ऑपरेशन सिंदूर’ चं यश, जगाला का बरं खुपतंय?

दहशतवाद्यांच्या विरोधात भारताने हाती घेतलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ च्या कारवाईनंतर भारताने जो प्रचंड विजय मिळवला आहे, सगळीकडे ‘तिरंगा यात्रा’ काढून जल्लोष सुरू आहे, चारही बाजूंनी पाकिस्तानला घेरून ‘याद राखा..’चे इशारे दिले जात आहेत आणि विजय साजरा केला जात आहे, हे उघड्या डोळ्यांनी आपण पाहत आहोत..मग, असे असताना भारतावर आणि भारताच्या नेतृत्वावर शंका घेण्याची हिंमत संपूर्ण जगाची का होत आहे ? भारतावर त्यांचा विश्वास का नाही ?

भारताच्या पाठीशी कोणीच नाही?

अनेक संरक्षण तज्ज्ञांचे विश्लेषण पाहिले, या कारवाईकडे पाण्याचा अनेक राष्ट्रांचा दृष्टिकोन पाहिला, तर एक गोष्ट पटकन लक्षात येते, ती म्हणजे भारताच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहणारा एकही देश जगात सापडला नाही. तोंडी पाठिंबा दिला असेल, दहशतवादाच्या विरोधात वक्तव्य केले असेल, पण, भारताच्या पाठीशी अत्यंत खंबीरपणे उभे राहण्याचे मात्र प्रत्येकाने टाळले आहे, हे लक्षात घ्या!

भारताची प्रतिनिधी मंडळे कशासाठी ?

जगातील तेहत्तीस देशांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’ आणि त्यानंतरची वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी भारताच्या संसदीय कार्य व्यवहार मंत्रालयाने सात सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळे पाठवली आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देशांसहित भारताच्या सहकारी देशांसमोर ही मंडळे रवाना झाली आहेत. पाकिस्तानने केलेल्या खोटारडेपणाचे आणि खोडसाळपणाचे संपूर्ण पुरावे देऊन त्यांचे पितळ उघडे पाडणे, हे काम या समित्याना करायचे आहे. ज्या तेहतीस देशांची निवड झाली आहे, त्यात सामील सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी किंवा अस्थायी सदस्य आहेत. काही देश लवकरच सदस्य होणार आहेत.

हेही वाचा – “३० मिनिटांनंतर दिली होती पाकिस्तानला माहिती”; कॉंग्रेसच्या आरोपांवर जयशंकर यांचे स्पष्टीकरण

सर्व देश महत्त्वाचे, म्हणून..

या व्यक्तिरिक्त, इतर देश असे आहेत ज्यांचे म्हणणे जागतिक व्यासपीठावर महत्त्वाचे मानले जाते. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सदस्य आहेत. त्यापैकी पाच स्थायी सदस्य आहेत, तर १० अस्थायी सदस्य आहेत. स्थायी सदस्यांना ‘व्हेटो पॉवर’ असते, ज्यामुळे ते सुरक्षा परिषदेच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध करू शकतात. अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र महासभेमार्फत दोन वर्षांसाठी केली जाते. स्थायी सदस्य देशातचीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका असून अस्थायी सदस्यांची निवड संयुक्त राष्ट्र महासभेमार्फत दोन वर्षांसाठी केली जाते. त्यात डेन्मार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया समावेश होतो. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य यादीनुसार, इतर सदस्य म्हणून अल्बेनिया, ब्राझील, कॅनडा, जर्मनी, जपान, मोरोक्को, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्पेन, तुर्कस्तान, इराक यांचा समावेश होतो.

भारताची कामगिरी अभिनंदनीय नाही का?

मग, प्रश्न हा उपस्थित होतो, की जग ‘ऑपरेशन सिंदूर’ वर विश्वास ठेवत नाही का ? आपल्या देशातील पर्यटकांना ठार मारणाऱ्या दहशतवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी केलेली कार्यवाही आणि त्यात ज्या पद्धतीने भारतीय सैन्य दलाने दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले ही कामगिरी अभिनंदनीय आहे. सरकारने अमेरिकेच्या दबावात माघार घेतली नसती, तर भारतीय लष्कराने आठवडाभरात पाकिस्तानला गुडघ्यावर आणले असते, हे कोणत्याही देशाला पटेल, असेच आहे. भारतीय नागरिकांची हत्या करणाऱ्या कार्यवाहीसाठी सरकारला प्रतिनिधी मंडळाच्या माध्यमातून भाजप सरकारला जगाच्या समोर सफाई का द्यावी लागते आहे ? पाकिस्तानचा दहशतवादी बुरखा टराटरा फाटला आहे, तरी देखील कूटनीति म्हणून देशाचे ५१ खासदार, माजी मंत्री तसेच आठ निवृत्त राजनैतिक अधिकारी असलेले प्रतिनिधी मंडळ का पाठवावे लागत आहे. जग विश्वगुरू म्हणवणाऱ्या मोदींवर विश्वास का ठेवत नाही ?

