पवना, इंद्रायणी नदी सुधारसाठी कंपनीच्या आडून भाजपचा लुटीचा डाव – संजोग वाघेरे पाटील

स्मार्ट सिटीप्रमाणे नगरसेवकांच्या अधिकारांवर येणार गदा

अडीच हजार कोटींच्या प्रकल्पातील कामे घेण्यासाठी सत्ताधा-यांचा खटाटोप

पिंपरी चिंचवड (प्रतिनिधी) : पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणा-या, तसेच विशेष धार्मिक महत्त्व असेलल्या पवना व इंद्रायणी नद्यांसाठी नदी सुधार प्रकल्प पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविण्यात येत आहे. परंतु स्मार्ट सिटीप्रमाणे नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा आणून काही ठराविक पदाधिकारी, अधिका-यांना घेऊन नदी सुधारसाठी देखील स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येत आहे. कंपनीच्या आडून निवडणुकीपूर्वी सत्ताधारी भाजपचा कोट्वधींची कामे पदरात पाडून घेण्याचा आणि महापालिकेच्या लुटीचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे पाटील यांनी केला आहे.

या संदर्भात सविस्तर माहिती देताना संजोग वाघेरे पाटील म्हणाले की, पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुत्जीवन (नदी सुधार) प्रकल्प पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. जवळपास अडीच हजार कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने नियुक्त केलेल्या सल्लागारी संस्थेकडून या प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पासाठी श्रीमंत म्हणवल्या जाणा-या पिंपरी चिंचवड महापालिकेला कर्ज काढण्यास भाग पाडण्याची तयारी सत्ताधा-यांनी केलेली आहे. प्रकल्पाच्या डीपीआरला अंतिम मान्यता मिळालेली नसताना दोन वर्षांपूर्वी सत्ताधारी भाजपने सुमारे दीडशे कोटींची कामे काढली. त्या कामावर भ्रष्टाचाराचे आरोपही झाले होते. हे काम आजही अर्धवट स्थितीत असून त्या कामाची खरी माहिती पर्यावरण विभाग आणि सत्ताधा-यांनी शहराला देण्याची गरज आहे. दुसरीकडे अडीच हजार कोटी रुपयांचा या प्रकल्पात सत्ताधा-यांना हस्तक्षेप करता यावा. यासाठी स्मार्ट सिटीप्रमाणे स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात येत आहे. तर ज्या अधिका-यांवर सत्ताधारी भाजपच्या मंडळींनी काही वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराचे, गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. त्याच अधिका-यांवर ही कंपनी चालविण्याची मोठी जबाबदारी देण्याचा प्रयत्न चालेलला आहे.

शहरातील या नद्या प्रदूषणमूक्त आणि स्वच्छ झाल्या पाहिजेत. या हेतूला आणि या प्रकल्पाला कोणाचाही विरोध नसेल. परंतु सत्ताधा-यांचा कंपनी स्थापन करून कोट्यवधींची कामे आगामी निवडणुकीपूर्वी पदरात पाडून घेण्याचा, मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करण्याचा आणि महापालिकेची तिजोरी लुटण्याचा हा नवीन डाव आखलेला दिसतो आहे. नदी सुधार प्रकल्पासाठी स्वतंत्र कंपनी करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. कंपनी स्थापन करून नगरसेवकांच्या कोणत्याही अधिकारांवर गदा आणू नये. सत्ताधा-यांचा हा भ्रष्टाचारी हेतू उधळून लावण्यासाठी महापालिका आयुक्त आणि नगरसेवकांच्या सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने वेळोवेळी या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतले जावेत आणि कंपनी तयार करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावावा, ही आग्रही मागणी असल्याचे संजोग वाघेरे‌ पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

अधिकारांवर गदा येत असल्याने सत्ताधारी नगरसेवकांचाही विरोध

स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून महापालिकेने स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला. या प्रकल्पात नगरसेवकांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. विचारात घेतले जात नाही. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात स्मार्ट सिटीमध्ये अनागोंदी कारभार झालेला आहे. सत्ताधारी नेते, पदाधिका-यांनी हस्तक्षेप करून आपल्या नातेवाईकांच्या कंपन्यांना कामे मिळवून दिल्याचे प्रकार समोर आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर नदी सुधार प्रकल्पासाठी पुन्हा स्वतंत्र कंपनी स्थापन करून नगरसेवकांचा अधिकार डावलण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील अनेक नगरसेवकांचा या कंपनीला विरोध आहे, असे संजोग वाघेरे‌ पाटील यांनी म्हटले आहे.