Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

हे प्रकरण दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित अनियमितता आणि घोटाळ्याशी संबंधित

माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप, ईडी चौकशी करत आहे

सिसोदिया यांचा युक्तिवाद- पीएमएलए प्रकरण घडलेले नाही, खात्यात एक रुपयाही आला नाही

नवी दिल्ली : माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सध्या तरी दिलासा मिळताना दिसत नाही. अबकारी धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टाने त्यांची न्यायालयीन कोठडी १७ एप्रिलपर्यंत वाढवली. विशेष सीबीआय न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी बुधवारी या प्रकरणाची सुनावणी केली. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आहे. जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी सिसोदिया यांचे वकील विवेक जैन यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, सिसोदिया यांच्यावर पीएमएलएचा कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. जैन यांनी दावा केला की, ‘मनीष सिसोदिया यांच्या किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यात एक रुपयाही आलेला नाही. त्यांनी (ईडी) त्याच्या घरावर छापा टाकला, बँक खाती तपासली, अगदी त्याच्या वडिलोपार्जित घरीही गेले. मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्याचा संबंध आहे, माझ्यावर कोणतेही आरोप नाहीत.

जैन म्हणाले की, सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जाविरुद्ध ईडीने दाखल केलेल्या जबाबात, त्यांनी गुन्ह्यातून मिळालेले पैसे लपवले किंवा मिळवले किंवा ते कुठेही दाखवले असा प्रश्नच उद्भवत नाही.

मनीष सिसोदिया यांचा जामिनासाठी न्यायालयात युक्तिवाद
आमच्यावर पीएमएलएचा कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. उत्पादन शुल्क धोरणातील बदलांशी संबंधित शुल्क आकारले जाऊ शकते. त्यांच्या 106 पानांच्या उत्तरात त्यांनी (ईडी) मी काही केल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
अनेक विभागांतून अबकारी धोरण पार पडले. सर्वांनी मान्यता दिली. अगदी एलजीकडेही गेले. धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारला मिळालेला महसूल हा गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. पूर्वीचे धोरण आणि या धोरणाच्या महसुलात किमान ५०० कोटींचा फरक आहे.

काय म्हणाले ईडी कोर्टात
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या वतीने जोहेब हुसेन यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की आम्ही नवीन पुरावे गोळा करत आहोत. काही महत्त्वाचे पुरावे समोर येत आहेत. हुसैन यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करण्यासाठी १० किंवा ११ एप्रिलची मुदत मागितली. न्यायाधीशांनी सांगितले की ते हे प्रकरण 12 एप्रिलला पोस्ट करू शकतात. त्यानंतर झोहेबने आजच काही युक्तिवाद मांडणार असल्याचे सांगितले. ईडीने सांगितले की, अनेकांनी पुष्टी केली आहे की केवळ लाच घेण्यासाठी नफ्याचे प्रमाण 12% पर्यंत वाढवले ​​गेले. यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ एप्रिल रोजी ठेवत या प्रकरणाला स्थगिती दिली.