मोदी सरकारची अकरा वर्षे, देशाच्या अपेक्षा वाढवणारी !

गेला आठवडा कमालीच्या नाट्यपूर्ण आणि धक्कादायक घटनांनी भरला होता. त्यात रेल्वे अपघात, विमान अपघात, इस्रायलचा इराणवर हल्ला अशा खच्चून घटनांचा समावेश होतो. या सगळ्या घटनांमध्ये भाजपप्रणित नरेंद्र मोदी सरकारने सलग अकरा वर्षे पूर्ण केल्याची घटना.. अर्थात् एक प्रकरण पूर्ण झाले. पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नंतर सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेणारे नरेंद्र मोदी हे दुसरे पंतप्रधान होत. त्यांनी आणि भाजपाने मनात आणले तर सलग १५ वर्षे पंतप्रधान असणारे ते पहिले प्रधानमंत्री असतील !

एकाधिकार आणि मनमानीचे पर्व..

जनतेने सलग तिसऱ्यांदा भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना सत्ता स्थानावर नेले आहे. काही मित्र बदलले, पण भाजपाच्या सत्ताकारण आणि राजकारणात बदल झाला नाही. सतत निवडणुकीची रचना समजावून घेत त्यासाठी प्रयत्न करणे आणि निवडणुकीला सामोरे जाताना अत्यंत विचारपूर्वक प्रयत्न करणे, हा त्यांचा स्वभाव आहे. अर्थात् पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची कार्यशैली हा आता अंगवळणी पडल्याने टीकेचा विषयही होत आहे. एकाधिकार आणि मनमानी असे त्यांच्या वागण्याचे विश्लेषण केले जात आहे.

मोदींची पोलादी पकड अभेद्य..

मुख्यमंत्रिपद वगळता कोणत्याही केंद्रीय पदाचा अनुभव नसताना थेट सर्वोच्चपदी विराजमान झाल्यानंतर दिल्लीतली होयबा मंडळी, विरोधक आणि प्रसंगी पक्षातील तत्कालीन वरिष्ठांची मक्तेदारी मोडून काढत सरकार, पक्ष आणि जनमानसावरही मोदींनी बसवलेली पोलादी पकड ११ वर्षात जवळपास अभेद्य बनली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ , ‘एक देश, एक कर’ किंवा एक देश,एक भाषा अशा घोषणा व्यासपीठांवर गाजत असल्या, तरी एक पक्ष, एक नेता ही घोषणाच सर्वांच्या मुळाशी पुन्हा ठेवली आहे. किंबहुना, पूर्वी मोदी यांना आव्हान देण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांनीही हे वास्तव सहज स्वीकारले असून, त्यांचे वारसदार म्हणवून घेण्याचाही अनेकांनी धसका घेतल्याचे दिसते. कोणतेही अपयश अंगी लावून न घेणारी प्रतिमा, जनतेशी थेट संवाद, नवनव्या घोषणांची आतषबाजी, माध्यमे- समाजमाध्यमांवर पकड, राजकीय पराभव सहजी न स्वीकारणारी महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय चाणाक्षपणा अशा या नेतृत्वाच्या जमेच्या बाजू आहेत याचा विचार केला पाहिजे.

सत्ताधिकार्‍यांकडून जयघोष, विरोधकांना सुतक..

आपल्या कामगिरीचा सत्तापक्षाकडून सध्या जयघोष सुरू असून, विरोधकांकडून सरकारच्या चुकांचे पाढे वाचण्यात येत आहेत. सरकारची कामगिरी मोजताना देशाच्या व्यवस्थेला वळण देणाऱ्या राजकीय आघाडीवरील निर्णयांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरला वेगळे स्थान देणारे घटनेतील ३७० वे कलम वगळणे, अयोध्येत श्री राम मंदिराची उभारणी आणि गोवंश हत्याबंदी, हे निर्णय पक्षाच्या विचारसरणीशी सुसंगत असून, ते मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि पक्षाच्या निष्ठावान मतदारांना सुखावणारे ठरले.

