटा आहे. पण, टाटा मोटर्सवर कारवाई करुन प्रसार माध्यमांमध्ये ‘बढाया’ मारणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात उद्योग विश्वाचा आवाज उठवण्याऐवजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके कारवाईचे चक्क समर्थन करतात. विशेष म्हणजे, ढाके स्वत: टाटा समुहाचे कर्मचारी असताना अशी अवदसा का आठवली? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी टाटा मोटर्सवर कर संकलन विभागाने वाढीव बांधकाम केल्याच्या नावाखाली दंड आणि कारवाईची नोटीस बजावली आहे. याचे पडसाद गुरूवारी झालेल्या ऑनलाईन महासभेत उमटले आणि त्यानंतर भाजपा नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त राजेश पाटील यांची भेट घेतली आणि कारवाई मागणीही केली.
शहरातील उद्योग विश्वाने पिंपरी-चिंचवडला अनेक कामगार नेते दिले आहेत. त्यामध्ये हनुमंत गावडे, हनुमंत भोसले, यशवंत भोसले, इरफान सय्यद, कैलास कदम, नामदेव ढाके, एकनाथ पवार, सचिन लांडगे, केशव घोळवे अशी मोठी यादी तयार होईल. संबंधित कंपनीने दिलेल्या जबाबदारी आणि विश्वास सार्थ ठरवीत कामगार नेता म्हणून कारकिर्द घडवली. पिंपरी-चिंचवडकरांच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला.
सध्यस्थितीला शहराची लोकसंख्या सुमारे २७ लाखांच्या घरात आहे. संपूर्ण भारतभरातील नागरिक या शहरात विविध कंपन्यांमध्ये काम करीत आहेत. काम-धंद्यानिमित्त शहरात आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला उद्योगक्षेत्रात संधी मिळाली. प्रत्येकाने आपआपल्या परीने प्रगतीही केली आहे. त्यामुळे कामगार, नोकरदार, व्यावसायिक, उद्योजकांना उद्योग विश्वाने ‘ओळख’ दिली आहे.
सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि जागांचे गगणाला भिडलेले भाव पाहता पिंपरी-चिंचवड शहरात कवडीमोल दरांत मिळालेल्या जागेत संबंधित कंपन्यांना मोठे टॉवर उभारण्यात ‘इंट्रेस्ट’ वाटतो. त्यामुळे एल्प्रो, पिमिअर, महिंद्रा अशा अनेक कंपन्यांनी भूखंडांबाबत ‘इंडस्ट्रियल टू कमर्शिअल’ आणि इंडस्ट्रिअल टू रेसिडेंन्सिअल अशी शक्कल लढवत मोठे टॉवर आणि शॉपिंग मॉल उभारत आहे. याच्या उलटअर्थी अनेक मोठ्या कंपन्या पिंपरी-चिंचवडमधून स्थलांतर करण्याच्या स्थितीत आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.
असे असताना केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिकेतील सत्ताधारी यांच्यातील ‘शितयुद्ध’ पहाता राज्य सरकार नियुक्त काही अधिकारी मोठ्या कंपन्यांच्या मागे हात धुवून लागले आहेत. महापालिकेतील कर संकलन विभागाच्या अधिकारी स्मीता झगडे यांनी टाटा मोटर्स कंपनीला कारवाईची नोटीस देत प्रसारमाध्यमांमध्ये स्टंटबाजी केली. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रातून नाराजीचा सूर आहे. याविरोधात गुरूवारी झालेल्या ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला, अशा वेळी शहरातील कामगार नेत्यांनी टाटा मोटर्ससह अन्य मोठ्या कंपन्यांच्या बाजूने उभा राहणे अपेक्षित आहे, असे असताना नामदेव ढाके यांच्या सारखे कामगार नेते ‘बोटपेची’ भूमिका घेत आहेत. या सर्व घडामोडी सुरू असताना आणि ढाके महत्त्वाच्या पदावर असतानाही नामदेव ढाके यांनी टाटा मोटर्सचीही बाजू ऐकूण घ्यावी, असे पत्र प्रशासनाला दिले नाही किंवा भाजपा नगरसेवकांच्या आंदोलनाचे समर्थनही केले नाही. स्वत: कंपनीने कर्मचारी असताना अशा प्रकारे ‘कृतघ्न’ पणे कारवाईचे समर्थक करणे ढाके यांना शोभणारे नाही.
वस्तविक, ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके टाटा मोटर्सवरील कारवाईविरोधात आवाज उठवतील, असे अपेक्षीत होते. दुसरीकडे, भोसरी मतदार संघातील भाजपाचे ज्येष्ठ नगरसेविका सीमा सावळे, नगरसेवक विकास डोळस, कुंदन गायवाड आदी मंडळी आग्रही भूमिका घेत असताना नामदेव ढाके यांनी भाजपाच्या शिष्ठमंडळाला अक्षरश: ‘कात्रजचा घाट दाखवला’… त्यामुळे नामदेव ढाके यांच्यामध्ये ही परोपकाराची भावना कुठून निर्माण झाली, असा प्रश्न कामगार विश्वाला पडला आहे.
आयुक्त राजेश पाटील प्रशासनाची चूक सुधारतील काय?
कर संकलन विभागाने टाटा मोटर्स, अल्फा लावल, बजाज ऑटो, फोर्स मोटर्स अशा नामांकीत कंपन्यांनी वाढीव बांधकाम केल्याचे सांगून कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्याची प्रसारमाध्यमांमधून प्रसिद्धी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे या सर्व मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या छोट्या उद्योजकांमध्येही नाराजी आहे. कर संकलन विभागने चमकोगिरी करण्यापेक्षा धोरण म्हणून हा विषय सामोपचाराने हाताळणे अपेक्षीत होते. कंपनीचे जबाबदार अधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत विशेष बैठक घेता आली असती. त्यामध्ये कंपनीच्या प्रतिनिधींना बाजू मांडण्याची संधी देता आली असती. एका खासगी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मोठ्या कंपनींची बदनामी करण्यापेक्षा सामोपचारानेही कर वसूल करता आला असता. कारण, ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल हजारो कोटी रुपयांची आहे. त्या कंपन्या मिळकत भरण्यास टाळाटाळ करणार नाहीत. बड्या कंपन्या आपले ‘रेप्युटेशन’ खराब होवू देत नाहीत, ही बाब न समजण्याइतके प्रशासन दूधखुळे नक्कीच नाही. पण, असे झाले नाही. प्रथितयश कंपन्या अधिकाऱ्यांना ‘चिरीमिरी’ देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.