परबांसोबत शिवसेनेचे यशवंत जाधव अडचणीत; करोना काळात दुबईतील कंपनीत जमा केले ५ कोटी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: शिवसेनेचे नेते एकापाठोपाठ एक अडचणीत येताना दिसत आहेत. सक्तवसुली संचलनालयाने पक्षाचे माजी नगरसेवक यशवंत जाधव यांच्या कुटुंबाच्या मालिकीच्या दुबईतील कंपनीची चौकशी सुरू केली आहे. संबंधित कंपनी जाधव कुटुंबियांकडून २०१८ साली स्थापन केली होती. त्याच वर्षी ते मुंबई महापालिकेच्या स्थानी समितीचे अध्यक्ष होते. ही कंपनी स्थापन करताना FEMA कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे.

जाधव यांनी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या खात्यात करोनाच्या काळात पाच कोटी रुपये जमा करम्यात आले होते. यातील अर्धी रक्कम रोख स्वरुपात जमा करण्यात आली होती. या प्रकरणी ईडीने जाधव आणि त्यांच्या दोन मुलांना मंगळवारी समन्स पाठवले होते. ईडीच्या समन्सकडे जाधव यांनी पाठ फिरवली पण त्यांच्या एका मुलाने ईडीकडे जाब नोंदवलाय. ईडीकडून आता नव्याने समन्स काढला जाण्याची शक्यता आहे.

जाधव यांच्या मुलाच्या नावावर दुबईत स्थापन झालेली Synergy Ventures कंपनीची गेल्या वर्षी आयकर विभागाने चौकशी सुरू केली होती. ही चौकशी सुरू केल्यानंतर संबंधित कंपनी बंद करण्यात आली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी सुरू आहे. ईडी आणि आयकर विभागाला असा संशय आहे की बीएमसीच्या स्थायी संमितीचे चेअरमन असताना जाधव यांनी हवालाच्या माध्यमातून दुबईतील कंपनीत पाच कोटी रुपये जमा केले होते. या प्रकरणी जाधव यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिली नाही.

या शिवाय जाधव यांनी अमेरिका आणि कॅनडा येथील दोघा व्यक्तींना प्रत्येकी ३५ लाख रुपेय हवालाच्या माध्यमातून दिले होते. याचा तपास देखील ईडीकडून सुरू आहे. जाधव २०१७ साली नगर सेवक झाले. त्यानंतर पुढील वर्षी त्यांच्याकडे स्थायी समितीचे चेअरमनपद आले. ही समिती मुंबईतील महत्त्वाच्या सर्व प्रकल्पांना अर्थपुरवठा मंजूर करत असते. यासाठी १२ हजार कोटी इतका निधी असतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ साली स्थापन झालेल्या कंपनीत काही पैसे हे कायदेशीर मार्गाने भरण्यात आले. त्यानंतर हॉगकॉग मार्गे काही पैसे कंपनीच्या खात्यात आले. २०२० आणि २०२१ मध्ये स्थानिक चलनात २ कोटी इतकी रक्कम कंपनीच्या खात्यात भरण्यात आली. जाधव यांनी असा दावा केलाय की त्यांनी मिळवलेले उत्पन्न हे सल्लागार व्यवसायातून कमावले आहे. पण ईडी आणि आयटी अधिकाऱ्यांना यात संशय वाटतो.