नवीन टॅरिफ रचना लागू होईपर्यंत भारत-अमेरिका व्यापार कराराला ब्रेक; वाणिज्य सचिवांचा खुलासा

नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका व्यापार करारावर स्वाक्षरी नवीन टॅरिफ फ्रेमवर्क लागू झाल्यानंतरच होईल, असे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी सोमवारी व्यापार आकडेवारीविषयीच्या ब्रीफिंगदरम्यान सांगितले. अग्रवाल यांच्या मते, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेने जागतिक टॅरिफ दर पुन्हा लागू केल्यानंतरच हा करार अंतिम करण्यात येईल.

हेही वाचा : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेत सत्तांतर; योगेश सोमण अध्यक्षपदी विजयी

गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने लादलेला ‘रेसिप्रोकल टॅरिफ’ रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानंतर काही तासांतच ट्रम्प यांनी काही टॅरिफ उपाययोजना समाप्त करणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली. तसेच अमेरिकेत आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के ‘तात्पुरता आयात अधिभार’ लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर सोशल मीडिया पोस्टद्वारे त्यांनी हा अधिभार १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची माहिती दिली.

हवाई मालवाहतुकीवर परिणाम

अमेरिका–इस्रायल आणि इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यांबाबत वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले, “सध्या काही लॉजिस्टिकसंबंधी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. काही उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आल्यामुळे हवाई मालवाहतुकीलाही काही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा काही प्रमाणात परिणाम होणार आहे. भारतातून होणाऱ्या आयातीवरही परिणाम होईल, कारण अनेक श्रेणींमध्ये ते भारतावर अवलंबून आहेत. या अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून प्रयत्न सुरू आहेत. युद्धामुळे जरी अडचणी येत असतील तरी व्यापार पूर्णपणे थांबणार नाही. यासाठी आम्ही परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय (DGFT) यांच्या अंतर्गत आंतरमंत्रालयीन गट स्थापन केला आहे. हा गट दररोज सकाळी बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेत आहे.”

वाणिज्य सचिवांनी सांगितले की, नवी दिल्ली सध्या व्यापार कराराच्या तपशीलांवर अमेरिकेसोबत चर्चा करत आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या धक्क्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने टॅरिफ दबाव पुन्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने भारत आणि इतर १५ प्रमुख अर्थव्यवस्थांकडून कथित अनुचित उत्पादन पद्धतींबद्दल व्यापार चौकशी सुरू करण्याची घोषणा केली.

सरकारने सांगितले की ते सध्या व्यापार भागीदारी वाढवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून विविध देश आणि प्रादेशिक गटांसोबत सहा मुक्त व्यापार करारांवर (FTA) वाटाघाटी करत आहेत. ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पेरू, चिली, युरेशियन इकॉनॉमिक युनियन (EAEU) आणि इस्रायलसोबत वाटाघाटी सुरू आहेत.