प्राधिकरण विलीनीकरणात शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणेंचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’

राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीसाठी भूमिका बदलली

‘भूमिपुत्र’चा मुद्दा सोडला; ‘राजपुत्रा’च्या समर्थनाची वेळ

अमोल शित्रे | संपादक, पिंपरी-चिंचवड.

पिंपरी | पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनटीडीए)चे पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)मध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यामुळे प्राधिकरणातील बाधीत भूमिपुत्रांनी या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला असून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांचा मात्र ‘करेक्ट कार्यक्रम’ झाला आहे. प्राधिकरण विलीनीकरणाविरोधात प्रचंड जनआंदोलन उभारणारे आणि त्याआधारे लोकसभा निवडणूक लढविणारे खासदार बारणे यांनी महाविकास आघाडीसाठी आपली मूळ भूमिका बदलली आहे.

राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे समर्थन करत बारणे यांनी भूमिपुत्रांचा रोष ओढवून घेतला आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्णयामुळे बारणे यांनी ‘भूमीपुत्र’ हा मुद्दा सोडून आता ‘राजपुत्र’च्या भविष्यातील मावळ लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा केला का ? असा खोचक सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

नागरिकांकडून अत्यल्प शुल्क आकारून त्यांना किफायतशीर घरे निर्माण करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने शेतक-यांच्या जमिनीचा ताबा घेतला. त्याबदल्यात साडेबारा टक्के परतावा देण्यास प्राधिकरणाने तयारी दाखविली. याला पन्नास वर्षे उलटले अद्याप शेतक-यांना परताना मिळालेला नाही. याउलट प्राधिकरणाच्या सुमारे 250 हेक्टर आरक्षीत जमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. तर, काहींनी परताव्याची वाट पाहून शेवटी जमिनी गुंठेवारी पध्दतीने कवडीमोल दराने विकून टाकल्या आहेत. जमीनदार भूमीपुत्र आणि जागा घेणारा दोघांचीही मोठी अडचण झाली आहे. भूमिपुत्रांनी यापूर्वी अनेकदा एकत्र येऊन प्राधिकरणाच्या विरोधात लढा उभा केला होता. त्याचे नेतृत्व खासदार बारणे यांनी केले होते. तरी देखील त्यांना परतावा मिळवण्यात यश आले नाही. त्यांच्या पक्षाचे सरकार गेल्या सात वर्षांपासून सत्तेत आहे. तरी देखील भूमिपुत्रांना न्याय मिळालेला नाही. तरीही बारणे यांनी आज पक्षासाठी आपली भूमिका बदलली आहे.

पत्रकार परिषदेत काय म्हणाले खासदार बारणे

५० वर्षांपूर्वी स्थापन प्राधिकरण मूळ हेतूपासून भरकटले होते. प्राधिकरणाला विकासकामे करण्यासाठी निर्धारित कालावधी दिला होता. परंतु, ते वेळेवर जमिनी संपादित करू शकले नाही. संपादित जमिनींचा मुदतीत विकास केला नाही. त्यामुळे प्राधिकरण क्षेत्राला बकालपणा आला होता. त्यासाठी प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रशासक जबाबदार होते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्राधिकरण बरखास्त करून पिंपरी-चिंचवडवासीयांना न्याय द्यावा, अशी शिवसेनेची पहिल्यापासून भूमिका होती. २००८ पासून आम्ही याबाबत सातत्याने आंदोलने केली. प्राधिकरण हद्दीत जेवढी बांधकामे झाली आहेत. त्या बांधकामांना न्याय देण्याची भूमिका आम्ही मांडत होतो. आता प्राधिकरण बरखास्त झाल्याने ही सर्व बांधकामे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे वर्ग केली आहेत. या बांधकामांना वैध करण्याचा पर्याय आता खुला झाला आहे, असेही त्यांनी महापालिकेत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले आहे.

प्राधिकरणाच्या जवळपास ११० कोटी ठेवी आहेत. या ठेवी ‘पीएमआरडीए’ कडे वर्ग होणार आहेत. तर, ४८० हेक्टर जमीन प्राधिकरणाकडे आहे. त्यातील २४० हेक्टरवर अतिक्रमण असून त्यावर बांधकामे झाली आहेत. बांधकाम झालेले क्षेत्र मिळकत धारकाच्या नावावर करण्यास आम्ही राज्य सरकारला सूचित केले आहे. तर १५० हेक्टर जागेवर उद्याने, क्रीडांगणे अशा विविध सुविधा आहेत. या सर्व सुविधा महापालिकेकडे वर्ग होणार आहेत. प्राधिकारणाची १५० हेक्टर जागा मोकळी आहे. त्यात सेक्टर क्रमांक ४, ५, ९, १२, १३, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, ईडब्लूएस स्कीम हे ‘पीएमआरडीए’कडे वर्ग होणार आहे. १५० हेक्टर पैकी जवळपास ३६ हेक्टर जागा साडेबारा टक्के परताव्याची आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या ३६ हेक्टर जागेतून अधिकचा एफएसआय घेऊन परतावा देण्यात येईल. पुढील कालावधीत सरकारकडून शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न मार्गी लावणार आहोत, असेही खासदार बारणे यांनी सांगितले.

खासदार बारणे यांचा यू-टर्न

वास्तविक पाहता बारणे यांनी गेली 25 वर्षे याच मुद्यावर राजकारण केले आहे. राज्यात कित्येक सरकारे आली आणि गेली. परंतु, भूमिपुत्रांच्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्न सोडविण्याचा कोणीच विचार केला नाही. शिवसेना पक्ष गेली सात वर्षे सत्ता भोगत आहे. आता तर शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री आहे. त्यांच्याकडून साडेबारा टक्के परताव्याचा विषय क्षणात मार्गी लागू शकतो. त्यासाठी खासदार बारणे यांनी ही मागणी लावून धरण्याची गरज असताना प्राधिकरण विलीनीकरणाचे स्वागत करून त्यांनी भूमिपुत्रांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. त्यामुळे थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, रहाटणी, काळेवाडी, वाकड, ताथवडे परिसरातील भूमिपुत्रांमध्ये त्यांच्या विरोधात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भूमिपुत्रांच्या बाजुने भूमिका घेणारे बारणे यांनी ऐनवेळी ‘यू टर्न’ घेतल्यामुळे शहरवासियांवर आवाक होण्याची वेळ आली आहे.