शैक्षणिक शुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत पालकांनी शालेय फी भरू नये-भाजप प्रवक्ते अमोल थोरात

पिंपरी – शाळा शुल्क पंधरा टक्के कमी करण्याबाबत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन आहे. या अनास्थेमुळे शैक्षणिक संस्थांकडून पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. शिक्षण सम्राट सामान्य पालकांना दाद देत नसून, शैक्षणिक शुल्काच्या नावाखाली मोठी रक्कम उकळण्यात येत आहे, असा आरोप शहर भाजपचे मुख्य प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी केला आहे.

शैक्षणिक शुल्क 15 टक्क्यांपर्यंत कमी होत नाही तोपर्यंत पालकांनी शालेय फी भरू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील शैक्षणिक संस्थाचालक पिळवणूक करत असल्यास पालकांनी 8087023231 या व्हाट्सअप क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

याबाबत अमोल थोरात यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे की, कोरोना व लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला आहे. नोकरदारांचे तर प्रचंड हाल होत आहेत. इतर राज्यांमध्ये ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क रचनेमध्ये त्यात या सरकारांनी हस्तक्षेप केला. अनेक राज्यांनी याबाबत पुढाकार घेतल्याने महाराष्ट्र सरकारनेही खासगी शाळांचे शुल्क रचनेमध्ये हस्तक्षेप करून पालकांना दिलासा द्यावा. यासाठी पालकांकडून दबाव वाढत आहे. मात्र महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने शैक्षणिक शुल्क 15 टक्के करण्याची घोषणा केली. मात्र ती घोषणा हवेतच विरली.

शुल्क कमी करण्यावरून अजूनही घोळ चालविला आहे. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू केल्याने शाळा तीन महिने बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्क रचनेचे नियम करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देणाऱ्या मूळ प्रस्तावाला मंत्रिमंडळातील शिक्षण सम्राटांमुळे बगल द्यावी लागत असल्याचे बोलले जात आहे. राज्य मंत्रीमंडळातील शिक्षण सम्राटांच्या दबावामुळे सरकार काही निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. याचा गैरफायदा शिक्षण संस्थाचालक घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांची पिळवणूक होत आहे.

कोरोनामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झालेली असतानाही संस्थाचालक फीसाठी तगादा लावत आहेत. फी न भरल्यास अनेक संस्था ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा बंद करताना दिसत आहेत. पालकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र ही मनमानी भाजप चालू देणार नाही. शालेय शुल्क कमी करून त्याबाबतचा अध्यादेश शैक्षणिक संस्था चालकांना द्यावा. यातून पालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे शहर प्रवक्ते अमोल थोरात यांनी केली आहे.