लोकसंवाद : राष्ट्रवादी-शिवसेनेसमोर उसणे आवसान टिकवण्याचे आव्हान ! भाजपाच्या चिकाटीचीही अग्निपरीक्षा

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आणि आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी विधिमंडळात महत्वपूर्ण विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे नव्याने उत्साह संचालेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेना निवडणुकीच्या तोंडावर उसणे अवसान टिकवण्याच्या आव्हानाला सामोरे जावे लागेल. तर दुसरीकडे प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यामुळे भाजपाच्या चिकाटीचीही अग्निपरीक्षा होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका सभागृहाची मुदत दि.१३ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येत आहे. नियोजित वेळेत निवडणूक होऊ न शकल्यामुळे आता पालिकेच्या कारभाराची जबाबदारी प्रशासक या नात्याने महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांच्यावर आली आहे. परिणामी, आगामी निवडणूक होईपर्यंत पिंपरी-चिंचवडवर‘प्रशासकराज’ राहणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे मागील निवडणुकीत निवडून आलेले १२८ नगरसेवक आणि पक्षांनी नियुक्त केलेले पाच नामनिर्देशित नगरसेवक पदमुक्त होणार आहेत. प्रशासक म्हणून पालिका आयुक्तांकडे पालिकेचा कारभार सोपविण्यात येणार असला तरी त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारच्या परवानगी घ्यावी लागेल. दरम्यान, पालिकेतील वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या अध्यक्षांना प्रशासनाकडून पालिका मुख्यालयात कार्यालय आणि वाहन सुविधा उपलब्ध करण्यात येते. मात्र आता नगरसेवकपदाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे या सर्व सुविधा काढून घेण्यात येणार आहेत. निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या गटासाठी दिलेले कार्यालयही आता बंद करण्यात येणार आहे.

स्थायी, सुधार, शिक्षण, पीएमपीएमएल, आरोग्य आदी विविध वैधानिक आणि विशेष समित्यांच्या बैठकांमध्ये निरनिराळय़ा कामांच्या प्रस्तावांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांचे नगरसेवक चर्चा करून त्यांना मंजुरी देतात. मात्र, आता सभागृहाची मुदत संपुष्टात आल्यामुळे समित्यांच्या बैठका होणार नाहीत. नागरी सुविधांसह अन्य कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासक या नात्याने आयुक्तांनाच मंजुरी द्यावी लागणार आहे.

दरम्यान, शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने संघटनात्मक बदल केले. तशी राष्ट्रवादी पेटून कामाला लागली. इतकी कामाला लागली की, देवेंद्र फडणवीस यांच्या दौऱ्यात चप्पल भिरकावून राज्यभरात चर्चा घडवून आणली. शिवसेनेलाही राज्यात सत्ता असल्यामुळे दहा हत्तींचं बळ मिळालं आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कमालीची आक्रमक झाली आहे. आता निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेले हे उसणे अवसान आगामी सहा-सात महिने टिकवण्याची कसरत राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे.

दुसरीकडे, गेल्या पाच वर्षांत सत्तेत असलेल्या भाजपाने विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पण सोहळा घेवून वातावरण निर्माण केले. आगामी महापालिका निवडणुकीत त्याचा फायदा होईल, अशी सत्ताधारी भाजपाला आशा होती.मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे त्यावर पाणी फिरले. आता भाजपालाही प्रशासक राजवटीत चिकाटीची अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. महापालिका निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात येणार असल्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच सर्व घडामोडी अवलंबून आहेत. तूर्तास शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह भाजपालाही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.