लोकसंवाद : मालमत्तांचे सर्वेक्षण ही ‘रेड झोन’मुक्त पिंपरी-चिंचवडसाठी ‘फस्ट स्टेप’!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, प्राधिकरण परतावा आणि रेड झोन असे तीन स्थानिक मुद्दे राजकारणाचा केंद्रबिंदू राहिले आहेत. २०१४ मध्ये भाजपा सत्ताकाळात याच मुद्यांवर पिंपरी-चिंचवडकरांनी सत्ता परिवर्तन केले. २०१७ मध्ये महापालिकेतही भाजपा लोकांनी पसंती दिली. पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलेल्या आश्वासनांना कटिबद्ध राहुन यापैकी अनधिकृत बांधकाम (1 हजार चौ.फुटापर्यंतची बांधकामे नियमित झाली), संपूर्ण शास्तीकरमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. यासह नवनगर प्राधिकरण बाधित भूमिपुत्रांच्या साडेबारा टक्के परताव्याचा प्रश्नही सुटला. आता ‘रेड झोन’ चा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. पण, पिंपरी-चिंचवडला संकुचित राजकारणाचा अभिशाप आहे. ‘रेडझोन मुक्त पिंपरी-चिंचवड’चा लढा २२ वर्षानंतर सुटण्याची चिन्हे असताना ‘दुधात मिठाचा खडा’ अशी भूमिका योग्य नाही.

दिघी-भोसरी तसेच देहूरोड-रुपीनगर-तळवडे या दोन्ही रेडझोन चा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लावायाचा असेल, तर आधी रेडझोनमधील प्रभावित मिळकती निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. शास्तीकराचा प्रश्न सुटला. त्यावेळी आधी शास्तीकरबाधित मिळकती निश्चित कराव्या लागल्या, ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे. अनिधकृत बांधकाम, प्राधिकरण परतावा वर्षांनुवर्षे जटील प्रश्न सुटले. त्यासाठी प्रभावित मिळकतधारकांची निश्चिती हा प्रमुख मुद्दा होता. अन्यथा न्याय आणि दिलासा द्यायाचा कुणाला? हा प्रश्न आहे.

तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात २००२ मध्ये रेड झोन घोषीत झाला. २००२ पासून २०१४ पर्यंत राज्यात आणि केंद्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता होती. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २०१७ पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसची निर्विवाद सत्ता होती. मात्र, अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकर, प्राधिकरण परतावा, बफर झोन, आंद्रा-भामा आसखेड पाणी पुरवठा योजना, पवना बंद पाईपलाईन पाणी योजना आणि रेड झोन असे जटील प्रश्न तत्कालीन स्थानिक सत्ताधारी नेत्यांना सोडवता आले नाहीत. पिंपरी-चिंचवडकरांनी २०१४ मध्ये भाजपा-शिवसेना युतीला पसंती दिली. २०१४ पासून २०२४ म्हणजे आतापर्यंत गेल्या १० वर्षांत रेड झोन वगळता प्रमुख प्रश्न सुटले आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे.

२०१४ मध्ये दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप आणि तत्कालीन अपक्ष आमदार महेश लांडगे यांनी भाजपाच्या माध्यमातून ‘रेड झोन’ या मुद्याला हात घातला. तात्कालीन संरक्षण मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर यांच्या दोन बैठकाही झाल्या. विशेष म्हणजे, साधारणपणे २०१७ मध्ये तळवडे येथे संरक्षण मंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये सभाही झाली होती. त्यांनी ‘रेड झोन’ची हद्द कमी करण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले. दुर्दैवाने पर्रिकरांच्या मृत्यनंतर हा प्रश्न पुन्हा बाजुला पडला.

पिंपरी-चिंचवडमधील संरक्षण विभागाच्या हद्दीतील रस्ते आणि अन्य प्रकल्पांबाबत महापालिका, जिल्हा प्रशासन, प्राधिकरण अशा विविध अस्थापनांच्या अधिकार क्षेत्रांमुळे एखादा रस्ता करण्यासाठीसुद्धा अनेक जटील प्रक्रियांना सामोरे जावे लागते, याचा अनुभव पिंपरी-चिंचवडकरांना आहे. रक्षक चौक, दिघीतील संरक्षण विभागाचे रस्ते असोत ही बाब प्रकर्षाने लक्षात आली.

मोजणीला विरोध म्हणजे बांधकाम व्यावसायिकांशी मिलिभगत?

वास्तविक, काही बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रशासनाला हातीशी धरून स्वत:च्या मिळकतीवरील ‘रेड झोन’चे शिक्के काढले आहेत. याउलट, अर्धा गुंठा- एक गुंठा जमीन घेतलेल्या आणि भूमिपुत्रांच्या जमिनींवरील रेड झोनचे शिक्के कायम आहेत. असे असतानाही काही बांधकाम व्यावसायिक मोठे गृहप्रकल्प उभारीत आहेत. त्यामधील सदनिकांचे खरेदी-विक्री तेजीत आहे.त्याच बांधकाम व्यावसायिकांचा मोजणीला विरोध आहे. लोकहिताच्या दृष्टीने रेड झोनमधील मिळकती निश्चित केल्या पाहिजेत. त्यासाठी दि. २४ आणि दि. २६ मे रोजी मोजणी होणार आहे. ही मोजणी चार दिवस होणार असून, त्यामुळे रेड झोन प्रभावित मिळकती निश्चित करता येणार आहे. पूर्वी प्रशासनाने सव्हे नंबरनुसार मोघमपणे रेड झोनचे शिक्के दिले आहेत. नकाशा प्रसिद्ध झाल्यानंतर अनेक मिळकती रेडझोनच्या क्षेत्रातून मुक्त होतीलच, यासह व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने रोड झोनची हद्द कमी करण्यासाठी पाठपुरावा करणे सोईचे होणार आहे. कारण, मोजणीच नसल्यामुळे प्रभावित लोकांची संख्या कशी ठरणार? हा मुद्दा आहे. परिणामी, रेड झोनची मोजणी हा ‘रेड झोन’चा प्रश्न सोडवण्यासाठी दिशादर्शक पाऊल किंवा पाया ठरणार आहे.

