‘ईपीएस’ धारकांना नऊ हजार रुपये पेन्शन द्या; खासदार श्रीरंग बारणे यांची लोकसभेत मागणी

पिंपरी-चिंचवड | देशातील औद्योगिक, सार्वजनिक,सहकारी, खासगी क्षेत्रातील 67 लाख सेवानिवृत्त ‘ईपीएस’ कर्मचारी पेन्शनधारक आहेत. त्यांना अंत्यत तुटपुंजे केवळ एक हजार रुपये पेन्शन मिळते. मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अपुरे आहे. त्यामुळे सर्व ‘ईपीएस’ 95 निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधांची तरतूद तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसह त्यांना नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्याची मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली.

लोकसभेत बोलताना खासदार बारणे म्हणाले की, ‘ईपीएस’धारकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी यासाठी मी सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. सभागृहात शून्य तासांतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु आजपर्यंत या समस्येचे निराकरण झाले नाही. 16 नोव्हेंबर 1995 पासून लागू करण्यात आलेल्या ‘ईपीएस’ 95 योजनेने कर्मचारी कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना 1971 ची मालमत्ता आणि दायित्वे आत्मसात केली. ज्यामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचार्‍यांवर परिणाम झाला. सेवाकाळात ज्यांनी भरीव योगदान दिले होते. त्याला आता दरमहा 1170 रुपये नाममात्र पेन्शन मिळत आहे. हे मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठीही अपुरे आहे. 2014 मध्ये किमान पेन्शन 1,000 रुपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर नियमातील बदल आणि एकतर्फी निर्णयांमुळे अपेक्षित वाढ देण्याऐवजी पेन्शनमध्ये आणखी घट झाली आहे.

हेही वाचा : Narendra Modi | ‘सौगात-ए-मोदी’ म्हणजे “सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली”; काँग्रेस नेत्याची टीका

‘ईपीएस’ 95 नॅशनल मूव्हमेंट कमिटी देशभरात आंदोलने करून हे मुद्दे सक्रियपणे मांडत आहे. या निवृत्तीवेतनधारकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी, 2008-2009 मध्ये विश्व समिती, 2013 मध्ये भगतसिंह कोश्यारी समिती आणि 2018 मध्ये उच्चाधिकार संनियंत्रण समिती यासह अनेक समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. असे असतानाही या समित्यांच्या शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी केली नाही. ‘ईपीएस’ 95 पेन्शनधारकांना सध्या भांडवली तरतुदीचा परतावा न मिळणे, पेन्शनच्या रकमेचे अपुरे मूल्यांकन आणि योग्य मंजुरीशिवाय उच्च निवृत्तीवेतन पर्याय मागे घेणे यासारख्या महत्त्वपूर्ण समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 55 लाख कोटी रुपयांच्या पुरेशा निधीच्या ‘ईपीएस’ 95 योजनेसाठी निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.

बजेटमध्ये आवश्यक तरतुदींसह किमान नऊ हजार रुपये पेन्शन देण्यासाठी कायदा करण्यात यावा. ईपीएफओने जारी केलेले 31 मे 2017 चे अंतरिम सल्लागार पत्र मागे घ्यावे. 23 मार्च 2017 च्या EPFO परिपत्रकानुसार जास्त पेन्शनची तरतूद करावी. सर्व ‘ईपीएस’ 95 निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या जोडीदारांना मोफत वैद्यकीय सुविधांची तरतूद तसेच या योजनेत समाविष्ट नसलेल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसह त्यांना नऊ हजार रुपये पेन्शन द्यावे. कोश्यारी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी खासदार बारणे यांनी केली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा