बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षणसंस्थे संदर्भात मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे याच बैठकीत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, विधी व न्याय विभाग या तीन महत्त्वाच्या विभागांसाटी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शिक्षणसंस्थेसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उद्योग विभाग
महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ जाहीर करण्यात आले आहे. धोरण कालावधीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, पाच लाखांवर रोजगार निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहेत. कार्बन क्रेडिट बाजारपेठेचा लाभ घेण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता राज्यात बांबू लागवड आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळेल. शेतकऱ्यांना नगदी पिकांसारखा आणखी एक पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्न पर्याय उपलब्ध होईल.

हेही वाचा : “शरद पवारांचे मानस पुत्र विजय कोलते यांनी अहिल्यांच्या जागा लाटल्या”; प्रा. लक्ष्मण हाके

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या द पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी योजना तयार करण्यात आली आहे. सोसायटीच्या शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहांच्या इमारतींचा जिर्णोध्दार, जतन आणि संवर्धन करण्याकरीता नियोजन केले जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई, छत्रपती संभाजीनगरमधील नऊ शिक्षण संस्था, दोन वसतीगृहांचे अद्ययावतीकरण केले जाईल. त्यासाठी पाच वर्षांसाठी ५०० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधि व न्याय विभाग
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबईसह, अपील शाखा आणि नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठांकरीता गट अ ते ड संवर्गात २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, सरकारन हे निर्णय घेतले असले आहेत. लवकरच या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयांचे राज्यातील जनतेकडून स्वागत केले जात आहे.