मावळ गोळीबाराला १५ वर्षे : पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा विरोध कायम..!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
वडगाव मावळ। विशेष प्रतिनिधी : पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाविरोधात झालेल्या मावळ गोळीबाराला आज १५ वर्षे पूर्ण झाली. या घटनेत तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या आठवणी आजही मावळातील शेतकऱ्यांच्या मनात ताज्या असून, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत राजकीय समीकरणे बदलली असून, प्रकल्पाचे समर्थन करणारे आणि विरोध करणारे विविध राजकीय पक्ष आज सत्तेच्या समीकरणात एकत्र आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरू असल्याचे चित्र आहे.

तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पवना धरणातून थेट बंद जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करण्याच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, पवना धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्यास मावळ तालुक्यातील भारतीय किसान संघासह स्थानिक शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेनेही आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता.

जलवाहिनीच्या विरोधात गहूंजे येथे करण्यात आलेले पहिले आंदोलन पोलिस बळाच्या जोरावर रोखण्यात आले. त्यानंतर ९ ऑगस्ट २०११ रोजी मावळ बंदची हाक देण्यात आली. त्याच दिवशी मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील बौर येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे आणि शामराव तुपे या तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. अनेक आंदोलक जखमी झाले.

या घटनेचे पडसाद राज्यासह केंद्र पातळीवर उमटले. त्यानंतर राज्य शासनाने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती दिली. मात्र, पुढील काळात राज्यातील राजकीय सत्तांतरांसोबत प्रकल्पाबाबतची भूमिकाही बदलत गेली.

सत्तेची समीकरणे बदलली; प्रश्न मात्र कायम

गेल्या १५ वर्षांत राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी, भाजप-शिवसेना युती, महाविकास आघाडी आणि त्यानंतर महायुती अशी विविध राजकीय समीकरणे सत्तेवर आली. प्रकल्पाला विरोध करणारे तसेच समर्थन करणारे विविध राजकीय पक्ष सत्तेत सहभागी झाले. त्यामुळे प्रकल्प कायमचा रद्द होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच त्याला वेगळे वळण मिळाले.

प्रकल्पावरील सुमारे १२ वर्षांची स्थगिती उठविण्यात आल्यानंतर मावळात पुन्हा तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. स्थगिती उठविण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी वडगाव मावळ येथे सर्वपक्षीय मोठे आंदोलन करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर प्रकल्प रद्द करण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. उलट प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय हालचाली सुरू झाल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे.

आता राजू शेट्टींची आंदोलनात एन्ट्री

दरम्यान, पवना धरणग्रस्त संयुक्त समितीच्या माध्यमातून धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. या आंदोलनाला आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही पाठिंबा दिला आहे.

वडगाव मावळ येथे नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत शेट्टी यांनी पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २ ऑक्टोबर रोजी लॉंगमार्च काढण्याची घोषणा केली. तसेच पवना धरणात जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

‘शेतकरी बैठकीत, प्रशासन प्रक्रियेत’ असल्याचा आरोप

सद्यस्थितीत पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पासंदर्भात नुकतीच बैठक झाली. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केली आहे.

मात्र, एका बाजूला शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेऊन त्यांची भूमिका जाणून घेतली जात असताना दुसऱ्या बाजूला प्रकल्पाच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला वेग दिला जात असल्याचा आरोप पवना धरणग्रस्त आणि शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या भूमिकेबाबत मावळातील शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

१५ वर्षांनंतरही ‘पवना’चा संघर्ष संपलेला नाही

९ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांनी जीव गमावला. या घटनेला आज १५ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. काळ बदलला, राजकीय समीकरणे बदलली, सत्तेतील चेहरे बदलले; मात्र मावळातील शेतकऱ्यांचा प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष कायम राहिला आहे.

आता राजू शेट्टी यांनी आंदोलनाची घोषणा केल्याने पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे शासन या प्रकल्पाबाबत पुढे काय भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर कोणता तोडगा काढला जातो, याकडे मावळसह पिंपरी-चिंचवडचे लक्ष लागले आहे.