हेही वाचा – दक्षिण अफ्रिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियन, अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत चोकर्सचा डाग पुसला

उजवी विचारसरणी स्पष्ट..

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून घेऊन सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले. ढोबळमानाने भाजप हा उजव्या विचारसरणीचा पक्ष मानला, तरी डाव्या विचारांच्या सरकारांनाही फिके पाडणारे काही कल्याणकारी निर्णय, हे मोदी सरकारचा तळागाळातला पाया भक्कम करणारे ठरले. त्यामध्ये जातनिहाय जनगणनेसह पायाभूत सुविधा, मोफत धान्य योजना, शेतकऱ्यांना मिळणारा निधी, पंतप्रधान आवास योजना, उज्ज्वला गॅस, जनधन बैंक खाते अशा डझनावारी वैयक्तिक लाभाच्या योजना सरकारने राबवल्याच; त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या सर्वांचे वाजतगाजत श्रेय पंतप्रधान मोदी यांना देऊन लाभार्थीच्या मनावर ते बिंबवण्यात सरकार व सत्ताधारी पक्ष यशस्वी ठरले. गेल्या ११ वर्षांमध्ये चार वेळा शेजारी देशांशी संघर्षाचे प्रसंग उद्भवले. त्यामध्ये सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हल्ले, चीनशी संघर्ष आणि पहलगाम हल्यानंतर राबवलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यांचा समावेश आहे. यांपैकी काही घटनांवरून विरोधकांनी टीकास्त्र सोडले असले, तरी सरकारची कणखर प्रतिमा जनतेच्या मनात ठसविण्यात सत्तापक्षाने कोणतीही कसर सोडली नाही.

एक टक्का धनाड्यांकडे चाळीस टक्के संपत्ती..

मोदी सरकारचा कारभार आणि कार्यशैलीबाबत अनेक आक्षेप असणे स्वाभाविक आहे. देश चौथ्या पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला असला, तरी देशातील एक टक्का धनाढ्यांकडे ४० टक्के संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले असून, प्रचंड विषमता आणि दरडोई उत्पन्नात जगात तळातले स्थान या चिंतेच्या बाबी आहेत. घटनात्मक संस्था मोडकळीला आल्याची टीका सातत्याने होते, तसेच एकाधिकारशाही, तपास यंत्रणांचा गैरवापर आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करून नंतर सत्तेत पावन करून घेण्यावरून स्वपक्षीयांतही नाराजी दिसते. हा प्रकार कमी करणे किंवा यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जी मंडळी भ्रष्टाचारी आहेत हे, ओरडून सांगितले गेले, ती आता मांडीला मांडी लावून बसली आहेत.

प्रश्न बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षणाचे..

नेमका याचा कट्टर भाजपाई मंडळींना राग आहे. या शिवाय देशाला भेडसावणारे रोजगार, महागाई, आरोग्य, शिक्षण, भ्रष्टाचार या विषयांवर फार काही घडले असे वाटत नाही..दिसत नाही. महागाई आणि भ्रष्टाचार ही डोकेदुखी संपवण्याचे आव्हान सरकार पुढे आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ यातील पहिला भाग ठीक आहे, मात्र दुसरा भाग सत्यात उतरला नाही, खाणारेच आणि ज्यांच्या विरोधात सच्चे भाजपाई लढले, त्यांना आदर द्यावा लागतो आहे. हे वैषम्य आहे. यात बदल केलाच पाहिजे..बाकी राजकारण करताना सत्ताकारण आणि कालांतराने राजकारण पातळीसोडून घसरु नये एवढेच..!

बाकी सत्तेची खुर्ची सगळ्यांचे समाधान करणारी कधीच नसते. मात्र जास्तीजास्त मंडळींचे, सर्वसामान्यांचे, मदतदारांचे, गोरगरीब जनतेचे कल्याण करणारे असावे एवढेच!