मिशन २०२२ : महापालिका प्रभाग रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

विलास मडिगेरी : प्रभाग रचना चुकीच्या पद्धतीने केली आहे

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि त्यांच्या संपूर्ण यंत्रणेने आगामी निवडणुकीसाठीची प्रभागरचना नियमबाह्य आणि चुकीच्या पध्दतीने केल्याचा आक्षेप घेत स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेमुळे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अडचणीत आली आहे. या प्रकरणी महानगरपालिकेसह सर्व प्रतिवादी यांना दि. ८ जूनच्या आतमध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून याचिकाकर्त्यांना त्याची प्रत देण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाचे दिले आहेत.

प्रभागरचनेसंदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व हरकती घेऊनदेखील पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व राज्य निवडणूक यंत्रणा यांच्याकडून कोणताही न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे विलास मिडिगेरी यांनी महानगरपालिकेच्या प्रभागरचनेला मा. उी च्च न्यायालयात आव्हान दिले. वरिष्ठ वकिल अॅड. एस. एम. घोरवडकर व अॅड. ऋतिक जोशी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी येत्या ३१ मे रोजी आरक्षण सोडत आहे. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. आरक्षण सोडतीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होऊन १३ जून रोजी शासन राजपत्रात प्रसिध्द होणार आहे.

तत्पूर्वी, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ जून रोजी घेण्याचे स्पष्ट करत स्थगिती ऐवजी शक्यतो निर्णय देवू असे मा. उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. विलास मडिगेरी यांच्या याचिकेसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकांसाठी प्रारूप आणि अंतिम प्रभाग रचनेबाबत एक जनहित याचिका आणि दोन रिट याचिका दाखल आहेत. राज्य शासनाने न्यायालयात उत्तर दाखल केलेले नाही. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकांमधील सर्व प्रतिवादींना ८ जून २०२२ पूर्वी त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला देखील याचिकेसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.

महापालिकेला न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल…

विलास मडिगेरी म्हणाले, “पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने चुकीच्या पध्दतीने प्रारुप व अंतिम प्रभागरचना जाहीर केलेली आहे. त्या संदर्भात लेखी कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध आहेत. प्रभागरचनेत कशा प्रकारे नियम पायदळी तुडवून प्रभागाची मोडतोड करण्यात आली ? लोकसंख्या, आरक्षणे याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन झालेले नाही. या बाबी मा. उच्च न्यायालयापुढे मांडलेल्या असून याबाबत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला आता न्यायालयात उत्तर द्यावे लागणार आहे”.