एकावर जबाबदारी अशक्य, सर्व 48 खासदारांनी दिल्लीत ताकद लावा; मराठा आरक्षणासाठी शाहू महाराजांचं आवाहन

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
कोल्हापूर – मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत आरक्षण मिळावं याकरता कोल्हापुरात आज मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. संभाजी राजे छत्रपती यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा मूक मोर्चा आयोजित करण्यात आलाय. या मूक मोर्चात संभाजीराजे छत्रपती यांचे वडील शाहू महाराजदेखील उपस्थित होते. त्यांनी राज्यातील ४८ खासदारांनी दिल्लीत ताकद लावावी असं आवाहन केलं आहे.

शाहू महाराज म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सर्वांनी एकत्र आलं पाहिजे. समाजाने हा विषय दिल्लीपर्यंत ठामपणे नेला पाहिजे. संभाजीराजे काही ना काही करत राहतील, पण एकावर जबाबदारी शक्य नाही. तुमचं सहकार्य लाभेल. सर्व 48 खासदारांनी दिल्लीत ताकद लावावी असं खासदार संभाजीराजेंचे वडील छत्रपती शाहू महाराज म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, “मला उपमुख्यमंत्री अजित पवार भेटून गेले. त्यांनी मागण्यांना तत्वतः मान्यता दिली आहे. घटनेत आतापर्यंत अनेक अमेण्टमेंट झाल्या. आता अजून एक करायला काय हरकत आहे? पंतप्रधानांसमोर आणखी एकदा हा विषय गेला पाहिजे. पंतप्रधानाचे विचार काय ते स्पष्ट झाले नाहीत. त्यांनी भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे”.

खचून जाऊ नका,पण कायद्याचं उल्लंघनही करू नका

समाजाने हा विषय दिल्लीपर्यंत ठामपणे नेला पाहिजे. संभाजीराजे काही ना काही करत राहतील. पण एकावर जबाबदारी शक्य नाही. तुमचं सहकार्य लाभेल. तत्कालिन पारिस्थितीवरून शाहू महाराजांनी आरक्षण दिलं. आपण कमजोर आहोत असं समजू नका. आपण बलाढ्य आहोत हे दिल्लीपर्यंत गेलं पाहिजे. खचून जाऊ नका,पण कायद्याचं उल्लंघनही करू नका. तरंच आपल्या जे साध्य करायचं आहे ते साध्य होईल, असंही शाहू महाराज म्हणाले.

तर नाशिकमध्ये विजयोत्सव करु : संभाजीराजे

राज्य सरकारने चर्चेत आमंत्रण दिलं असलं तरी नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद आणि रायगडचे नियोजित आंदोलन होणारच आहे. राज्य सरकारबरोबर चर्चेचा निर्णय उद्या घेऊ. सरकारबरोबर सकारात्मक चर्चा झाल्यास नाशिकचे आंदोलन विजयोत्सव म्हणून करू, असं संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.

ती आमची चूक होती : हसन मुश्रीफ

सर्वात आधी मराठा आरक्षण पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळात आघाडी सरकारने दिलं. त्यावेळी नारायण राणे (Narayan Rane) समिती नेमून मराठा आरक्षण देण्यात आलं. पण त्यावेळी आमच्याकडून जी चूक झाली, तीच चूक भाजप सरकारकडूनही झाली. आयोग न नेमता आम्ही समिती नेमून आरक्षण दिलं ही आमची चूक होती, त्यामुळेच हायकोर्टाने आरक्षण नाकारलं, असं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.