मैत्री जोडण्याचा प्रयत्न, तरीही..

जगातल्या अनेक देशांची वारी करून मैत्री जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, तरीही हे देश आपल्या बरोबर का उभे राहिले नाहीत? हा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. आपले परराष्ट्र धोरण फसले की मोदी आणि भाजपा दावा करीत असलेली दहशतवाद्यांविरुद्धची कारवाई जगाच्या पचनी पडत नाही ? जग पाकिस्तानसारख्या देशावर विश्वास कसा ठेवू शकते ? ज्या देशात ओसामा बिन लादेन लपतो, दहशतवादाचे माहेरघर असलेल्या देशावर भारतापेक्षा जास्त जगाला विश्वास कसा असू शकतो ? त्यातही, अधिक धक्कादायक होते ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलरचे दिलेले कर्ज ! कुठल्याही दोन देशात संघर्ष सुरू असताना असा निर्णय कसा घेतला जातो ? जगातील चौथी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताला इतके हलक्यात कसे घेतले जाते ?

नरेंद्र मोदींच्या आदेशावर आक्षेप..

मात्र, त्याची उत्तरे देण्याऐवजी युद्धविराम हा मोठा विजय असल्याच्या थाटात भाजपा, मोदी सरकार आणि मोदीभक्त स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात मग्न आहेत. त्याची सुरुवात देखील अशाच प्रकारे खोटा प्रकार करून झाली होती, की मोदींनी तिन्ही सैन्य दलाला बोलवून कार्यवाही करण्याची मोकळीक दिली आहे, देशाच्या सैन्य दलाचे घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती असताना मोदी कसा आदेश देऊ शकतात ? यावर आक्षेप घेतला जात आहे. परदेशी पाठवण्यासाठी सरकारने प्रतिनिधी मंडळ नियुक्त करताना काँग्रेसच्या शशी थरूर यांच्याकडे अमेरिकेला जाणाऱ्या गटाचे नेतृत्व सोपवले आहे.

हतबल काँग्रेसची मूक संमती..

विशेष म्हणजे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी तसेच काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे या प्रतिनिधी मंडळात समाविष्ट करण्यासाठी काँग्रेसच्या चार खासदारांची नावे मागितली होती. काँग्रेसने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉ. सैयद नासीर हुसेन आणि राजा बरार यांची नावे पाठवली होती. भाजपा सरकारने केवळ आनंद शर्मा यांचे नाव घेतले आणि शशी थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद आणि अमर सिंह यांचा समावेश केला ! काँग्रेसने मात्र शशी थरूर किंवा मनीष तिवारी यांना पक्ष पातळीवर समज देण्याची गरज होती. काँग्रेसचे निर्णय भाजपा घेत असेल आणि काँग्रेस त्याला मूक संमती देत असेल तर याचा अर्थ काय ? एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या वतीने देशासाठी जाणारे खासदार किंवा कूटनीतीक भाजपा ठरवते आणि काँग्रेस निमूट मान्य करते, याचा अर्थ काय ? असा प्रश्न विचारून काहींनी काँग्रेसची खिल्ली उडवली आहे.

भारताला मोठा पल्ला गाठायचाय..

‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही फक्त एक झलक झाली आहे. भारताला अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. भारताची अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर पोहचली असून येत्या दोन ते तीन वर्षात आपण तिसऱ्या क्रमांकावर जाणार आहोत. एवढी प्रचंड ताकद असताना त्या प्रमाणात जगावर दबदबा असणे महत्त्वाचे आहे.. वेळप्रसंगी, अमेरिका आणि चीनला सुद्धा अंगावर घेण्याची ताकद भारतामध्ये असायला हवी, तरच आपण स्वतःला ‘विश्वगुरू’ म्हणत पाठ थोपटून घेऊ शकतो !