‘रेवडी वाटप’ला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले!

नवी दिल्ली : देशभरामध्ये निवडणुकीच्या काळात रेवडी वाटप योजना घोषित केल्या जातात आणि राबवल्या जात आहेत. या दरम्यान रेवडी वाटपावर सर्वोच्च न्यायालयाने फटकार लगावली आहे. किती दिवस जनतेला मोफतच्या वस्तू वाटणार ? रोजगाराच्या संधी का दिल्या जात नाहीत ? असे सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहेत. सरकारकडून मोफत वाटल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने ही फटकार लगावली आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत ८१ कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात असल्याचे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले तेव्हा खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. याचा अर्थ केवळ करदाते या योजनेपासून वंचित आहेत, असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले. कोरोना महामारीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली आणि स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी एका स्वयंसेवी संस्थेची बाजू मांडताना मागणी केली की, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. भूषण म्हणाले की, न्यायालयाने वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून त्यांना केंद्राकडून मोफत रेशनचा लाभ घेता येईल. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, ‘किती दिवस मोफत देता येईल? या स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि क्षमता वाढीसाठी आपण का काम करत नाही?

प्रशांत भूषण म्हणाले की, जर २०२१ मध्ये जनगणना झाली असती तर स्थलांतरित कामगारांची संख्या वाढली असती, परंतु केंद्र सध्या २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभागणी करू नये, अन्यथा फार कठीण जाईल.

सुनावणीदरम्यान मेहता आणिभूषण यांच्यात खडाजंगी…
सुनावणीदरम्यान तुषार मेहता आणि प्रशांत भूषण यांच्यात काही जोरदार खडाजंगी झाली. कारण सॉलिसिटर जनरल मेहता म्हणाले की, खंडपीठाने लोकांना दिलासा देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेचा पाठपुरावा करणाऱ्या एनजीओने दिलेल्या डेटा आणि आकडेवारीवर अवलंबून राहू नये. यावर भूषण म्हणाले की, मेहता त्याच्याशी संबंधित काही ईमेल जारी केल्यामुळे त्याच्यावर रागावले होते. मेहता यांनी प्रत्युत्तर देताना म्हटले की, भूषण इतक्या खालच्या स्तराला येतील असे मला कधीच वाटले नव्हते, पण आता त्यांनी ई-मेलचा मुद्दा उपस्थित केल्याने त्यांना उत्तर देण्याची गरज आहे. त्या ई-मेल्सचा न्यायालयाने विचार केला. जेव्हा कोणी सरकार किंवा देशाचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा सरकारला अशा याचिकांवर आक्षेप घ्यावा लागतो. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मेहता आणि भूषण दोघांनाही शांत करण्याचा प्रयत्न केला. आता स्थलांतरित कामगारांच्या प्रकरणाची तपशीलवार सुनावणी ८ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे.