पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण निर्णयाचा फेरविचार करा: आमदार महेश लांडगे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीएमआरडीएच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

पिंपरी । प्रतिनिधी
कामगारनगरी असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील कामगार, कष्टकरी, गोरगरीब नागरिकांना हक्काची घरे उपलब्ध व्हावी. शहराचा विकास व्हावा. या हेतूने १९७२ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. गेल्या ४८ वर्षांमध्ये याबाबत प्राधिकरण प्रशासनाने कार्यवाही केलेली आहे. आता हा हेतू ‘पीएमआरडीए’मध्ये प्राधिकरणाला विलीन करुन साध्य होणार आहे का? असा सवाल उपस्थित करीत राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केली आहे.
याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पीएमआरडीएच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (पीएमआरडी) ची आर्थिक मरगळ झाटकण्यासाठी राज्य सरकार प्राधिकरण विलीनकरण करण्याचा निर्णय घेत आहे. ‘पीएमआरडीए’चा आवाका आणि व्याप पहाता सध्यपरिस्थितीत ‘पीएमआरडीए’ पिंपरी-चिंचवडकरांना अपेक्षीत असलेला विकासकामे गतीमानपणे करु शकत नाही. उदा. ‘एमएमआरडीए’ स्थापन झाल्यापासून दहा वर्षांनंतर विकासाला सुरूवात झाली. त्याचप्रमाण पीएमआरडीए विकास आराखडा तयार करुन विकास प्रकल्प राबवण्यात पुढील १५ ते २० वर्षे खर्ची होणार आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे पिंपरी-चिंचवडकरांची फरपट होणार आहे, असे आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
पिंपरी-चिंचवडचे विभाजन होणार…
प्राधिकरण विलीनीकरणामुळे एकप्रकारे पिंपरी-चिंचवड शहराचे विभाजन होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार, ‘पीएमआरडीए’मध्ये प्राधिकरणाचे विलीनकरण झाल्यानंतर विकसित झालेला भाग पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे राहील आणि अविकसित भाग ‘पीएमआरडीए’च्या अधिकारात राहील. याचा अर्थ मोकळ्या जागा आणि मोठे प्रकल्प पीएमआरडीए विकसित करणार आहे. जे प्रकल्प किचकट आहेत त्याची देखभाल दुरुस्ती महापालिकेने असे सांगण्यात येते. म्हणजेच, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जमीनी पीएमआरडीए च्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरणार आहेत. पीएमआरडीएमुळे विकासाच्या बाबतीत पिंपरी-चिंचवडची ओळख पुसली जाणार आहे. शहरातील प्रकल्प, जागा आणि मिळकतींचे विभाजन होणार आहे, ही बाब पिंपरी-चिंचवडच्या विकासाला खोडा घालणारी आहे.
प्रथम प्राधान्य स्थानिक महापालिकेस द्यावे…
पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाचे विलीनीकरण करुन शहराचे तुकडे करण्यापेक्षा पिंपरी-चिंचवड महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. आशिया खंडातील सर्वांधिक श्रीमंत अशी महापालिकेची ओळख आहे. महापालिका हद्दीतील सर्व भूखंड आणि अन्य मिळकतींचा विकास करण्यासाठी महापालिका सक्षम आहे. असे असताना महापालिका हद्दीतील एखादी विकासात्मक संस्था विलीन करताना प्रथम प्राधान्य स्थानिक महापालिका संस्थेला देणे अपेक्षीत होते. महापालिकेचा आवाका आणि व्याप वाढल्यास स्थानिक विकासप्रकल्प अधिक कार्यक्षमतेने होणार आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाचे विलीनीकरण महापालिकेत करुन शहराच्या विकासाला चालना दिल्यास काय नुकसान होणार आहे? असा सवाल आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केला आहे.
महापालिका हद्दीबाहेर पीएमआरडीएने विकास करावा…
पीएमआरडीएची स्थापना करताना महापालिका हद्दींना वगळण्यात आले होते. पण, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण आणि पिंपरी- चिंचवड महापालिका अधिकार क्षेत्र एकच आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात पीएमआरडीएने विकास करावा. आज पुण्यासोबत पिंपरी-चिंचवडचा विकास झाला पाहिजे, अशी आमची भावना आहे. त्यासाठी मोठ्या शैक्षणिक संस्था, शासकीय कार्यालयांची केंद्र आपण पिंपरी-चिंचवडमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, पिंपरी-चिंचवडच्या विकासासाठी पुन्हा आपल्याला पीएमआरडीएवर अवलंबून रहावे लागणार आहे, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेला आर्थिक झळ बसणार…
महापालिकेच्या हद्दीतील प्राधिकरणाचे कार्यान्वयीत असलेले विकास प्रकल्प पीएमआरडीएला हस्तांतरित केल्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा महसूल कमी होणार आहे. त्याचा फटका शहर विकासाला बसून राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत आर्थिक विकासाचा आलेख हा कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी खंतही आमदार लांडगे यांनी व्यक्त केली आहे.