To The Point: नगरसेवक संदीप वाघेरे सांगा… “केवळ विरोधासाठी विरोध की शहरहिताचा विचार?

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटना ही संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी वेदनादायी आणि धक्कादायक घटना आहे. या दुर्घटनेत निरपराध कामगारांचा जीव गेला असून दोषींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. मात्र, या दुर्घटनेचे भांडवल करून संपूर्ण शहराच्या कचरा व्यवस्थापन धोरणालाच विरोध करणे कितपत योग्य आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

‘मोशीवर पुन्हा कचऱ्याचा भार नको’ ही भावना मान्य असली, तरी शहरातील दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे १५०० मेट्रिक टन कचऱ्याचे काय करायचे? हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. १६ एकरांचा प्रस्ताव स्थगित करण्याची मागणी करणारे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी शहरासाठी पर्यायी आराखडाही मांडणे गरजेचे आहे. केवळ विरोधाची भूमिका घेऊन लोकांच्या भावनांना हात घालणे आणि शहराच्या मूलभूत समस्येकडे दुर्लक्ष करणे, हे जबाबदार लोकप्रतिनिधींना शोभणारे नाही.

कचरा निर्माण होणारच; मग त्याचे व्यवस्थापन कुठे?

पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ४० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. शहरात दररोज १५०० मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा निर्माण होतो. हा कचरा ना गायब होणार आहे, ना शहराबाहेर कुठे जादूने जाणार आहे. त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया करणे ही महापालिकेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीनुसार प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेला आपल्या हद्दीतील कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे बंधनकारक आहे.

म्हणूनच, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प हा पर्याय नसून गरज आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, तो पर्यावरणपूरक, सुरक्षित आणि विकेंद्रित पद्धतीने कसा उभारला जाईल?

पर्यायांचा विचार सुरू; मग संपूर्ण विरोध कशासाठी?

महापालिका प्रशासनाने देहूरोड येथील कलामंदिर हॉटेललगतची जागा, पुनावळे येथील सुमारे ८० एकर जागा तसेच अन्य काही पर्यायी जागांचा विचार सुरू केला आहे. विकेंद्रित कचरा व्यवस्थापन, बायोमायनिंग, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, बायोगॅस प्रकल्प, डी-ओडोरायझेशन यंत्रणा, प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना आणि पर्यावरणीय निकषांची पूर्तता करून कचरा व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

अशा परिस्थितीत, कोणत्याही पर्यायाला संधी न देता सरसकट विरोध करणे ही भूमिका शहरहिताची म्हणता येणार नाही.

मोशीकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्त्वाचा; पण शहराच्याही आरोग्याचा विचार हवा

मोशीकरांनी गेली अनेक वर्षे दुर्गंधी, वायू प्रदूषण, लिचेट, भूजल प्रदूषण आणि विविध आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना रास्त आहेत. मात्र, त्याचा अर्थ शहरात कुठेही कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारायचा नाही, असा होत नाही.

उलट, मोशी दुर्घटनेतून धडा घेत अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. कारण, उद्या शहरभर कचऱ्याचे ढीग साचले, तर त्याचा परिणामही लाखो नागरिकांच्या आरोग्यावर होणार आहे.

केवळ राजकारणासाठी शहरहिताचा बळी नको!

१६ एकरांचा प्रस्ताव स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्यांनी पुढील प्रश्नांची उत्तरेही शहराला द्यायला हवीत :

1.दररोजच्या १५०० मेट्रिक टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करणार?

2.कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा कोणती?

3.कचऱ्यावर प्रक्रिया न झाल्यास शहरात निर्माण होणाऱ्या आरोग्याच्या संकटाची जबाबदारी कोण घेणार?

4.सर्वोच्च न्यायालय आणि NGT च्या निर्देशांचे पालन कसे होणार?

5.कचरा व्यवस्थापनासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक आराखडा काय आहे?

या प्रश्नांची उत्तरे न देता केवळ विरोधाची भूमिका घेणे हे शहराला दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

शहरहितासाठी संतुलित भूमिका आवश्यक

मोशीकरांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये. त्याचबरोबर शहराच्या स्वच्छतेशीही तडजोड होऊ नये. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध करण्याऐवजी तो अधिक सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि लोकसहभागातून पारदर्शक कसा होईल, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

मोशी दुर्घटनेचे राजकारण करून शहराला कचऱ्याच्या संकटात ढकलणे हा कोणत्याही समस्येवरचा उपाय नाही. पिंपरी-चिंचवडसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराला भावनिक घोषणांपेक्षा शाश्वत आणि वैज्ञानिक उपायांची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ विरोधाची भाषा न करता, शहरहिताचा व्यापक विचार करून पर्यायी आणि व्यवहार्य उपाय मांडणे, हीच काळाची गरज आहे.