…तर आईचीच जात लावण्याचा पाल्याला हक्क

मुंबई | प्रतिनिधी

‘पाल्याचे पालनपोषण वडिलांविना केवळ आईनेच केलेले असेल तर वडिलांऐवजी आईचीच जात लावून जातीचा दाखला व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा त्या पाल्याला हक्क आहे. अशावेळी जातपडताळणी समितीने वडिलांच्याच कागदपत्रांचा आग्रह धरणे चुकीचे आहे’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निमित्ताने नुकताच दिला आहे.
सांगली जिल्हा जातपडताळणी समितीने जात वैधता प्रमाणपत्राचा अर्ज फेटाळल्याने ठाण्यातील विद्यार्थिनी अपर्णा खांडेकर (नाव बदललेले आहे) हिने अॅड. मकरंद काळे व अॅड. सुकुमार घनवट यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यात न्या. सुनील शुक्रे व न्या. गोविंदा सानप यांच्या खंडपीठाने कस्तुरीला दिलासा देताना हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.

अपर्णाचा जात वैधता प्रमाणपत्राचा अर्ज कॉलेजने समितीकडे पाठवल्यानंतर समितीने सुनावणीसाठी बोलवून कागदपत्रे मागितली. अपर्णाने आपला अनुसूचित जातीचा दाखला सिद्ध करण्यासाठी आईशी संबंधित कागदपत्रे दिली. तेव्हा, वडिलांशी संबंधित कागदपत्रे दिली नसल्याबद्दल समितीने तिला ‘कारणे दाखवा’ पाठवून स्पष्टीकरण मागितले. त्यानंतर आईने त्याविषयी लेखी उत्तर देत स्पष्टीकरण दिले. मात्र, समितीने पुन्हा नोटीस पाठवली आणि आईनेही पुन्हा स्पष्टीकरण दिले. अखेरीस समितीने ३१ जुलै २०२० रोजी अपर्णाचा जातदाखल्याचा दावा फेटाळला. म्हणून तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

‘याचिकादाराचे आई-वडील लग्नानंतर काही कालावधीतच विभक्त झाले. कालांतराने दोघांचा रीतसर घटस्फोटही झाला. परंतु, घटस्फोटापूर्वी व नंतरही आईनेच याचिकादार लहान असल्यापासून तिचे एकटीने पालनपोषण केले. वडिलांनी आपल्या दोन्ही पाल्यांकडे कधीही लक्ष दिले नाही आणि आपल्या गावच्या नातेवाईकांकडेही नेले नाही, असे समितीच्या दक्षता अधिकाऱ्यांच्या अहवालातही आले आहे. याचिकादाराला इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेताना आईने तिची स्वत:ची महार जात तिथे लिहिली आणि तीच जात आईच्या वडिलांचीही होती. याचिकादाराच्या आजोळच्या आजोबांच्या महार जातीच्याच चालीरीती होत्या, असेही त्यात अहवालात नमूद आहे. म्हणजेच याचिकादार मुलीने लहानाची मोठी होताना त्याच चालीरीतींचा अवलंब केला. परिणामी त्याच जातीची असल्याचा आणि तसाचा सामाजिक दर्जा असल्याचा दावा करण्याचा तिला हक्क आहे. तिने वडिलांच्या बाजूची कागदपत्रे दाखवून तिची जात सिद्ध करण्याचा समितीने केलेला आग्रह कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. समितीने यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा विचार केला नाही’, असे खंडपीठाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवतानाच याचिकादाराने ४ एप्रिल रोजी पुन्हा समितीसमोर जावे आणि समितीने तीन महिन्यांच्या आत कायद्याप्रमाणे योग्य निर्णय द्यावा, असा आदेशही खंडपीठाने दिला.