शास्तीकर : राष्ट्रवादीची चूक; भाजपाने सुधारली अन्‌ पिंपरी-चिंचवडमधील मजबूत किल्ला अभेद्य ठेवला!

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडमध्ये सलग १५ वर्षे निर्विवाद वर्चस्व गाजवणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला अधोगती का लागली? याचा आत्मचिंतन राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी करण्याची आवश्यकता आहे. शहराचे राजकारण अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, रेड झोन यासह पाणी आणि कचरा या प्रमुख मुद्यांवर फिरते, यावर २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीवरुन शिक्कामोर्तब झाले आहे.

चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीनंतर महाविकास आघाडी पर्यायाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीला खऱ्या अर्थाने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. संपूर्ण राज्यात भाजपा पोटनिवडणूक आणि पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत पिछाडीवर असताना पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपा आजही टिकून आहे.

याचे प्रमुख कारण दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा करिष्मा आजही चालला. वास्तविक, २०१४ मध्ये अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, रेड झोन, पाणी व कचरा प्रश्न याच मुद्यांवर शहराला न्याय मिळत नाही, असा आरोप करीत लक्ष्मण जगताप यांनी राष्ट्रवादीला रामराम ठोकला होता, हा इतिहास आहे.

तत्कालीन आघाडी सरकारने दि. ४ जानेवारी २००८ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध केले. सदर अधिनियमानुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये ‘‘कलम २६७ अ- अवैध इमारतींवर शास्ती बसवणे’’ हे कलम नव्याने समाविष्ट केले. त्यावेळी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची एकहाती सत्ता होती. महापौरपदी डॉ. वैशाली घोडेकर आणि आताचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे त्यावेळी स्थायी समिती सभापती होते. महापालिकेतील सत्ता आताचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अधिपत्याखाली चालवली जात होती.

तत्कालीन मुख्यमंत्रीपदी स्व. विलासराव देशमुख आणि उपमुख्यमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कलीन आघाडी सरकारने मूळ कायद्यात बदल केला. त्यावेळी महापालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने विरोध केला नाही. महापालिका स्थायी समिती आणि महासभेत केलेले ठाराव तत्कालीन आघाडी सरकारने रद्द केले. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे अजित पवार निर्णायक भूमिकेत होते. पिंपरी-चिंचवड शहराच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारी ही उदासीनता ठरेल, याची तिळमात्र कल्पना अजित पवार यांना आली नाही.

२००८ पासून २०१४ पर्यंत ६ वर्षे राज्यात निर्विवाद सत्ता असतानाही अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, रेड झोन, पवना जलवाहिनी, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हे मुद्दे हाताबाहेर करण्याची संधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने किंबहूना अजित पवार यांनी घालवली. त्यामुळे राष्ट्रवादीविरोधात ‘अंडर करंट’ निर्माण झाला. दुसऱ्या बाजुला देशात आणि राज्यात भाजपाचा प्रभाव वाढला. चिंचवड मतदार संघातून लक्ष्मण जगताप भाजपाच्या तिकीटावर आणि भोसरी मतदार संघातून महेश लांडगे २०१४ मध्ये अपक्ष निवडून आले. तर पिंपरी मतदार संघात शिवसेनेचे गौतम चाबुकस्वार निवडून आले होते. याच वेळी खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी शहरातून हद्दपार झाली. पुढे २०१९ मध्ये जगताप आणि लांडगे भाजपाच्या तिकीटावर लढले. पिंपरीची जागा राष्ट्रवादीने नव्हे, तर केवळ अण्णा बनसोडे यांच्या करिष्म्यामुळे राखता आली. २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादीला महापालिका सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने शास्तीकराबाबत केलेली चूक भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी सुधारली. त्यामुळे सुमारे १ लाख मिळकतधारकांना म्हणजे किमान ४ लाख मतदारांना प्रभावित करणारा हा निर्णय ठरला. दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी शहरातील नागरिकांच्या कळीच्या मुद्याला निकालात काढले. त्यामुळेच चिंचवडच्या निवडणुकीत भाजपाला यश मिळाले, असे म्हणावे लागेल. अन्यथा ही निवडणूक खऱ्या अर्थाने महाविकास आघाडीच्या बाजुने झुकलेली पहायला मिळत होती.

भाजपाचा सकारात्मक पुढाकार…

पिंपरी-चिंचवडकरांची मानसिकता ओळखून २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपाने २०१७ मध्ये महापालिकेत सत्ता मिळाल्यानंतर शहरातील प्रमुख विषय सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. दि. ११ जानेवारी २०१७ रोजी शास्तीकराच्या कायद्यात बदल करण्यात आला. कलम- २६७-अ मध्‍ये- ‘‘ अशा इमारतींवर महानगरपालिकेकडून ठरविण्यात येईल अशा दराने शास्ती भरण्यास पात्र असेल’’ असा समावेश करण्यात आला. दि.८ मार्च २०१९ रोजी १००० चौरसफूटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना शास्तीची आकारणी करू नये. १ हजार ते २ हजार चौ. फूटापर्यंतच्या बांधकामांना मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने आकारणी आणि २ हजार चौ. फूटापुढील बांधकामांना मालमत्तादराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, सरसकट शास्ती माफीबाबत शहरातील दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडकरांची बाजू लावून धरली.

महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातही उदासीनता…

२०१९ मध्ये राज्यात महाविकास अघाडीच्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सत्तेत होती. अडीच वर्षांच्या कालावधीत तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पिंपरी-चिंचवडमधील कळीचा मुद्दा म्हणून शास्तीकराचा प्रश्न सोडवण्याची नामी संधी होती. त्यासाठी भाजपा-शिवसेना युतीच्या सत्ताकाळात काही बदल केलेले होते. त्याचा धागा पकडून अजित पवार शास्तीकर माफीचा निर्णय सहज घेवू शकत होते. तसेच, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा सरसकट शास्तीमाफीचा प्रस्तावा दोनवर्षांपासून प्रलंबित असताना महाविकास आघाडी सरकारने शास्ती वगळून मिळकतकर भरण्याचा आदेश काढून पिंपरी-चिंचवडकरांच्या तोंडाला पाने पुसली.विशेष म्हणजे, महापालिकेतील एक वरिष्ठ अधिकारी आणि राष्ट्रवादीचा एक महत्त्वाचा पदाधिकारी शास्तीकर माफीबाबत अजित पवार यांना कागदासह भेटले होते. मात्र, अजित पवार यांनी याबाबत उदासीनता दाखवली. त्यामुळे अडीच वर्षांत भाजपावर कुरघोडी करण्याची संधी असतानाही अजित पवार आणि राष्ट्रवादी गाफील राहीली. परिणामी, डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकरमाफीची घोषणा केली. त्या घोषणेचे स्वागत करण्याची वेळ अजित पवार यांच्यावर आली. याबाबत राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी खऱ्या अर्थाने आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.