महेश लांडगेंना श्रेय नको; म्हणून ‘नॅरेटीव्ह सेट’ करण्याचा प्रयत्न…

दरम्यान, २०१९ मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात म्हणजे २०२१ मध्ये ‘रेड झोन’ची मोजणी होणार होती. पण, तत्कालीन सत्ताधारी नेत्यांनी ही मोजणी टाळण्याचा प्रयत्न केला. कारण, रेड झोन प्रभावीत क्षेत्रात बांधकाम व्यावसायिकांनी आपले साम्राज्य उभा केले आहे. ते वाचवण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप झाला. जिल्हा प्रशासन, महापालिका स्तरावर दबावाचे सूत्र वापरण्यात आले. महायुतीच्या सत्ताकाळात आमदार महेश लांडगे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने भोसरीत झालेल्या जाहीर सभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष या मुद्याकडे वेधले. फडणवीसांनी केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे पाठपुरावा करु, असे आश्वासन दिले. योगायोगाने अवघ्या आठ-दहा दिवसांत रेड झोन मोजणीबाबत संरक्षण विभागाकडून ‘एनओसी’ मिळाली. त्यामुळे मोजणीच्या प्रकियेची तयारी झाली. आमदार लांडगे यांना राजकीय श्रेय मिळणार, असे चित्र निर्माण झाल्यामुळे राजकीय कुरघोड्यांचा डाव सुरू झाला. या संकुचित विचारांमुळेच रेड झोन मोजणी कशी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुळावर आहे, असे ‘नॅरेटीव्ह सेट’ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

१० वर्षांमध्ये काय झाले… याकडे दुर्लक्ष का?

संरक्षण विभागाच्या दारुगोळा निर्माणी, खडकी प्रशासनाने रेड झोन सर्वेक्षणाला ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला. भारतीय संरक्षण विभागाच्या देहू ॲम्युनेशन डेपो व दिघी मॅगझिन डेपो या भागातील ‘रेडझोन’ चे मार्किंग झालेले नाही. त्यामुळे रेड झोनची मोजणी करुन नकाशा प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासनाने कार्यवाही करावी, अशी मागणी भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी केली होती. तत्पूर्वी, पर्रिकरांच्या काळात लांडगे या मुद्यावर आग्रही राहिले आहेत. लांडगेंचा पक्ष आणि राजकीय भूमिका हा मुद्दा पिंपरी-चिंचवडकरांच्या हितासमोर गौण आहे. पण, अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा मुद्दा मार्गी लागला. १ हजार चौरस फुटापर्यंतची बांधकामे नियमित झाली आहे. यापेक्षा जास्त क्षेत्रावरील अवैध बांधकामे सर्वसमान्य नागरिकांचे आहेत, असे म्हणणे उचित ठरणार नाही. संपूर्ण शास्तीकर माफीचा ऐतिहासिक निर्णय झाला. नवनगर प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांच्या साडेबारा टक्के परताव्याचाही निर्णय झाला. आंद्रा, भामा आसखेड पाणी प्रकल्प, पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पावरील ‘जैसे थे’ आदेश उठवणे, समाविष्ट गावांच्या विकासाचा अनुशेष भरुन काढणे, बफर झोन कमी करणे, उपयोगकर्ता शुल्काला स्थगिती, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजना, संतपीठ महापालिका इमारत, मोशी हॉस्पिटल आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बैलगाडा शर्यत बंदी उठवण्याचा विषय असे अनेक प्रलंबित प्रश्न गेल्या १० वर्षांत मार्गी लागले. याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. आता रेडझोनचा मुद्दा सुटल्यास त्याचा संपूर्ण ‘पॉलिटीकल बेनिफिट’ आमदार महेश लांडगे यांना होवू शकतो. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर लांडगे यांना ‘डॅमेज’ करण्यासाठी रेड झोन मोजणीबाबत शंका-कुशंका निर्माण केल्या जात आहेत. प्राधिकरण साडेबारा टक्के परतावा, शास्तीकर माफी आणि उपभोकर्ता प्रश्न सुटला. त्यावेळीसुद्धा असाचा ‘नॅरेटीव्ह सेट’ करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, हे सर्व निर्णय यशस्वी झाले. त्यामुळे शहरातील कथित पत्रपंडितांचा राजकीय बुरका फाटला होता. वास्तविक, रेडझोनच्या मुद्यावर एकजुटीने प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. पण, पिंपरी-चिंचवडला राजकीय संकुचितपणाचा अभिशाप आहे, हे तुर्तास शक्य नाही. आमदार महेश लांडगे यांना ही लढाई एकाकीपणे लढावी लागणार आहे. पण, रेड झोन बाधित लाखो पिंपरी-चिंचवडकर त्यांच्या लढाईत सोबत राहतील, यात शंका नाही.