शिंदे- फडणवीस सरकारचे भवितव्य २०२३ मध्ये ठरणार?

मुंबई ।

नाताळदरम्यान १६ डिसेंबर ते १ जानेवारीपर्यंत कोर्टाच्या कामकाजाला सुट्टी राहण्याची शक्यता आहे. २९ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान सत्तासंघर्षाचा पेच सुटला नाही तर शिंदे- फडणवीस सरकारला यंदा कोणताही धोका राहणार नाही.

राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. दरम्यान या सुनावणीवर तारीख पे तारीख सुरु असल्यामुळे गेल्या ४ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पुढच्या वर्षापर्यंत सुरुच राहणार आहे. १ नोव्हेंबरला सत्तासंघर्षावर सुनावणी झाली. दोन्ही गटाला लिखीत मुद्दे मांडण्यासाठी ४ आठवड्यांचा वेळा दिला. यामुळे सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी आता २९ नोव्हेंबरला होण्याची शक्यता अधिक आहे. जर सुनावणी सलग झाली नाही तर शिंदे-फडणवीस सरकारला पुढील दोन महिने कोणताही धोका नाही.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्याला नवीन सरकार मिळाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. दोन्ही गटाच्या एकमेकांविरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे शिंदे सरकारच्या अडचणी वाढतात की कमी होतात? याकडे राज्याचे नव्हे तर देशाचे लक्ष लागले आहे. अशातच न्यायालयीन कामकाजामध्ये सुट्ट्या येत असल्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारचे भवितव्य २०२३ मध्येच ठरण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्याविरोधात ठाकरे गटाकडून याचिका करण्यात आल्या आहेत. विधानसभा अध्यक्षांची निवड, शिवसेना व्हिप, शिवसेना प्रतोदपासून ते राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आमदारकीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ठाकरे गटाच्या याचिकांमुळे धोक्यात आलं आहे. २० जून २०२२ पासून सत्तासंघर्षाची लढाई सुरु झाली असून अद्याप यावर ठोस निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला नाही. २७ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुनावणीदरम्यान पुढील सुनावणी १ नोव्हेंबरला होती. १ नोव्हेंबरला न्यायाधीशांनी दोन्ही गटाच्या वकिलांना मुद्दे लिखीत स्वरुपात सादर करण्याचे निर्देश दिले असून ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यामुळे २९ नोव्हेंबरला सुनावणी होईल जर सलग सुनावणी झाली नाही तर नाताळच्या सुट्ट्यांमुळे जानेवारीमध्ये प्रकरण सुनावणीसाठी येईल.

नाताळदरम्यान १६ डिसेंबर ते १ जानेवारीपर्यंत कोर्टाच्या कामकाजाला सुट्टी राहण्याची शक्यता आहे. २९ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरदरम्यान सत्तासंघर्षाचा पेच सुटला नाही तर शिंदे- फडणवीस सरकारला यंदा कोणताही धोका राहणार नाही. मात्र २०२३ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारचे भवितव्य ठरु शकते.

घटनापीठातील न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश होणार
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुरु आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एम.आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी.एस. नरसिंहा यांचं पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन करण्यात आलं आहे. न्या. धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश होणार आहेत. सरन्यायाधीशांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित होईल. यामुळे आणखी काही वेळ हा सत्तासंघर्षाचा पेच सुटण्यासाठी लागू शकतो.