‘मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन’; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नागपूर: राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देताना अन्य समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, याचा पुनरूच्चार करतानाच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात केली.

मराठा आरक्षणाबाबतच्या चर्चेवरील उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानपरिषद आणि विधानसभेत बोलत होते. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, अशी निसंदिग्ध ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी जे-जे काही करायचे आहे, ते सगळे करण्याची आमची तयारी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जाहीर शपथ घेऊन वचन दिले होते. आजही त्यावर मी ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे या प्रश्नात कुठेही मागे हटणार नाही, असा पुनरूच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.

तसेच त्यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्यांना आवाहन केले की, सरकार आरक्षण देण्यासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलकांनी सरकारच्या कामावर विश्वास ठेवावा. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करावे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर अजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. आणि आपण आज घेतोय आणि यापुढेही घेत राहू. त्यामुळेच, मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरु आहे, त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची, विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये. चर्चेतून आणि योग्य भूमिका घेतली गेली तर सर्व प्रश्न सुटतात, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडमधील भूसंपादन प्रक्रियेला मिळणार गती!

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अन्य मागास समाजाप्रमाणे मराठा समाजालाही आरक्षणाच्या माध्यमातून आपली प्रगती करायची आहे. या मागणीसाठी काहींनी भावनेच्या भरात आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊलही उचलले. हे सर्व विषण्ण करणारे आणि वेदनादायी आणि आपल्याला परवडणारे नाही. राज्यातल्या इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजाने आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला असेही त्यांनी सांगितले.

गेल्या दोन अडीच महिन्यात शासनाने एकतर्फी निर्णय घेतलेले नाहीत. तर सर्व पक्ष आणि संघटना यांना सुद्धा मराठा समाजासाठीचे निर्णय घेताना विश्वासात घेतल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, दरम्यान १० बैठका घेतल्या. उपसमितीच्या १२ बैठका झाल्या, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १ आणि सल्लागार मंडळाच्या ७ अशा एकूण ३० बैठका झाल्या. सर्वपक्षीय बैठका देखील घेतल्या आहेत.

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्रांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली होती. अंतरवाली-सराटीतल्या आंदोलनानंतर कुणबी प्रमाणपत्रांची मागणी ऐरणीवर आली. ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे .म्हणाले की, मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली. तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती केली. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्यावेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे या समितीने ठरविले. न्या. शिंदे समितीस सादर करण्यात आलेले १२ विभागांचे पुरावे, ४८ दस्ताऐवज ग्राह्य धरण्यासाठी तशी सुधारणा सामाजिक न्याय विभागाच्या नियमांत करण्यात येत आहे. त्यामुळे कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले एवढे ते सोप नाही. त्यामुळे कुणीही भीती बाळगू नका. सर्व कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कागदपत्रांची तपासणी करून कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत, हे दाखले अतिशय काटेकोरपणे दिले जात आहेत. समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. ४०७ पानांचा हा अहवाल आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छाननी आणि विश्लेषणासाठी पाठवत आहोत.