#MumbaiLocal : गर्दीत लोकलमधून पडलेल्या व्यक्तीला मिळणार नुकसान भरपाई; तब्बल ११ वर्षांनंतर दिलासा

मुंबई | ‘मुंबईत जीवनवाहिनी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या लोकलमधील गर्दी सर्वांनाच माहीत आहे. आपल्या इच्छित स्थळी पोचण्यासाठी याच लोकलचा वापर प्रचंड मोठ्या संख्येतील लोक करतात. वाहतुकीची मर्यादित साधने असल्याने विशिष्ट वेळेत पोचण्याच्या उद्देशाने मुंबईतील रहिवासी काही वेळा जोखीमही पत्करतात. त्यामुळे विचारपूर्वक पत्करलेली जोखीम ही निश्चितच गुन्हेगारी कृत्य ठरत नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकलमधून पडल्याने गंभीर जखमी होऊन कायमचे अपंगत्व आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकाला नुकसानभरपाईचा दिलासा देताना नुकताच दिला आहे.

नितीन हुंडिवाला (८०) यांना दीड लाख रुपयांची भरपाई द्यावी आणि रुग्णालयातील उपचारांसाठी आलेल्या एक लाख ६१ हजार ९८ रुपयांच्या खर्चाची रक्कमही द्यावी, असा आदेश न्या. भारती डांगरे यांनी या निर्णयात दिला आहे. तसेच ही एकूण रक्कम प्रत्यक्षात दिली जाईपर्यंतच्या कालावधीचे व्याजही वार्षिक सात टक्के दराने त्या रकमेवर द्यावे लागेल, असेही न्यायमूर्तींनी आदेशात स्पष्ट केले.

दहिसरमधील हुंडिवाला हे विक्रोळीमध्ये एका खासगी कंपनीत कामाला होते. २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी संध्याकाळी ते नेहमीप्रमाणे विक्रोळीहून घरी परतण्यासाठी निघाले. दादर स्थानकात पोचल्यानंतर संध्याकाळी ५.२६ची जलद विरार लोकल पकडल्यानंतर अचानक गर्दीचा रेटा आल्याने ते धावत्या लोकलमधून खाली पडू लागले. दरवाजातील दांडा धरला असतानाच त्यांचा पाय लोकल व प्लॅटफॉर्ममधील फटीत अडकल्याने त्यांचा तोल गेला आणि ते खाली पडले. त्यामुळे त्यांना डोक्याला व उजव्या पायाच्या मांडीला गंभीर जखमी झाल्या. त्यानंतर त्यांना रेल्वे पोलिसांनी तातडीने आधी मध्य रेल्वेच्या प्लॅटफॉर्म नंबर ६वरील आपत्कालीन वैद्यकीय कक्षात नेले आणि नंतर तिथून सायन रुग्णालयात हलवले. त्यानंतर हुंडिवाला यांनी अंधेरीमधील पटेल नर्सिंग होममध्ये दाखल होऊन अधिक उपचार घेतले.

‘हुंडिवाला यांनी स्वत:हून जोखीम पत्करत धावती लोकल पकडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच अविवेकी व गुन्हेगारी स्वरुपाचे कृत्य केल्याने ते लोकलमधून खाली पडले. त्यांनी स्वत:हूनच आपला जीव धोक्यात घातल्याने रेल्वे कायद्याच्या १२३(सी)(२) अन्वये असलेल्या अनुचित घटनेच्या व्याख्येत ती घटना मोडत नाही. शिवाय त्यांच्याकडे तिकीटही आढळले नसल्याने ते वैध प्रवासीही नव्हते. म्हणून रेल्वे त्यांना नुकसानभरपाई देण्यास बांधील नाही’, हा पश्चिम रेल्वे प्रशासनाचा युक्तिवाद मान्य करत रेल्वे अपघात न्यायाधिकरणाने त्यांचा भरपाईचा दावा १७ जुलै २०१३ रोजी फेटाळला होता. हुंडिवाला यांच्याबाबतीत झालेली घटना ही अनुचित घटना, या संज्ञेत मोडत नसल्याचे कारणही न्यायाधिकरणाने दिले होते. त्याविरोधात हुंडिवाला यांनी अॅड. चैत्राली देशमुख यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपिल केले होते.

न्यायालय निर्णयात म्हणते…

‘लोकल पकडत असताना आणि लोकलच्या दरवाजामधील दांडा पकडला असताना पाय घसरला आणि लोकल व प्लॅटफॉर्मच्या फटीत अडकला, अशा स्वरुपाच्या काही विसंगती अपिलकर्त्याच्या जबाबात आहेत, म्हणून त्यांचा दावा अग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. त्यांचे तसे म्हणणे खरे असल्याचे मान्य केले तरीही त्यांच्या बाबतीत घडलेला प्रकार हा अनुचित घटनेच्या व्याख्येच्या बाहेर जात नाही. त्याचबरोबर रेल्वे कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे गुन्हेगारी कृत्यातही ते मोडत नाही. रेल्वेगाडीच्या इंजिनवर बसून किंवा पायरीवर बसून प्रवास करणे यासारखे कृत्य गुन्हेगारी प्रकारात मोडत असल्याचे कायदेशीर तरतुदींमधून स्पष्ट होते. दैनंदिन रहदारीमध्ये एखाद्या प्रवाशाने गर्दी असलेल्या लोकलमध्ये शिरण्याचा प्रयत्न केला आणि गर्दीच्या रेट्यामुळे तो खाली पडला तर ती घटना अनुचित घटनेच्या व्याख्येत न मोडण्याचे कोणतेही कारण नाही’, असा कायदेशीर उहापोह आपल्या निर्णयात करत न्या. डांगरे यांनी हुंडिवाला यांना भरपाईसाठी पात्र ठरवले.