ईडीने 35 वर्षांपूर्वीचे जप्त केलेले 1 लाख 48 हजार रुपये दुकानदाराला व्याजासह पैसे परत करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : मुंबईतील एका दुकानदाराकडून ३५ वर्षांपूर्वी जप्त केलेले १ लाख ४८ हजार रुपये कोणताही ठोस आधार आणि अधिकाराशिवाय परत करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिले आहेत. दुकानदाराने नियमांचे उल्लंघन करून रोकड ठेवल्याचे दाखवण्यात ईडी अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे ईडीने ६ टक्के व्याजासह पैसे परत केले.

छापा टाकून रक्कम जप्त केली
हे प्रकरण मुंबईतील मदनपुरा भागात कपड्यांचे दुकान चालवणाऱ्या अब्दुल अन्सारीशी संबंधित आहे. संशयाच्या आधारावर ईडीने 12 मे 1988 रोजी अन्सारीच्या दुकानावर छापा टाकला होता. त्यादरम्यान ईडीने अन्सारीच्या दुकानातून एकूण 1 लाख 78 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. यानंतर अन्सारी यांना नोटीस बजावण्यात आली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अन्सारीला ४५,००० रुपये एका परदेशी नागरिकाने दिले होते, जेणेकरून अन्सारीने भारतात सांगितलेल्या व्यक्तीला पैसे देऊ शकतील. या प्रकरणात, ED ने अन्सारी यांना फेरा कायद्याच्या काही कलमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 30,000 रुपयांचा दंड ठोठावला. त्यावर अन्सारी म्हणाले की, दंडानंतर त्यांचे 1 लाख 48 हजार रुपये त्यांना परत करावेत. पण, अन्सारीच्या नोटीसनंतर तसे करण्याऐवजी ईडीने हे प्रकरण आयकर विभागाकडे पाठवले.

ईडीने दोन नोटिसा दिल्या
त्यावर अन्सारी यांनी अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. प्राधिकरणाने अन्सारीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर ईडीने अन्सारी यांना पुन्हा नोटीस बजावली. यावेळीही ईडीने अन्सारी यांच्यावर परदेशी नागरिकाशी पैशाच्या व्यवहाराचा आरोप केला. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्लीच्या न्यायाधिकरणाकडे गेले. अन्सारी तेथे हजर झाले नाहीत. अन्सारी यांना प्राधिकरणाकडून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. प्राधिकरणाच्या या आदेशाला अन्सारी यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेत अन्सारी यांनी म्हटले आहे की, या प्रकरणाची पुन्हा दिल्लीत सुनावणी झाली असल्याने त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही.

अन्सारी यांना खंडपीठाने दिलासा दिला
केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडणारे अधिवक्ता रुई रॉड्रिग्ज यांनी या याचिकेला कडाडून विरोध केला. ते म्हणाले की याचिकाकर्ता दिल्लीत हजर झाला नसल्याने अन्सारीचा अर्ज फेटाळण्याशिवाय प्राधिकरणाकडे पर्याय नव्हता. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अन्सारी यांच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांबाबत ईडी कोणतेही पुरावे सादर करू शकलेली नाही. ईडीने या प्रकरणात कोणत्या साक्षीदाराचे जबाब नोंदवलेले नाहीत. ईडीला प्रथमच आपल्या योजनेत यश आले नाही तेव्हा त्यांनी अन्सारी यांना पुन्हा नोटीस बजावली. याप्रकरणी ईडीची कारवाई कोणताही ठोस आधार नसलेली दिसते. अशा प्रकारे खंडपीठाने अन्सारी यांना दिलासा दिला.