लोकसंवाद : महाविकास आघाडीतील ज्येष्ठ नेते पत्रकबाजीत दंग ; नव्या शिलेदारांकडून भ्रष्टाचाराला सुरंग !

राज्यात सत्ता असतानाही एकाही प्रकरण तडीस नाही

तुषार कामठे, सुलक्षणा शिलवंत यांनी ‘करुन दाखवले’

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
राज्यात महाविकास आघाडी अर्थात शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची सत्ता आहे. या सत्तेच्या माध्यमातून पिंपरी-चिंचवडमधील महाविकास आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांना ताकद मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी सत्तेत येईल, असा भ्रामक आत्मविश्वास त्रिपक्षीय स्थानिक नेत्यांमध्ये दिसत आहे. किंबहुना ठोस कार्यक्रम हाती नसल्यामुळे संभ्रमावस्था वाढली आहे.
एखाद्या कामात भ्रष्टाचार झाला..मग, चौकशी करा… निविदा रद्द करा… भाजपा चुकला..मुकला…थकला आणि ठोकला… अशा बाता करीत जास्तीत-जास्त पत्रकबाजी करुन धन्यता मानणाऱ्या स्थानिक नेत्यांचे मानसिकता संकूचित आहे. त्याला राज्य सरकार किंवा महाविकास आघाडीकडून कसलीही ताकद मिळत नाही. उलटपक्षी आपले नेतृत्व जिंवत ठेवण्यासाठी चाललेची धडपड अधिक प्रकर्षाने जाणवते.
अनेकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार करण्यासाठी गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडे पुरावे नसतात. परिणामी, ‘पुरावे सादर करा मी चौकशी लावतो…’असा आशावाद घेवून पदाधिकारी आणि मुरब्बी नेते मागे फिरतात. महाविकास आघाडीची सर्व भिस्त ही केवळ महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकरणात भाजपाच्या बड्या नेत्याचे नाव असताना आणि दस्तुरखुद्द शिवसेना खासदार संजय राउत यांनी या आश्वासन दिलेले असतानाही काहीही हाताला लागले नाही. या प्रकरणाची साधी चौकशीही लागली नाही. शिवसेना शहराध्यक्ष सचिन भोसले यांनी रान पेटवले आणि कधी विझले… थांग पत्ता लागला नाही.
राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी आमदार विलास लांडे यांनी आतापर्यंत डझनभर मागण्या करणारे पत्रे धाडली. पण, एकाही पत्रावर अद्याप निर्णय राज्य सरकारकडून झालेला नाही. गेल्या दोन-तीन दिवसांपूर्वी पुन्हा लांडे यांनी पत्रक काढले. ‘पाणीपुरवठ्याच्या ११ कोटींच्या खर्चाला स्थगिती द्यावी…’अशी दमदार मागणी करणारे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवले. इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पातील भ्रष्टाचार, भोसरी मतदार संघातील मुख्य चौकांत सीसीटीव्ही बसवण्याची मागणी, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर स्थायी समिती बरखास्त करण्याची मागणी, महापालिका बरखास्त करण्यासाठी केलेले जागरण गोंधळ, शहरातील विविध प्रश्नांवर शरद पवारांची वारंवार भेट, युवकचे प्रदेशाध्यक्ष मेहबूब शेख यांच्यासोबत झालेल्या बैठका… यातून काय हासील झाले आणि राष्ट्रवादीला काय मिळाले? हा कळीचा मुद्दा आहे.
स्थानिक पातळीवर भाजपाविरोधी वातावरण निर्माण करण्यास महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते अपयशी ठरत आहेत. राज्यात सत्ता आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची साथ आहे. मग, घोडे कुठे पेंड खाते… याचा विचार झाला पाहिजे.
पुणे मेट्रोचे नामकरण ‘पुणे-पिंपरी-चिंचवड मेट्रो’असे करावे, अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांनी थेट पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे केली. यापूर्वीच भाजपा युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशी मागणी करीत आंदोलनही केले होते. आता मेट्रोचे नाव काय ठेवायचे? हा विषय राज्य शासनाच्या अधिकारात आहे. मिसाळ यांच्या मागणीला कधी यश मिळणार? हाही महत्त्वाचा विषय ठरणार आहे.
वास्तविक, पवार यांच्या मेट्रो प्रवासात विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ यांचा बोलबाला दिसला. भाजपा आमदारांसोबत मैत्रीपूर्ण नृत्याविष्कार दाखवल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींच्या डोळ्यावर आलेले मिसाळ पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. मध्यंतरी, मिसाळ यांची विरोधी पक्षनेतेपदावरून उचलबांगडी होणार, अशी चर्चा होती. मात्र, पवार कुटुंबियांप्रती असलेल्या स्नेहपूर्ण संबंधांमुळे मिसाळ यांनी पद टिकवले पण पदाला न्याय देताना अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
तुषार कामठे, सुलक्षणा धर सारखे चेहरे पुढे यावेत…
भाजपा नगरसेवक तुषार कामठे यांची स्थानिक नेतृत्त्वावर नाराजी आहे. पण, महापालिकेतील भ्रष्टाचाराविरोधात गेल्या दोन-तीन वर्षांत कामठे यांनी आवाज उठवला. स्थानिक पातळीवर ताकद नाही. वरिष्ठांना वेळ नाही, असे असले तरी कामठे यांनी स्वत:च्या हिंमतीवर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी लावली. काहींचे अधिकार काढून घ्यावे लागले. रस्ते सफाईच्या निविदेतील भ्रष्टाचारावर पुराव्यानिशी आवाज उठवला. दुसरीकडे, पक्षांतर्गत राजकारणाचे ‘टार्गेट’झालेल्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत धर यांनी आपल्या अभ्यासाच्या जोरावर प्रतिस्पर्धी आणि पक्षांतर्गत विरोधकांचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’केला. भाजपाचे रवि लांडगे, संदीप वाघेरे, मोरेश्वर शेडगे, यांच्यासह सीमा सावळे, आशा शेडगे यांनी चुकीच्या कामाला विरोध करताना ‘रिझल्ट’ दाखवला. राष्ट्रवादीतील पंकज भालेकर, मयूर कलाटे, शिवसेनेतील राहुल कलाटे यांनी जे विषय हाती घेतले. त्याला विरोध केला आणि त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला खऱ्या अर्थाने विकसित शहर आणि अग्रेसर न्यायचे असेल, तर असे नवे चेहरे आगामी काळात पुढे आले पाहिजेत. त्यांना त्या-त्या पक्षातील पक्षश्रेष्ठींनी ताकद दिली पाहिजे.