Inside Story : मोशी कचरा डेपो दुर्घटना : प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीची भूमिका…. NO Politics In This Case..!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तब्बल पाच तास कचरा प्रश्नावर चर्चा झाली. सत्ताधारी भाजपा, शिवसेना (शिंदे गट), आरपीआय तसेच विविध पक्षांच्या नगरसेवकांनी प्रशासन, पर्यावरण विभाग आणि संबंधित ठेकेदारांवर जोरदार टीका केली. मात्र, शहरातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रकरणात तुलनेने संयमी भूमिका घेतल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून आले.

विशेष म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर आक्रमक भूमिका घेतली आणि जोडीला राजकीय ‘स्टेटमेंट्स’ करीत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हरित लवादाच्या नोटिसा, प्रदूषण मंडळाचे आक्षेप, बायोमायनिंगमधील अनियमितता, कचरा डेपोच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी यांच्यावर त्यांनी थेट आरोप केले. “कारवाई झाली नाही, तर न्यायालयात जाईन,” असा इशाराही त्यांनी दिला. मात्र, त्यांच्याशिवाय राष्ट्रवादीच्या अन्य सदस्यांनी या विषयावर कोणतीही ठळक भूमिका घेतली नाही.

यामागे एक महत्त्वाचा राजकीय संदर्भ असल्याची चर्चा शहराच्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दुर्घटनेनंतर राष्ट्रवादीच्या सर्वेसर्वा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या वतीने विशेष कार्याधिकारी (OSD) विकास पाटील यांनी घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यावेळी भाजपातून राष्ट्रवादीत दाखल झालेले आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून भाजपा आणि स्थानिक आमदारांना ‘टार्गेट’ करणाऱ्या स्वयंघोषित नेत्या आणि राजकीय रणनितीकार यांनी राजकीय चौकटीतून मांडण्याचा प्रयत्न केल्याचे बोलले जाते. त्यावर विकास पाटील यांनी, “अशा दुर्घटनेत राजकारण करू नका. सध्या बचावकार्य महत्त्वाचे आहे,” असा स्पष्ट संदेश दिल्याची माहिती समोर आली होती.

या संदेशानंतर राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेतृत्वानेही सावध पवित्रा घेतला महापालिकेच्या सभेत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते योगेश बहल, भाऊसाहेब भोईर यांच्यासह पक्षातील अनेक वरिष्ठ मंडळींची अनुपस्थिती आणि सदस्यांची संयमी भूमिका याकडे राजकीय निरीक्षकांचे विशेष लक्ष लागले आहे.

दुसरीकडे, सभागृहात शिवसेना (शिंदे गट)च्या उपनेत्या सुलभा उबाळे यांनी मोशी कचरा डेपो प्रकरणावर बोलताना, “मोशी कचरा डेपोची क्षमता केव्हाच संपली आहे. हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही केवळ टक्केवारीचे राजकारण झाले,” असा आरोप केला. याचवेळी त्यांनी पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी, तत्कालीन आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. मात्र, या भाषणादरम्यान राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते योगेश बहल यांच्यावर अप्रत्यक्ष दोषी ठरवण्यात आले. ही बाब बहल समर्थकांच्या जिव्हारी लागली आहे. विशेष म्हणजे, सभागृहातील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादीच्या कोणत्याही सदस्याने या टीकेला सार्वजनिकरित्या प्रत्युत्तर दिले नाही.

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, मोशी दुर्घटना हा आगामी महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. मोशी, भोसरी, चऱ्होली, डुडुळगाव आणि परिसरातील नागरिक गेल्या चार दशकांपासून कचरा डेपोचा त्रास सहन करत असल्याचा मुद्दा सत्ताधारी भाजपाच्या नगरसेवकांनीच सभागृहात उपस्थित केला. पुनावळे येथे नवीन कचरा डेपो सुरू करण्यापासून ते शहरात प्रभागनिहाय कचरा प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यापर्यंत विविध सूचना मांडण्यात आल्या.

