स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली चुकीची कामे; नियोजनाचा अभाव

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी : शहरात स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली सुमारे एक हजार कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली असली, तरी अनेक प्रकल्पांमध्ये नियोजनाचा अभाव असून त्यांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते विश्वजित बारणे यांनी केला. या कामांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी त्यांनी महापालिका सभेत केली.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीवर संचालकांची नियुक्ती करण्याचा विषय सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला असता बारणे यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामकाजावर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून 2017 मध्ये देशातील 100 शहरांमध्ये स्मार्ट सिटी योजना सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराचाही समावेश करण्यात आला. मात्र जवळपास नऊ वर्षे उलटूनही शहरातील अनेक कामे अपूर्ण किंवा अर्धवट स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे.

हेही वाचा : पुनावळे येथील वाहतूक कोंडी-धुळीच्या समस्येची महापौरांकडून पाहणी!

स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एकूण 980 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारकडून 490 कोटी, राज्य सरकारकडून 245 कोटी आणि महापालिकेकडून 245 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या निधीतून शहरात स्मार्ट पार्किंग, अर्बन स्ट्रीट डिझाईन, वाय-फाय सुविधा, सीसीटीव्ही सर्व्हिलन्स आणि कमांड सेंटर अशा विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

मात्र प्रत्यक्षात या प्रकल्पांची स्थिती समाधानकारक नसल्याचा दावा बारणे यांनी केला. शहरात बसविण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे मोठ्या प्रमाणात बंद अवस्थेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहरात एकूण 8 हजार 790 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून त्यापैकी 3 हजार 827 कॅमेरे कार्यरत असल्याचे सांगितले जात आहे, मात्र प्रत्यक्षात अनेक कॅमेरे व्यवस्थित कार्यरत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच कमांड सेंटरही पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

तसेच अर्बन स्ट्रीट प्रकल्पांतर्गत मोठे रस्ते अरुंद करून सायकल ट्रॅक तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी झाली असून शहरात वाहतूक कोंडीत भर पडत असल्याचे बारणे म्हणाले.

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली झालेल्या या कामांची देखभाल कोण करणार आणि त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. स्मार्ट सिटीच्या अनेक प्रकल्पांचे काम महापालिकेच्या थेट माध्यमातून झालेले नसून संपूर्ण कामकाजात नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे स्मार्ट सिटी प्रकल्पांवर योग्य नियंत्रण ठेवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज असल्याची मागणी त्यांनी सभेत केली.