महाराष्ट्राच्या दुष्काळमुक्तीसाठी समर्पित भावनेने काम करा : मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

पुणे | महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समर्पित भावनेने काम करावे, असे आवाहन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. विभागासाठी सध्याची आर्थिक तरतूद पाहता प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्प पूर्ण होण्यास 20 ते 25 वर्षे लागू शकतील असे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विविध पर्यायांद्वारे निधी उभारण्याचा विचार आहे; निधीची कोणत्याही प्रकारे कमतरता भासणार नाही, असेही ते म्हणाले.

यशदा येथे आयोजित कोकण ते इतर नदी खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठीच्या नदीजोड प्रकल्पांबाबत कार्यशाळेत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नाशिकचे महासंचालक प्रमोद मांदाडे, यशदा चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, उप महासंचालक डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते.

आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो : विखे-पाटील

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीकोनातून आणि समर्पण भावनेतून बाळासाहेब विखे- पाटील आणि स्व. गणपतराव देशमुख यांनी 25 वर्षांपूर्वी पाणी परिषदेची स्थापना केली, असे सांगून मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील म्हणाले, ही समर्पण भावना ठेवली तर आपण राज्य दुष्काळमुक्त करू शकतो. उपलब्ध साधनांमध्ये राज्याचे अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली कसे आणता येईल, अधिकाधिक साधनांचा वापर करुन राज्य दुष्काळमुक्तीकडे कशी वाटचाल करील याचा विचार सर्वांनीच करण्याची गरज आहे. हाच विचार पुढे घेऊन जाण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत आहेत, असेही ते म्हणाले.

व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा : विखे-पाटील

मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील पुढे म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांना भरीव सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आता चौकटीबाहेर जाऊन तसेच व्यापक दृष्टिकोन ठेऊन विचार करण्याची गरज आहे. वरिष्ठांनी केवळ व्यवस्थापनाचे काम न करता नियमितपणे आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन क्षेत्रपातळीवर येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपाययोजनांचे प्रस्ताव मंत्रालयात सादर करावेत. शेतकऱ्यांची शेतीच्या उपलब्धतेवर आणि अडविलेल्या पाण्यावर त्यांची शेती फुलवू शकलो तर त्यांच्या जीवनामध्ये नवा आशय निर्माण करू शकतो. पाणी वितरणाच्या यंत्रणा सक्षम करुन उपलब्ध पाण्याचा वापर शेतीसाठी कसा करता येईल, यादृष्टीने व्यापक दृष्टीकोनातून विचार करावा, अशाही सूचना मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिल्या.

जुन्या नियमांचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करणार

पाटबंधारे विभागातील कालबाह्य झालेल्या कायदे व नियमांचा विचार करुन त्याबाबत शिफारस करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल, असेही जलसंपदामंत्री म्हणाले. तसेच कृष्णा खोरे आणि गोदावरी खोऱ्याच्या स्तरावर पाणी क्षेत्रात काम केलेले वरीष्ठ अनुभवी व्यक्तींचे सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचीही गरज आहे, असेही ते म्हणाले. प्रत्येक महानगरपालिकेने, अ वर्ग नगरपालिका आदींना किमान त्यांचे 30 ते 40 टक्के वापर झालेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणे गरजेचे राहील, असे धोरण आणावे लागेल. शहरांनी नद्यांमध्ये थेट मलनिस्सारणाचे पाणी न सोडता त्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करावे लागेल. पाटबंधारे खात्याचे काम केवळ पाणी पुरविण्याचे नसून ते सुव्यवस्थित राखण्याचे दायित्वदेखील संबंधित संस्थांवर सोपवावे लागेल.

हेही वाचा: महामंडळावर मांड ठोकून बसलेल्या मंत्र्यांना महायुती सरकारचा झटका

महाईन्यूज-X फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा :

आर्थिक परिवर्तन होऊन शेतकरी सक्षम

पाटबंधारे विभागाच्या आहेत त्या यंत्रणा कशा प्रकारे सक्षम करता येतील यासाठी संबंधित मंडळांच्या अधीक्षक अभियंता अधिनस्त कार्यकारी अभियंता यांनी बैठका घेऊन आराखडा तयार करावा. त्याबाबत विभागनिहाय आढावा घेण्यात येईल, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर म्हणाले, महाराष्ट्रातील नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याचे परिवर्तन होऊ शकेल. याकडे केवळ किती सिंचन क्षमता वाढेल या एकाच दृष्टीकोनातून पाहता येणार नाही, येणाऱ्या पाण्यामुळे जमीन सुजलाम् सुफलाम् झाल्यामुळे आर्थिक परिवर्तन होऊन शेतकरी आत्महत्यासारखा प्रश्नावर मात होऊ शकते. समृद्धता आल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थांवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर

महाराष्ट्रात वैनगंगा-नळगंगा-पैनगंगा नदी जोड प्रकल्पाचे पुढील सहा महिन्यात सर्वेक्षण पूर्ण करुन काम सुरू करण्यावर भर दिला जाईल. मराठवाड्यामध्ये नदी जोड प्रकल्पातून सुमारे 55 टीएमसी पाणी उपलब्ध करुन द्यायचे आहे. त्याचेही लवकर कार्यादेश देण्याबाबतचे काम, उल्हास आणि वैतरणामधून पाणी उपसा करुन 67.5 टीएमसीची मोठी योजना करण्यात येणार असून अंतिम विस्तृत प्रकल्प अहवाल प्रगतीपथावर आहे. तसेच दमनगंगा वैतरणा, दमनगंगा एकदरे या योजना अंतिम टप्प्यात आहेत, असेही यावेळी दीपक कपूर यांनी सांगितले.

यावेळी माजी मंत्री श्री. म्हस्के पाटील, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य या. रा. जाधव, डॉ. दी. मा. मोरे, सेवानिवृत्त पाटबंधारे विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक डॉ. एस. ए. नागरे यांनी मनोगत केले. श्री. कपोले यांनी प्रास्ताविक केले. पाणी परिषदेच्यावतीने नदीजोड प्रकल्पाबाबत तयार करण्यात आलेली चित्रफीत दाखविण्यात आली. तसेच गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश मुख्य अभियंता प्रकाश मिसाळ यांनी प्रकल्पाबाबतचे सविस्तर सादरीकरण केले. कार्यशाळेस जलसंपदा विभागाचे कृष्णा व गोदावरी खोऱ्यांचे मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र पाणी परिषदेचे सदस्य उपस्थित होते.