‘कातकरी जमातीतील वेठबिगारी रोखण्यासाठी शोध मोहीम राबविणार’; उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : राज्यातील वेठबिगारी विशेषतः कातकरी समाजातील वेठबिगारी रोखण्यासाठी पोलीस, पोलिसपाटील, कोतवाल यांच्या माध्यमातून शोध मोहीम घेण्याचे निर्देश देण्यात येतील. तसेच अशी प्रकरणे आढळल्यास तातडीने पोलिसांना कळविण्याचे निर्देश पोलिसपाटलांना देण्यात येणार आहेत, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत सांगितले. आदिवासी कातकरी कुटुंबांच्या वेठबिगारी प्रकरणात गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ केलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी केली जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील व निरंजन डावखरे यांनी आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी, त्यांची मजुरी, स्थलांतर व सुरक्षितता या समस्येसंदर्भात नियम ९७ अन्वये चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य सर्वश्री कपिल पाटील, निरंजन डावखरे, प्रसाद लाड यांनी सहभाग घेतला.

हेही वाचा – सर्व महानगरपालिका हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणार

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ऊस उत्पादक भागात वेठबिगारी आढळते. त्यामुळे अशा भागात वेठबिगारीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. तसेच वेठबिगारी आढळल्यास २४ तासांत त्यांची मुक्तता करण्यात यावी. याबाबत टाळाटाळ आढळल्यास जबाबदार नियंत्रक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल व जाणीवपूर्वक हलगर्जीपणा केल्याचे आढळून आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. वेठबिगारीतून मुक्तता केलेल्यांना कायदेशीर लढाईसाठी राज्य शासनामार्फत शासकीय खर्चाने सरकारी अभियोक्ता पुरविण्यात येईल.

मुक्त झालेल्या वेठबिगारांना तीन ते चार महिन्यांत कायद्यानुसार लाभ देण्यात येतील. तसेच नियमित योजनेतूनही अशा कुटुंबांला मदत केली जाईल. तसेच तातडीची मदतीसाठी मदत व पुनर्वसन विभागात पुन्हा एकदा संचित निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. वेठबिगारी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्य शासनाने निर्गमित केलेल्या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश देण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारी व स्थलांतर हा संवेदनशील विषय आहे. कातकरी समाजावर वेठबिगारीचे संकट आहे. या समाजाला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी, त्यांचे स्थलांतर बंद करून स्थानिकस्तरावर रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्राचीनकाळापासून असणारे काही समाज नामशेष होत आहेत. त्यामध्ये कातकरी जमातीचा समावेश आहे. अशा या दुर्मिळ जमातीच्या संवर्धन व विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २४ कोटी रूपयांची योजना तयार केली असून या जमातीतील कुटुंबांना घरे देणे, त्या भागात रस्ता, पिण्याचे पाणी, वीज आदी सुविधांबरोबरच संपर्कासाठी मोबाईल टॉवर उभारणे आदी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. हा कार्यक्रम कालबद्ध पद्धतीने राबविण्यात येणार असल्याने राज्याची योजनाही केंद्र शासनाच्या या योजनेला जोडण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील कातकरी जमातीच्या कुटुंबांना जमीन देणे, अतिक्रमणात असलेल्या जमिनी नियमित करणे, गुरचरण जमिनी त्यांच्या नावावर करणे आदी कार्यक्रमही राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येणार आहे.

प्राचीन अशा कातकरी जमातीतील वेठबिगारी कमी करण्यासाठी व स्थलांतर रोखण्यासाठी या जमातीतील कुटुंबांना रोहयोअंतर्गत २०० दिवस रोजगार देणे, जॉबकार्ड देणे, स्थानिक रोजगार उपलब्ध करून देणे याबरोबरच पावसळ्यातील स्थलांतर थांबविण्यासाठी अंत्योदय योजनेत या कुटुंबांचा समावेश करून त्याचा लाभ देणे, कातकरी मुलांना आश्रम शाळेत प्राधान्याने प्रवेश देणे, नगरपालिका, नगरपरिषद क्षेत्रात अशा कुटुंबांना चिन्हित करून त्यांना वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ देणे, कुपोषण कमी करण्यासाठी बालविवाह रोखणे अशा उपायोजना राबविण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विवेक पंडित यांना केलेल्या सूचनांचा समावेश करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.