नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी ‘एसपीव्ही’ची स्थापना; महापौरांसह 13 सदस्यांची नेमणूक

पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना व इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जागा हस्तांतरीत करण्यापासून प्रकल्प सरकारी अनुदानातून राबवायचा की सीएसआर फंडातून राबवायचा याचे सर्व नियोजन कंपनीमार्फत केले जाणार आहे. या कंपनीवर महापौरांसह इतर पदाधिकारी आणि अधिकारी अशा 13 सदस्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. महापालिका हद्दीत पवना नदीची लांबी अंदाजे 18 किलोमीटर आणि इंद्रायणी नदीची लांबी अंदाजे 16 किलोमीटर एवढी आहे. मुळा नदीकाठ विकसन प्रकल्प पुणे महापालिकेच्या सहकार्याने एकत्रितपणे राबविण्यात येत आहे. पुणे महापालिकेमार्फत मुळा नदीच्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील लांबीच्या प्रमाणात आवश्यक तो खर्च दिला जाणार आहे. महापालिकेमार्फत पवना व इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी अहमदाबाद येथील एचसीपी डिझाईन प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड यांची प्रकल्प सल्लागार म्हणून जून 2018 मध्ये नेमणूक करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत हा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिका सभेने 20 एप्रिल 2018 रोजी दोन्ही नद्यांसाठी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यास एकत्रित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागारांमार्फत तयार होणा-या सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार प्रकल्पाची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (एसपीव्ही) स्थापन करणे आवश्यक आहे. पवना व इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता या दोन्ही नदींशी संबंधित सरकारच्या विविध संस्था आहेत. यामध्ये महसुल विभाग, खडकवासला येथे पाणी विषयक संशोधन करणारी केंद्र सरकारची सीडब्ल्यूपीआरएस संस्था आहे.

पाऊस व पुरस्थितीच्या अनुषंगाने नदी वहनाबाबतचे तांत्रिक अधिकार पाटबंधारे विभागाकडे येतात. शहरातील इंद्रायणी नदीचा दुसरा काठ पुणे ग्रामीण म्हणजेच पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात येतो. पवना नदीचा काही भाग संरक्षण खात्याच्या कार्यक्षेत्रात येतो. त्या अनुषंगाने पवना व इंद्रायणी नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष उद्देश वहन कंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, एसपीव्ही कंपनीस कामकाज सोपविण्याच्या विषयास मान्यता देण्यासाठी हा विषय महापालिका सभेसमोर सादर करण्यात येणार आहे.

या कंपनीमध्ये महापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पीएमआरडीए मुख्याधिकारी, महापालिका शहर अभियंता, पुणे जलसंपदा विभाग मुख्य अभियंता, महापालिका पर्यावरण सहशहर अभियंता, नगररचना विभाग उपसंचालक आणि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आदी सदस्यांचा या कंपनीत अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित एसपीव्हीला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

या कंपनीच्या कामकाजाचे स्वरूपही निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वी महापालिका सभेने मंजूरी दिल्यानंतर शहरातून वाहणा-या नदीपात्राची जागा राज्य सरकारच्या महसुल विभागाकडून जिल्हाधिका-यांमार्फत देखभाल-दुरूस्तीसाठी एसपीव्हीकडे हस्तांतरीत करून घेण्यात येणार आहे. नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी राज्य व केंद्र सरकार यांच्याकडील विविध योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्य अनुदान किंवा आवश्यकता भासल्यास म्युनिसिपल बॉण्ड किंवा कर्ज उभे करण्यात येणार आहे.

प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यकतेनुसार नदी परिसरात टाऊन प्लॅनिंग स्कीम राबविण्यासाठी आवश्यक सर्व निर्णय घेणे आणि यातून निधी व लॅण्ड बँक तयार करण्याचे अधिकार कंपनीस असणार आहेत. सीएसआर किंवा सीईआर च्या अनुदानातून प्रकल्प राबविणे अथवा पूर्ण प्रकल्प किंवा प्रकल्पाचा काही भाग पीपीपी तत्वावर राबविण्याचा अधिकार कंपनीस असेल. प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचे चालन, देखभाल-दुरूस्तीचे काम करण्याचे अधिकार एसपीव्ही कंपनीस देण्यात येणार आहे.