आर्थिक देवाणघेवाण करून पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्ता नोंदणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी

पिंपरी चिंचवडः आर्थिक देवाणघेवाण करून पिंपरी-चिंचवड शहरातील मालमत्ता नोंदणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हावी तसेच मनपाचे आर्थिक नुकसान वसूल करावे, या मागणीचे निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.

सदर निवेदनात भापकर यांनी म्हटले आहे की, शहरात सद्यस्थितीत निवासी, बिगर निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा ६ लाख ३० हजार नोंदणीकृत मालमत्ता आहेत. यापूर्वी सन २०१३ मध्ये सर्वेक्षण केले असता यामध्ये सुमारे ३५ हजार, तर सन २०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात २१ नवीन मालमत्ता आढळून आल्या होत्या. मात्र यानंतरही शहरात नोंदणी नसलेल्या मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता आहेत. म्हणून महापालिकेच्यावतीने एका खाजगी एजन्सीद्वारे आधुनिक ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण सुरू केले. ते आज सुरू आहे.

या खाजगी एजन्सी द्वारे आधुनिक ड्रोनद्वारे होणाऱ्या सर्वेक्षणात तब्बल २ लाखापेक्षा अधिक नोंदणी नसलेल्या मालमत्ता आढळल्याचा दावा प्रशासनाने नुकताच केला आहे. हा प्रशासनाचा दावा म्हणजे एक प्रकारे संबंधित विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या पापाची कबुली म्हणावी लागेल. महापालिकेचे संबंधित विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांना गलेलठ्ठ पगार, एअर कंडिशन गाडी, भत्ते, आदि सुविधा पुरविल्या जातात. तरीही वेळेवर मालमत्तांची नोंदणी होत नसेल तर या मागचे नेमके गौडबंगाल काय? हे करदात्या नागरिकांना समजलेच पाहिजे!

तब्बल दोन लाख मिळकतीच्या नोंदी झालेल्या नव्हत्या आणि त्या या नवीन आधुनिक ड्रोनद्वारेच्या सर्वेक्षणात मिळून आल्यात हा प्रशासनाचा दावा जर खरा असेल तर यापूर्वी झालेले सर्वेक्षण बोगस होते काय? त्यावर किती खर्च झाला? त्यांच्या सर्वेक्षणातून एवढ्या मिळकती कशा चुकल्या, हुकल्या? याची जबाबदारी नेमकी कोणावर? झालेला खर्च कोणाकडून वसूल करणार. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे करदात्या नागरिकांना मिळाली पाहिजेत.

महापालिकेच्या संबंधित विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी संबंधित मालमत्तांच्या नोंदी कडे दुर्लक्ष करण्याकरता मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण घेवाण करून हे पाप पोसले आहे. या पापाचे लाभार्थी नेमके कोण कोण आहेत याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. या अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गैरव्यवहार, भ्रष्टाचारामुळे महानगरपालिकेचे झालेल्या आर्थिक नुकसानीच्या जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून महापालिकेचे झालेले नुकसान दोषींकडून वसूल करण्यात यावे. अशी मागणी भापकर यांनी दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.