India-Pakistan War | भारतीय सैन्यदलप्रमुखांना मोदी सरकारकडून फ्री हँड!

India Pakistan War | भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये सुरु असणाऱ्या तणावाच्या धर्तीवर सध्या केंद्र शासनाच्या अनेक उच्चस्तरिय बैठका पार पडत आहेत. गृहमंत्री, संरक्षण मंत्री आणि सैन्याच्या तिन्ही तुकड्यांचे प्रमुख या बैठकांमध्ये सहभागी होत असून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यातीलच महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे, सैन्यप्रमुखांना देण्यात आलेले अधिकार.

९ मे रोजी केंद्र सरकारनं भारतीय सैन्यदल प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांना प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरिअल आर्मीच्या प्रत्येक अधिकारी आणि रुजू व्यक्तीला देशाला आवश्यक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी कर्तव्यावर रुजू करून घेण्याचे अधिकार दिले. भारत पाकिस्तानमधील वाढता ताणाव आणि ऑपरेशन सिंदूरसंदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षिततेचे सर्व निकष पाळत या स्तरावर देशाचं सुरक्षा कवच अभेद्य करण्यासाठी आणि आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये सैन्याची तत्परता निश्चित करण्याच्या दृष्टीनं हे पाऊल उचलण्यात आलं.

हेही वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधीचे दर्शन

केंद्रानं 9 मे रोजी यासंदर्भातील राजपत्र अधिसूचना पारित करत यासंदर्भातील माहिती देत सैन्यप्रमुखांना हे विशेषाधिकार देण्यात आल्याचं सांगितलं. ज्यानुसार सैन्यसेवेसंदर्भात 9 फेब्रुवारी 2028 पर्यंत सेनाध्यक्षांकडे सर्वाधिकार राहतील. तर, टेरिटोरिअल आर्मीतील अधिकाऱ्यांना बोलवण्याचे सेनाध्यक्षांना अधिकार असतील. देशभरातील सर्व सैन्यसेवेतील अधिकारीय, सैनिकांच्या ड्युटी लावण्याचे अधिकारही सेनाध्यक्षांकडे राहतील.

दरम्यान, आता या स्थितीत प्रादेशिक सैन्य तुकडीवर सैन्यदलप्रमुखांकडून कोणती जबाबदारी सोपवण्यात येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा