शे-दीडशे कोटीच्या निविदा राबवूनही नद्या प्रदुषित, ‘पर्यावरण विभागात’ नेमकं चाललंय काय?

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी |महाईन्यूज|

पर्यावरण संवर्धनासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. कोट्यावधी रुपयाच्या निविदा प्रक्रिया राबवून मलिदा लाटण्याचे काम काहीजण करत आहेत. पर्यावरण गेल्या वीस वर्षात किती उपाययोजना राबविल्या, तरीही नद्यांचे प्रदूषण कमी होत नाही. उलट नद्यामध्ये राडारोडा टाकला जातो. झाडे तोडली जातात. सांडपाणी वाहिन्या फुटल्याने त्यातील सांडपाणी थेट नद्यांमध्ये मिसळत आहे. याविषयी पर्यावरण विभागाचे अधिकारी चिडीचूप आहेत. त्यामुळे नेमकं पर्यावरण अधिकारी करताय काय?’ अशा शब्दांत महापालिका सर्वसाधारण सभेत बुधवारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पर्यावरण विभागाला धारेवर धरले.

पिंपरी चिंचवड शहराचा सद्यस्थिती पर्यावरण अहवाल बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला. मात्र, सभेच्या काही तास अगोदर अर्थात मंगळवारी रात्री आठनंतर ते नगरसेवकांकडे पोच करण्यात आले. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला. काही नगरसेवकांना सभा सुरू होईपर्यंत अहवाल मिळालेला नव्हता. त्यामुळे अहवाल कधी वाचायचा आणि त्यावर काय बोलायचे? असा प्रश्‍न नगरसेवकांनी उपस्थित केला. त्यामुळे पुढील सभेपर्यंत संबंधित विषय तहकूब करण्यात आला.

दरम्यान, पर्यावरण विभागासाठी दोन अभियंत्यांना नागालॅंडमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. मात्र, प्रशिक्षण होऊन वर्ष उलटले तरी, संबंधित अभियंते पर्यावरणऐवजी अन्य विभागात कार्यरत आहेत, त्याचे कारण तुषार कामठे यांनी विचारले. त्यावर प्रशासन अधिकारी मनोज लोणकर यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, “”महापालिकेच्या जुन्या आकृतीबंधामध्ये पर्यावरण विभागासाठी केवळ कार्यकारी अभियंता हे एकच उच्चपद मंजूर होते. मात्र, नवीन आकृतीबंधानुसार सहशहर अभियंता व उपअभियंता अशी दोन पदे मंजूर आहेत. त्याची अर्हता पूर्ण होत असल्याने त्या पदांवरील नियुक्तीबाबत मार्गदर्शन व सूचना मागवण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.”

“जैवविविधता’ समिती बरखास्त करा
पर्यावरण अहवाल मंगळवारी रात्री उशिरा आम्हाला मिळाल्याने त्याचे वाचन केलेले नाही. त्यामुळे मत व्यक्त करता येणार नसल्याने विषय तहकूब करण्याची सूचना मांडण्यात आली. त्यावरील चर्चेत मंगला कदम, राहुल कलाटे, सीमा सावळे, राजू मिसाळ, नामदेव ढाके, रोहित काटे आदींनी सहभाग घेतला. त्या दरम्यान जैवविविधता व्यवस्थापन समिती अध्यक्षा उषा मुंडे म्हणाल्या, “”पर्यावरण विभागाचे अधिकारी समितीला काहीही माहिती देत नाहीत. अधिकारी ऐकत नाहीत. मग, अध्यक्षपदी राहून उपयोग काय? त्यापेक्षा राजीनामा दिलेला बरा.” समिती सदस्या अनुराधा गोरखे म्हणाल्या, “”जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला काही अधिकारच नसतील तर ती बरखास्त करा. नाही तर कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा.”

पर्यावरण, नदी प्रदुषणावर नगरसेवक बरसले…
कुंदन गायकवाड – इंद्रायणी नदीत कंपन्यांचे रसायनयुक्त पाणी सोडले जात आहे
भाऊसाहेब भोईर – पर्यावरण संवर्धन विषयावर स्वतंत्र सर्वसाधारण सभा घ्या
ऍड. सचिन भोसले – नद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणातजलपर्णी वाढली आहे, ती काढा
प्रज्ञा खानोलकर – देहूरोड कॅन्टोन्मेंड बोर्डाच्या हद्दीतील सांडपाणी पवना नदीत मिसळतंय
सुवर्णा बुर्डे – इंद्रायणी नदीला समांतर टाकलेल्या सांडपाणी वाहिन्या फुटल्याने प्रदूषण वाढतंय
अजित गव्हाणे – भोसरी स्मशानभूमीतील एक्‍झॉस्ट फॅन सुरू करा
संदीप वाघेरे – ठेकेदाराच्या मोजणीत नद्यांची लांबी वाढली कशी? त्याला जादा बिल दिलेत