‘आधार कार्ड म्हणजे वयाचा पुरावा नाही…’ मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळला, खुनी अल्पवयीन मानला

मुंबई : एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आधार कार्ड हा वयाचा पुरावा नाही. कोर्ट युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (यूआयए) कडून माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी ही टिप्पणी केली. हा केवळ पत्ता आणि ओळखीचा कागदपत्र असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जन्मतारीखासाठी जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रे वापरली जाऊ शकतात. पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने ही माहिती दिली. एका प्रकरणात आरोपींकडे दोन कारणे सापडली आहेत, असे अर्जात म्हटले आहे. ज्यामध्ये तो एकात मेजर आणि दुसऱ्यामध्ये मायनर आहे. आरोपी अल्पवयीन असल्याचे लक्षात घेऊन पुणे न्यायालयाने हे प्रकरण बाल न्यायालयाकडे पाठवले. आरोपीने बनावट आधारकार्ड दिल्याचे पोलिसांना वाटत असेल तर त्यांनी याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला अर्ज फेटाळून लावत न्यायमूर्ती रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जन्म प्रमाणपत्र आणि इतर कागदपत्रांचा वापर आरोपीची जन्मतारीख निश्चित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. आरोपीने बनावट आधार कार्ड दिल्याचे पोलिसांना आढळून आल्यास त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण
या अर्जात एका आरोपीच्या आधार कार्डशी जोडलेली कागदपत्रे सुपूर्द करण्यासाठी UIDAI ला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. कारण आरोपींकडून दोन आधारकार्ड सापडले आहेत. हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेला आरोपी संदीप कुमार याच्याकडून पोलिसांना मिळालेल्या पहिल्या आधारकार्डवर त्याची जन्मतारीख १ जानेवारी १९९९ लिहिली होती, तर आरोपीने स्वत:ला अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्याच्यासोबत जोडलेले आधार कार्ड. त्यात त्यांची जन्मतारीख 5 मार्च 2003 होती. आरोपीला अल्पवयीन समजून पुणे न्यायालयाने त्याचा खटला बाल न्यायालयाकडे पाठवला. पुणे न्यायालयाच्या या आदेशाला पोलिसांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळला
अर्जात पोलिसांनी म्हटले होते की, आरोपीच्या नेमक्या जन्मतारखेबाबत आधार कार्डच्या कागदपत्रांबाबत UIDAI कडून माहिती मागितली होती, परंतु UIDAI ने न्यायालयाच्या निर्देशाशिवाय कोणतीही माहिती देणार नसल्याचे सांगितले. तत्पूर्वी, UIDAI तर्फे हजर झालेल्या वकिलांनी सांगितले की, आधार हे वय निर्धारित करणारे दस्तऐवज नाही. यावर सुप्रीम कोर्टानेही स्पष्टीकरण दिले आहे. ते मान्य करत खंडपीठाने पोलिसांचा अर्ज फेटाळून लावला.