संरक्षित क्षेत्राबाहेरील वाघांच्या व्यवस्थापनात वनखाते अपयशी!; मानव-वन्यजीव संघर्ष दुपटीने वाढला

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नागपूर : राज्यात संरक्षित क्षेत्रात असणाऱ्या वाघांच्या तुलनेत क्षेत्राबाहेरील वाघांची संख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. त्यांचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा वनखात्याकडे नाही. परिणामी दिवसाआड राज्यात वाघ, बिबटय़ांच्या हल्ल्यात एक किंवा दोन माणसे बळी पडत आहेत. राज्यात गेल्या ११ महिन्यात ७० पेक्षा अधिक माणसांचा मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे, यावर्षी पावसाळय़ात देखील हल्ल्याची तीव्रता दिसून आली आहे.

राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षांचा आलेख आता चंद्रपूर जिल्ह्यापुरताच मर्यादित राहिलेला नसून तो सर्वत्र वेगाने पसरत आहे. २०२० आणि २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये हा संघर्ष दुपटीने वाढला आहे. गेल्या ११ महिन्यातच राज्यातील बळींची संख्या ७०च्या जवळपास पोहोचली आहे. चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन जिल्ह्यातच बळींची संख्या ही ५०च्या जवळ आहे. २०२० मध्ये ती ३२, तर २०२१ मध्ये ४२ होती. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत हा संघर्ष अधिक मोठा झाला आहे. यातील बहूतांश बळी हे जंगलात किंवा जंगल लगतच्या शेतशिवारात गेले आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभिड-ब्रम्हपुरी परिसरात हल्ल्याची तीव्रता अधिक आहे. तर एकेकाळी वाघ नाहीसे झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षांत वाघ दिसू लागताच तेथही संघर्षांची सुरुवात झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ‘टी ६’ तर वर्धा जिल्ह्यात ‘बीटी ७’ या वाघाने धुमाकूळ घातला. २०२२ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात पहिल्या दहा महिन्यातच वाघाच्या हल्ल्यात ३६ माणसे मारली गेली. एकटय़ा ऑक्टोबर महिन्यात पाच दिवसात पाच माणसे मारली गेली. तर गडचिरोली जिल्ह्यातही जवळजवळ १८ माणसे मारली गेली. संरक्षित क्षेत्राबाहेर वाघांची संख्या वाढली असली तरीही त्यांचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा खात्याकडे नाही. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रातील वाघांच्या व्यवस्थापनाबरोबरच खात्याला या क्षेत्राबाहेरील वाघांचे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून व्यवस्थापन करावे लागणार आहे.

उन्हाळय़ात मोहफुले, तेंदूपानासाठी जंगलात जाणारे गावकरी आता पावसाळय़ात मशरुम आणि सिंधी गोळा करण्यासाठी जाऊ लागले आहेत. प्रामुख्याने गोंदिया, वडसा, आरमोरी या गावांमध्ये मशरुमसाठी जंगलात जाणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. ‘जीपीएस’चा आधार घेतल्यानंतर ९९ टक्के प्रकरणे ही वनक्षेत्राच्या कक्षातील असल्याचे लक्षात आले आहे. याशिवाय वनउपज गोळा करण्याची कामे ही खाली वाकून किंवा बसून करावी लागतात आणि त्याच स्थितीत हल्ल्याची शक्यता शंभर टक्के असते.

– अजिंक्य भांबूरकर, संचालक, वाईल्डलँडस कन्झर्वेशन फाऊंडेशन