FACT CHECK | मोशी दुर्घटना : ‘समन्वयाचा अभाव’ की सुरक्षिततेला दिलेले सर्वोच्च प्राधान्य?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर काही माध्यमांमधून “महापालिका, आयुक्त आणि कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे बचावकार्याला ८० तास लागले”, “यंत्रणांमध्ये समन्वय नव्हता”, “यंत्रसामग्री उशिरा मागवली” असे आरोप करण्यात आले. मात्र, घटनास्थळी काम करणाऱ्या अधिकृत यंत्रणांचे निवेदन, बचावकार्याचे स्वरूप आणि तांत्रिक वास्तव पाहिले असता हे दावे एकतर्फी असल्याचे दिसून येते.

FACT CHECK 1 : बचावकार्याला ८० तास लागले म्हणजे प्रशासन निष्क्रिय होते?

दावा : शोधमोहीम विलंबाने झाली.

वास्तव :
दुर्घटनेनंतर काही मिनिटांतच महापालिका अग्निशमन दल, पोलीस, पीएमआरडीए आपत्ती पथक, एनडीआरएफ आणि लष्कर घटनास्थळी दाखल झाले. पहिल्याच दिवशी नऊ जणांना जिवंत बाहेर काढण्यात यश आले. त्यामुळे यंत्रणा निष्क्रिय होती, हा दावा वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही.

FACT CHECK 2 : यंत्रणांमध्ये समन्वय नव्हता?

दावा : विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता.

वास्तव :
बचावकार्य एकाच वेळी महापालिका, पोलीस, एनडीआरएफ, लष्कर, पीएमआरडीए आणि आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त समन्वयातून सुरू होते. प्रत्येक टप्प्यावर एनडीआरएफच्या सूचनांनुसार निर्णय घेण्यात आले. अशा प्रकारच्या उच्च-जोखमीच्या ऑपरेशनमध्ये सर्व निर्णय Incident Command System (ICS) नुसार घेतले जातात. त्यामुळे बाहेरून दिसणारा “विलंब” हा प्रत्यक्षात सुरक्षिततेचा भाग असतो.

FACT CHECK 3 : मशीन उशिरा आणल्यामुळे वेळ गेला?

दावा : अत्याधुनिक मशीन आधी आणली असती तर शोधकार्य लवकर झाले असते.

वास्तव :
‘एनडीआरएफ’ने सुरुवातीपासूनच इशारा दिला होता की झुकलेल्या इमारतीवर थेट जड मशीन वापरल्यास संपूर्ण संरचना कोसळू शकते. त्यामुळे सुरुवातीला हाताने, लहान यंत्रांच्या मदतीने आणि नियंत्रित पद्धतीने कचरा हटवण्यात आला. इमारत स्थिर झाल्यानंतरच डिमोलिशन एक्सकॅव्हेटर आणि ब्रेकर मशीन वापरण्यात आली. हा निर्णय तांत्रिक सुरक्षेच्या निकषांनुसार घेण्यात आला होता.

FACT CHECK 4 : दोन दिवस फक्त ढिगारा हटवला गेला?

दावा : बचावकार्याऐवजी फक्त कचरा हटवण्यात वेळ गेला.

वास्तव :
कोसळलेल्या इमारतीवर लाखो किलो वजनाचा कचरा आणि काँक्रीटचा मलबा होता. हा ढिगारा न हटवता आत प्रवेश करणे अशक्य होते. प्रत्येक फूट कचरा हटवताना इमारतीच्या हालचालीवर सतत लक्ष ठेवले जात होते. त्यामुळे ढिगारा हटवणे हेच प्रत्यक्ष बचावकार्याचा महत्त्वाचा भाग होते.

FACT CHECK 5 : शोधकार्य संथ का झाले?

वास्तव :
एनडीआरएफने साउंड व्हायब्रेशन टेस्ट, स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी तपासणी, नियंत्रित डिमोलिशन, सतत मॉनिटरिंग आणि सुरक्षित प्रवेशमार्ग तयार केल्यानंतरच जवानांना आत पाठवले. कोणतीही घाई केली असती तर बचावकर्त्यांच्याही जीवाला गंभीर धोका निर्माण झाला असता.

FACT CHECK 6 : एनडीआरएफने स्वतः काय सांगितले?

एनडीआरएफचे कमांडंट प्रवीण धट्ट यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते—

“संपूर्ण इमारतीचा धोकादायक भाग हटवून संरचना स्थिर करण्यात आली. कोणतीही अतिरिक्त जोखीम न घेता प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले. इमारत स्थिर झाल्यानंतरच बचाव पथकांना सुरक्षित प्रवेश मिळाला.”

यावरून बचावकार्य विलंबित नव्हते, तर नियोजनबद्ध आणि सुरक्षिततेच्या निकषांनुसार होत होते, हे स्पष्ट होते.

निष्कर्ष काय?

मोशी दुर्घटना अत्यंत दुर्दैवी असून तिची चौकशी आणि जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. मात्र, बचावकार्याच्या कालावधीवरून थेट “समन्वयाचा अभाव”, “निष्काळजीपणा” किंवा “यंत्रणा अपयशी ठरल्या” असा निष्कर्ष काढणे वस्तुनिष्ठ ठरत नाही.

घटनास्थळी प्रत्यक्ष परिस्थिती अत्यंत धोकादायक होती. झुकलेली इमारत, सतत घसरत असलेला कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा आणि आत अडकलेल्या व्यक्तींचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न—या सर्व बाबी लक्षात घेता एनडीआरएफने स्वीकारलेल्या सुरक्षितता प्रोटोकॉलमुळेच बचावकार्याला वेळ लागला.

FACT CHECK Verdict:

“समन्वयाच्या अभावामुळेच बचावकार्याला ८० तास लागले” — हा दावा दिशाभूल करणारा आणि अपूर्ण संदर्भावर आधारित आहे.
उपलब्ध अधिकृत माहितीवरून बचावकार्य तांत्रिक सुरक्षितता, संरचनेची स्थिरता आणि एनडीआरएफच्या मानक कार्यपद्धतीनुसार टप्प्याटप्प्याने पार पडले, असे स्पष्ट होते.

पिंपरी-चिंचवडकरांना आवाहन…

मोशी कचरा डेपोसारखी दुर्घटना ही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय नसून, मानवी संवेदनांचा आणि वस्तुनिष्ठ चौकशीचा विषय आहे. अपूर्ण माहिती किंवा एकतर्फी निष्कर्षांच्या आधारे विशिष्ट राजकीय अजेंडा राबवण्यासाठी अशा दुर्घटनांचा वापर करणे ही सामाजिक विवेकाला न शोभणारी बाब आहे. अशा प्रसंगी अफवा, अर्धसत्य किंवा राजकीय कथानकांपेक्षा अधिकृत तथ्ये, तांत्रिक अहवाल आणि निष्पक्ष चौकशीला प्राधान्य देणे हीच लोकशाही आणि समाजहिताची खरी भूमिका ठरते. नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मित दुर्घटना या राजकीय संधी नसतात. विशिष्ट राजकीय अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी अशा दुर्दैवी घटनांचा आधार घेणे हे सामाजिक विवेक, संवेदनशीलता आणि जबाबदार सार्वजनिक चर्चेला तडा देणारे लक्षण आहे. अशा प्रसंगी दोषारोपांपेक्षा तथ्य, चौकशी आणि पीडितांना न्याय यांनाच प्राधान्य दिले पाहिजे.