देशातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक घराण्यातील टाटा ग्रुपमध्ये मोठी उलथापालथ

मुंबई : रतन टाटा यांच्या निधनाच्या एका वर्षानंतर टाटा ट्रस्ट्समध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे. त्यांचे निकटवर्ती मानले जाणारे मेहली मिस्त्री यांना टाटा ट्रस्ट्समधून बाहेर काढले गेले आहे. टाटा ट्रस्ट्सचे आजीवन ट्रस्टी म्हणून त्यांची पुन्हा नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. मिस्त्री हे रतन टाटा यांचे निकटवर्ती असण्याबरोबरच त्यांच्या वसीयतचे एक्झिक्युटरही होते आणि त्यांना रतन टाटा यांच्या वारशाचे संरक्षक मानले जायचे. टाटा ग्रुपची होल्डिंग कंपनी टाटा संसमध्ये टाटा ट्रस्ट्सची बहुसंख्य हिस्सेदारी आहे.

टाटा ट्रस्ट्सचे चेअरमन नोएल टाटा, व्हाइस-चेअरमन वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंह यांनी मिस्त्री यांना पुन्हा ट्रस्टी बनवण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. ही एक असामान्य घटना आहे. कारण टाटा ट्रस्टमध्ये सहसा कोणत्याही निर्णयावर सर्वांची सहमती असते. या प्रकरणात इतर तीन ट्रस्टी प्रमित झावेरी, डेरियस खंबाटा आणि जहांगीर जहांगीर हे मिस्त्री यांना पुन्हा ट्रस्टी बनवण्याच्या बाजूने होते. तर रतन टाटा यांचे भाऊ जिमी टाटा यांनी मतदानात भाग घेतला नाही. कारण हा प्रस्ताव थेट मिस्त्री यांच्याशी संबंधित होता, म्हणून ते स्वतः मतदानात सामील झाले नाहीत.

हेही वाचा – पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून राष्ट्रविकासाचा संदेश – दिनेश यादव

वेगवेगळे नियम

टाटा ट्रस्ट्सच्या दोन मुख्य संस्था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) आणि सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) यांच्या मतदानाचे नियम वेगवेगळे आहेत. ट्रस्ट डीडनुसार SDTT मध्ये कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी साध्या बहुमताची गरज असते. तर SRTT मध्ये सर्वसम्मती आवश्यक असते. ट्रस्टीची नियुक्ती किंवा त्यांना हटवण्यासाठी दोन्ही ट्रस्ट्समध्ये सर्वसम्मतीची आवश्यकता असते. या नियमांनुसार मिस्त्री यांचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ मंगळवारी संपला. त्यांना पुन्हा ट्रस्टी बनवण्याच्या प्रस्तावावर ३-२ अशा मतदानाने निर्णय झाला.

खास ऑफर्स

चार ट्रस्टी नोएल टाटा, श्रीनिवासन, सिंह आणि खंबाटा हे SDTT आणि SRTT दोन्हीचे सदस्य आहेत. उर्वरित ट्रस्टी आहेत झावेरी (SDTT चे सदस्य) आणि जहांगीर जहांगीर. तसेच जिमी टाटा (SRTT चे सदस्य). अशा प्रकारे, दोन्ही ट्रस्ट्समध्ये मतदानाचा निकाल मिस्त्री यांच्या विरोधात तीन आणि बाजूने दोन असा राहिला. मिस्त्री यांनी यापूर्वी ट्रस्टी कार्यकाळ वाढवण्याची प्रक्रिया ही एक औपचारिक प्रक्रिया असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी १७ ऑक्टोबर २०२४ च्या एका प्रस्तावाचा दाखला दिला होता, जो सर्वसम्मतीने मंजूर झाला होता. त्या प्रस्तावात म्हटले होते की कोणत्याही ट्रस्टीचा कार्यकाळ संपल्यावर, त्या ट्रस्टीला संबंधित ट्रस्टकडून कोणत्याही वेळमर्यादेशिवाय पुन्हा नियुक्त केले जाईल.

सशर्त सहमती

मागील आठवड्यात श्रीनिवासन यांना आजीवन ट्रस्टी बनवले गेले तेव्हा मिस्त्री यांनी याला पाठिंबा दिला होता. पण त्यांनी लिखित स्वरूपात एक अटही जोडली होती. त्यांनी म्हटले होते, “जर कोणताही ट्रस्टी श्रीनिवासन यांना पुन्हा नियुक्त करण्याच्या या प्रस्तावावर किंवा इतर सर्व ट्रस्टींसाठी त्यांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीवर अशाच सर्वसम्मतीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत असेल, तर अशा परिस्थितीत मी श्रीनिवासन यांच्या पुन्हा नियुक्तीला माझी सहमती नाही.”

एक ज्येष्ठ वकील म्हणाले की कोणत्याही प्रस्तावावर अशी सशर्त सहमती देता येत नाही. एकतर ‘हो’ म्हणायचे की ‘नाही’. जर मिस्त्री कायदेशीर मार्ग अवलंबत असतील, तर ते कदाचित ट्रस्ट्सविरुद्ध असा दावा करू शकतात की तीन ट्रस्टींनी १७ ऑक्टोबर २०२४ च्या सर्वसम्मतीच्या प्रस्तावाचे उल्लंघन केले आहे. पण असे करताना त्यांना मूळ ट्रस्ट डीडमध्ये दिलेल्या नियमांवर प्रश्न उपस्थित करावा लागेल. जर मिस्त्री कायदेशीर कारवाई करत असतील, तर ते मागील एका दशकात मिस्त्री कुटुंबातील दुसरे सदस्य ठरतील जे टाटा यांच्या विरोधात उभे राहतील. यामुळे मिस्त्री विरुद्ध टाटा अशी एक नवीन लढाई सुरू होऊ शकते.