‘बायोमायनिंग’च्या कामात भ्रष्टाचार ?, निविदा तातडीने रद्द करा – माजी आमदार विलास लांडे

मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार

सत्ताधा-यांचा संगणमताने पालिकेची तिजोरी लुटण्याचा डाव

पिंपरी / महाईन्यूज

मोशी कचरा डेपोतील जुना कचरा बाजुला काढून ती जागा रिकामी करण्यासाठी ‘बायोमायनिंग’ या गोंडस नावाखाली 45 कोटी 92 लाख रुपये खर्चाची निविदा राबविण्यात आली आहे. बुधवारच्या (दि. 10) स्थायी समिती सभेत खर्चाच्या ऐनवेळच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात एवढा खर्च केला जात आहे. याचे दोन ते तीन टप्प्यात काम केले जाणार आहे. त्यावर 100 कोटींहून अधिक रक्कमेचा खर्च होणार आहे. विशेष म्हणजे यातून पालिकेला एक रुपयाचा फायदा होणार नाही. स्वतःच्या फायद्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी संगणमताने पालिकेच्या तिजोरीवर टाकलेला हा दरोडा आहे. त्यामुळे ही निविदा त्वरीत रद्द करण्यासाठीची तक्रार भोसरीचे माजी आमदार विलास लांडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दररोज 1000 ते 1050 मेट्रीक टन कचरा संकलीत होतो. दैनंदीन हा कचरा मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये डम्प केला जातो. गेल्या 20 ते 25 वर्षांमधील याठिकाणच्या कच-यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने वर्ष 2012 ते 2014 दरम्यान कॅपींग करण्यात आले आहे. आता यापूर्वीच्या वापरातील ‘एसएलएफ’ 1 ची क्षमता संपलेली आहे. ‘एसएलएफ’ 2 ची जागा सुध्दा आता कच-याने व्यापलेली आहे. त्यामुळे यापुढे कचरा डम्प करण्यासाठी जागेची कमतरता असल्याचे दाखवून ‘एसएलएफ’ 1 येथील कचरा बायोमायनिंग करून अन्य ठिकाणी टाकण्यासाठी निविदा राबविचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी सत्ताधा-यांनी पर्यावरण विभागाला हाताशी धरून 45 कोटी 92 लाख 75 हजार 216 एवढ्या खर्चाचा बुधवारच्या स्थायी समिती सभेत ऐनवेळी मांडून त्याला मान्यता देण्यात आली.

या कामासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिका 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसुली क मधील पान क्रमांक 914 अ. क्र. 6 नुसार या कामासाठी 46 कोटी खर्चास जी प्रशासकीय मान्यता आहे, त्यातून चालू वर्षासाठी 1 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या कामाचा कालावधी 30 महिने ठेवण्यात आलेला आहे. वर्ष 2021-22 साठी 25 कोटी आणि वर्ष 2022-23 साठी 20 कोटींची तरतूद करण्याचे नियोजन केले आहे. सदरच्या स्थायी समिती मंजूर ठराव क्रमांक 6798 ला 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी मान्यता देण्यात आलेली आहे. या कामासाठी मे. टंडन अर्बन सोल्युशन लिमिटेड या सल्लागाराची नेमणूक केली आहे. त्यांच्या सूचनेनुसार या कामाची निविदा प्रसिध्द करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात कॅपिंग टप्पा 1 मधील 7.5 लाख क्युबिक मीटर कच-याचे बायोमायनिंक करण्यात येणार आहे. बायोमायनिंग प्रकल्पासाठी हिंद एग्रो एन्ड केमिकल- साई गणेश एंटरप्राईझेस, खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., एन्टोनी लारा एन्व्हायरो सोल्युशन प्रा. लि. आणि झिग्मा ग्लोबल एन्व्हायरो सोल्युशन प्रा. लि. या कंपन्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यापैकी हिंद एग्रो कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. ही संस्था शहरातील सत्ताधारी एका बढ्या नेत्याच्या सानिध्यातील असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे यात भ्रष्टाचार होण्याची खात्री निर्माण झाली आहे, असा आक्षेप माजी आमदार लांडे यांनी घेतला आहे.

एक रुपयाचा वायफळ खर्च होऊ देणार नाही – लांडे

वास्तविक पाहता या कामाची गरज नसताना सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या हितासाठी 45 कोटी 92 लाखाच्या खर्चाचे हे काम तयार केले. कच-याचे विघटन करण्यासाठी मोशी कचरा डेपो याठिकाणी जागेची उपलब्धता करण्यासाठी वाव असताना पर्यावरण विभागाला हाताशी धरून कॅपिंग टप्पा 1 मधील कचरा उपसा करून दुस-या ठिकाणी त्याचे विघटन करण्यासाठी हा खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. महापालिका अंदाजपत्रकात 46 कोटींची तरतूद ही शहरात निर्माण होणा-या घनकचरा संकलन आणि त्याचे विघटन करण्यासाठीची आहे. हा खर्च बायोमायनिंगच्या नावाखाली स्वतःच्या खिशात वळवण्याचा उद्योग सत्ताधाऱ्यांनी आखला आहे. यातून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला एक रुपयाचा देखील फायदा होणार नाही. जर पालिकेला याचा फायदा होणार नसेल तर हा प्रकल्प राबवून त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची गरजच काय ? असा सवाल माजी आमदार लांडे यांनी उपस्थित केला आहे. नागरिकांनी कराच्या माध्यमातून पालिकेत जमा केलेला एक रुपयाही चुकीच्या कामावर खर्च होऊ देणार नाही. त्यामुळे बायोमायनिंगची ही निविदा रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी माजी आमदार लांडे यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.