मालमत्ता करमाफीवर मोहर; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर विधिमंडळात शिक्कामोर्तब

मुंबई | मुंबईतील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी मालमत्तांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर बुधवारी विधिमंडळात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात मांडलेले विधेयक एकमताने संमत झाले. त्यामुळे १६ लाखाहून अधिक मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाच वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या वचननाम्यात मुंबईकरांची मालमत्ता करातून सुटका करण्याचे वचन शिवसेनेने दिले होते. त्यानुसार ३१ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिका क्षेत्रात ४६.४५ चौरस मिटर म्हणजेच ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी कारपेट चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी बांधकामाना कोणताही कर लावला जाणार नाही. सध्याची वाढती महागाईमुळे पालिकेचा मालमत्ता कर सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडणारा नाही. तसेच करोनामुळे शहरातील अनेक व्यवसाय बंद झालेले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याामुळे मालमत्ता कर भरणे लोकांना अडचणीचे आहे. त्यामुळे मालमत्ता करमाफी देण्यात येत असून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विधानसभेत एकमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले असून मुंबईकरांना १ जानेवारी २२ पासून करमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर विधिमंडळात शिक्कामोर्तब

मुंबई | मुंबईतील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी मालमत्तांचा संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याच्या मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणेवर बुधवारी विधिमंडळात शिक्कामोर्तब करण्यात आले. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधानसभेत यासंदर्भात मांडलेले विधेयक एकमताने संमत झाले. त्यामुळे १६ लाखाहून अधिक मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाच वर्षांपूर्वी महापालिका निवडणुकीच्या वचननाम्यात मुंबईकरांची मालमत्ता करातून सुटका करण्याचे वचन शिवसेनेने दिले होते. त्यानुसार ३१ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईकरांचा मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिका क्षेत्रात ४६.४५ चौरस मिटर म्हणजेच ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी कारपेट चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी बांधकामाना कोणताही कर लावला जाणार नाही. सध्याची वाढती महागाईमुळे पालिकेचा मालमत्ता कर सर्वसामान्य मुंबईकरांना परवडणारा नाही. तसेच करोनामुळे शहरातील अनेक व्यवसाय बंद झालेले आहेत. त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्याामुळे मालमत्ता कर भरणे लोकांना अडचणीचे आहे. त्यामुळे मालमत्ता करमाफी देण्यात येत असून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विधानसभेत एकमताने हे विधेयक संमत करण्यात आले असून मुंबईकरांना १ जानेवारी २२ पासून करमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

शिवसेनेने २०१७ च्या निवडणुकीच्यावेळी पाचशे चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत ही करमाफी प्रत्यक्षात लागू होऊ शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी तत्कालीन राज्य सरकारने करमाफीची निर्णय घेतला होता. मात्र त्यात संपूर्ण करमाफी करायची की केवळ सर्वसाधारण करमाफ करायचा हे स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे त्यावरून विरोधकांनी राजकारण सुरू केले होते. मालमत्ता कराच्या देयकात सर्वसाधारण करावर आधारित अन्य दहा करही असतात. हे कर भरावे लागणार असल्याबद्दल टीका होऊ लागली होती. मात्र आता संपूर्ण करमाफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे १६ लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. तर पालिकेच्या तिजोरीवर साधारण ४०० कोटींचा ताण येणार आहे. करमाफीचा लाभ मुंबईकरांना येत्या एप्रिलच्या देयकात मिळण्याची शक्यता आहे. पालिकेला दरवर्षी साधारण पाच हजार कोटींचे उत्पन्न मालमत्ता कर वसुलीतून मिळत असते. मालमत्ता कर हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा स्त्रोत आहे.