मात्र, या सर्व चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने प्रशासनाविरोधात राजकीय आक्रमकता दाखविण्याऐवजी संयमाचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून आले. यामागे मृतांच्या कुटुंबियांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, हा उद्देश आहे की पक्षाची ही एक नियोजित राजकीय रणनीती आहे, याबाबत चर्चा सुरू आहे.

एकीकडे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी प्रशासनाविरोधात आवाज बुलंद ठेवला, तर दुसरीकडे पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने मौन बाळगणे पसंत केल्याचे दिसले. त्यामुळे, “मोशी दुर्घटना हा दुर्घटना आणि उपाययोजना याचा मुद्दा असला, तरी तो राजकीय व्यासपीठावर नेण्याची ही वेळ नाही,” अशीच राष्ट्रवादीची अंतर्गत भूमिका असल्याची चर्चा आता अधिक जोर धरू लागली आहे. नऊ निष्पाप कामगारांच्या मृत्यूने संपूर्ण शहर हादरले असताना, या प्रकरणात दोषींवर कारवाई, पीडित कुटुंबियांना न्याय आणि भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मतही विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

त्यामुळेच, पाच तास चाललेल्या सर्वसाधारण सभेनंतर शहराच्या राजकारणात एक प्रश्न चर्चिला जात आहे—मोशी दुर्घटनेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका नेमकी काय? आणि त्याचे उत्तर सध्या तरी एकाच वाक्यात दिले जात आहे… “NO Politics In This Case..!”

‘महाईन्यूज’ची भूमिका… “Justice First, Politics Later!”

मोशी कचरा डेपो दुर्घटना ही केवळ एका महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटीची घटना नाही, तर ती संपूर्ण शहरी प्रशासनाला आरसा दाखवणारी शोकांतिका आहे. नऊ निष्पाप कामगारांनी आपला जीव गमावला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे राजकीय लाभ-हानीच्या चष्म्यातून पाहणे, हे मृतांच्या कुटुंबियांवर अन्याय करणारे ठरेल. या दुर्घटनेत दोषी कोण, प्रशासनाची जबाबदारी किती, ठेकेदारांची हलगर्जी होती का, पर्यावरण विभागाने दुर्लक्ष केले का, याचा निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक आहे. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही क्लीन चिट देणे किंवा राजकीय आरोपी ठरवणे, ही दोन्ही टोकाची भूमिका टाळली पाहिजे.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रमुख विरोधी पक्ष असो किंवा सत्ताधारी पक्ष, सर्वांनी या प्रकरणात संयम बाळगणे आवश्यक आहे. सभागृहात पाच तास चर्चा झाली, आरोप झाले, प्रत्यारोप झाले; पण शेवटी शहराला उत्तर हवे आहे—पुढील मोशी दुर्घटना कशी टाळणार?

पिंपरी-चिंचवड शहराने गेली चार दशके कचरा प्रश्नाकडे तात्पुरत्या उपाययोजनांच्या माध्यमातून पाहिले. आज मोशीची क्षमता संपल्याचे सर्वच मान्य करत आहेत. मग पर्यायी कचरा प्रक्रिया केंद्रे, विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन आणि दीर्घकालीन नियोजन याबाबत ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. नऊ कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यांना न्याय मिळणे, दोषींवर कारवाई होणे आणि भविष्यात कोणत्याही कामगाराला अशा परिस्थितीत जीव गमवावा लागू नये, हीच खरी श्रद्धांजली ठरेल.

मोशी दुर्घटनेवर राजकारण करण्यासाठी अजूनही अनेक संधी येतील; पण मृतांच्या अश्रूंवर राजकीय पोळी भाजण्याची ही वेळ नाही. सध्या शहराने आणि राजकीय पक्षांनी एकच भूमिका घ्यायला हवी..!