कृषी आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण, संयुक्त किसान मोर्चाकडून देशभर ‘काळा दिवस’ पाळला जाणार

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने लादलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाकडून आज देशभरात काळा दिवस पाळला जामार आहेत. या आंदोलनाला समर्थन देण्याचं आवाहन या मोर्चाकडून करण्यात आलं असून आपल्या घरांवर किंवा वाहनांवर काळे झेंडे लावून पाठिंबा दर्शवण्यास सांगण्यात आलंय. तसेच निषेध व्यक्त करत पंतप्रधान मोदींचा पुतळा जाळण्याचंही आवाहन शेतकऱ्यांनी केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दिल्ली पोलिसांचे प्रवक्ते चिन्मय बिस्वाल यांनी सांगितलं की, “आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन केलं आहे की, सध्या देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढता आहे. तसेच आतापर्यंत कोरोनामुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे. त्यामुळे असा कोणताही कार्यक्रम, ज्यामुळे गर्दी होईल आणि कोरोनाची स्थिती पुन्हा निर्माण करु नये. तसेच आंदोलन करण्यासाठी परनावगी नाही.” पुढे बोलताना ते म्हणाले की, “जर एखादी व्यक्ती बेकायदेशीरपणे कोरोना नियम मोडण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर आम्ही त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार आहोत. दिल्लीच्या वेशींवर म्हणजेच, आंदोलनस्थळांवर सुरक्षेसाठी दिल्ली पोलीसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. याव्यतिरिक्त शहरातही सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.”

भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकेत यांनी शेतकरी नव्या कृषी कायद्यावर पुन्हा एकदा केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं. आतापर्यंत आंदोलन आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात केंद्र आणि शेतकरी संघटनांमध्ये 11 बैठका झाल्या आहेत. पण, तरीही आंदोलनात उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा निघालेला नाही. अखेरचं चर्चासत्र हे 22 जानेवारी रोजी पार पडलं होतं. 26 जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर ही सर्व चर्चासत्र आणि बैठका ठप्प झाल्या आहेत.

देशातीत 12 प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा

देशातील 12 महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या वतीनं एका पत्रकावर स्वाक्षरी करत उद्या होणाऱ्या आंदोलनाचं समर्थन केलं आहे. यामध्ये सोनिया गांधी (काँग्रेस), एचडी. देवेगौडा (जेडीएस), शरद पवार (राष्ट्रवादी), ममता बॅनर्जी (तृणमूल), उद्धव ठाकरे (शिवसेना), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), फारुक अब्दुल्ला (जेकेपीए), अखिलेश यादव (आरजेडी), डी. राजा (सीपीआय), सिताराम येचुरी (सीपीआय- एम) यांचा समावेश आहे.

तीनही कृषी कायद्यांसंदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरु करण्याबाबतचं एक पत्र शुक्रवारी शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधानांना लिहिलं. नोव्हेंबर 2020 पासून मोठ्या संख्येनं पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. दिल्लीतील बाह्य सीमा भागात त्यांनी ठाण मांडला आहे.