To The Point | मोशी दुर्घटनेतील नऊ बळींचा न्याय हवा; पण..!

पिंपरी- चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी : मोशी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पातील दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू झाला. ही केवळ एक दुर्घटना नाही, तर अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणारी शोकांतिका आहे. या घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत असू शकत नाही.

पोलिसांनी प्रकल्प प्रमुख आणि सेफ्टी अधिकाऱ्यावर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. हा तपासाचा पहिला टप्पा आहे. पुढील तपासात आणखी कोणी जबाबदार आढळल्यास त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य ठरू शकत नाही.

आज काही जण असा युक्तिवाद करत आहेत की, “कचऱ्याचा डोंगर वाढत होता, त्यामुळे सर्व अधिकारी दोषी आहेत.” परंतु कायदा अशा गृहितकांवर चालत नाही. कोणत्या अधिकाऱ्याची नेमकी काय जबाबदारी होती, त्याने कोणते कर्तव्य पार पाडले नाही, कोणता अहवाल दुर्लक्षित केला किंवा कोणत्या निर्णयामुळे दुर्घटना घडली, हे तपासातून आणि पुराव्यांमधूनच स्पष्ट होणार आहे.

कंत्राटदार कंपनीची जबाबदारी निश्चित आहे. त्याचबरोबर महापालिकेची देखरेख, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचना, सुरक्षा तपासणी, करारातील अटींची अंमलबजावणी आणि इतर सर्व बाबींचीही चौकशी झालीच पाहिजे. पण चौकशीची मागणी करणे आणि आधीच दोष निश्चित करणे यात मूलभूत फरक आहे.

लोकशाहीत प्रशासनालाही प्रश्न विचारलेच पाहिजेत. ते आवश्यक आहे. मात्र प्रश्न विचारताना न्यायव्यवस्थेवरही विश्वास ठेवावा लागतो. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर पुरावे तपासण्यापूर्वीच जनमताच्या न्यायालयात निकाल देण्याची परंपरा सुरू होईल. ती कोणासाठीही हितावह नाही.

मोशी दुर्घटनेत कोणालाही अभय मिळू नये. जर तपासात अधिकाऱ्यांची, कंत्राटदाराची, सल्लागार संस्थेची किंवा इतर कोणाचीही जबाबदारी समोर आली, तर त्यांच्यावरही तितकीच कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पण तो निर्णय पुराव्यांवर आधारित असला पाहिजे; पूर्वग्रहांवर नाही.

महत्त्वाचे प्रश्न :

1.संपूर्ण प्रशासन दोषी असल्याचा दावा करणाऱ्यांकडे त्याचे ठोस पुरावे आहेत का?

2. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणते वैधानिक कर्तव्य पार पाडले नाही, याची कागदोपत्री नोंद समोर आली आहे का?

3. ‘एफआयआर’ हा तपासाचा प्रारंभ असताना अंतिम आरोपींची यादी कशी ठरवली जाऊ शकते?

4. कंत्राटदाराची कायदेशीर जबाबदारी आणि प्रशासनाची देखरेखीची जबाबदारी यातील फरक मुद्दाम दुर्लक्षित केला जात आहे का

5. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल येण्यापूर्वीच दोष निश्चित करणे न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे का?

6. उद्या तपासात आणखी अधिकारी दोषी आढळले, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी; पण ते तपासातून सिद्ध व्हावे की आधीच गृहीत धरले जावे?

7. आपण खरोखर निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत आहोत, की आधी निष्कर्ष ठरवून त्याला पुरावे शोधत आहोत?

‘महाईन्यूज’ची भूमिका

मोशी दुर्घटनेत नऊ निष्पाप कामगारांचा मृत्यू हा केवळ अपघात म्हणून विसरून चालणार नाही. या दुर्घटनेतील प्रत्येक दोषीवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, दोषी कोण आहे, हे तपास आणि पुराव्यांच्या आधारेच निश्चित झाले पाहिजे; पूर्वग्रह, राजकीय आरोप किंवा जनमताच्या दबावावर नव्हे.

‘महाईन्यूज’ची स्पष्ट भूमिका आहे की, या प्रकरणात कोणालाही क्लीन चिटही नको आणि कोणालाही पुराव्याशिवाय दोषीही ठरवू नये. तपासाची व्याप्ती आवश्यक असेल तिथपर्यंत वाढली पाहिजे. कंत्राटदार, प्रकल्प व्यवस्थापन, सल्लागार संस्था, महापालिकेचे अधिकारी किंवा इतर कोणताही संबंधित घटक दोषी आढळल्यास कायद्याने त्यांच्यापर्यंत निःपक्षपातीपणे पोहोचले पाहिजे.

त्याचवेळी, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणेही न्यायसंगत ठरणार नाही. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे आवश्यक आहे; परंतु उत्तरांचा निर्णय तपास यंत्रणा आणि न्यायालयानेच द्यायचा असतो.

मोशी दुर्घटना ही राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचा विषय नसून नऊ कुटुंबांच्या न्यायाचा विषय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात भावनिक भूमिका नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक चौकशी होणे हीच काळाची गरज आहे.

‘महाईन्यूज’चे आवाहन एकच— “कोणालाही अभय नको… कोणावरही अन्याय नको… आणि नऊ बळींच्या न्यायाशी कोणतीही तडजोड नको.”