पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सोसायटीधारक प्रामाणिक करदाते झाले “सॉफ्ट टार्गेट”

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केंद्रीय आयुध डेपो (Central Ammunition Depot – CAD) आजूबाजूच्या संरक्षित क्षेत्रातील मिळकतधारकांना मिळकतकरात ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा निर्णय सार्वजनिक केल्यानंतर शहरातील हजारो प्रामाणिक करदात्यांमध्ये तीव्र नाराजीचा उद्रेक झाला असून, अनेकांनी हा निर्णय अन्यायकारक ठरवला आहे. कारण जे सोसायटीधारक नागरिक नियमितपणे आणि वेळेवर पूर्ण कर भरतात, तेच वारंवार महापालिकेचे “सॉफ्ट टार्गेट” ठरत आहेत, असा स्पष्ट आरोप सध्या होत आहे. त्यामुळे सदर निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ‘बुमरँग’ होण्याची शक्यता आहे.

“आमच्यावरच ताण का?” – रहिवाशांचा संतप्त सवाल

वाकड, रहाटणी, पिंपळे सौदागर, काळेवाडी, थेरगाव यांसारख्या भागांत राहणारे हजारो नागरिक दरवर्षी १०० टक्के मिळकतकर भरतात. वाकडमधून सर्वाधिक कर जमा होतो. पण, तरीही रस्ते, पाणी, कचरा व्यवस्थापन, जलनिचरा व्यवस्था या मूलभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत. आम्हाला आधी वेळेत कर भरा म्हणून सांगितले जाते. आम्ही आगोदर कर भरला, तर ६ टक्के सवलत दिली जाते. मग, विशिष्ट परिसरासाठी वेगळा न्याय कशासासाठी आहे? महापालिका प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रामाणिक करदात्यांचा रोष आणखी वाढला आहे. Wakad – Pimpri-Chinchwad Residents Development & Welfare Associationचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत म्हटले की,

“महापालिका प्रामाणिक करदात्यांना नेहमी ‘सॉफ्ट टार्गेट समजते. सुविधा अपुऱ्या, पण कर मात्र १००%. मग Red Zoneमधील अनधिकृत बांधकामांना सवलत का?
ही शहरे विकसनशील असून, फक्त राजकीय इच्छेनुसार करसवलती देणे अन्यायकारक आहे.“

राजकीय दबावाखाली निर्णय?

या निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा स्पष्ट राजकीय दबाव असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकेचा सध्या कारभार प्रशासकांकडे आहे. तरीही अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. हे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे पाऊल ठरत आहे. एका बाजुला हिंजवडी आयटी पार्कमधील अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालवणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार रेड झोनमधील मिळकतधारकांना खैरात वाटत सुटले आहेत. हा दुटप्पीपणा केवळ महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनचे प्रश्न…

सवलतीसाठी आधार ठरवले ‘अपुऱ्या सुविधा’, मग त्या इतर भागांनाही लागू का नाही?

प्रामाणिक करदात्यांना शिक्षेसारखा १००% कर का?

अनधिकृत बांधकामांनाही प्रोत्साहन मिळतंय का या निर्णयामुळे?

महापालिका सवलतींच्या नावाखाली निवडकांनाच का पोसते?

सामान्य माणसाच्या संयमाला ताण!

संदीप शिरसाट, एक आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी आणि वाकडमधील रहिवासी म्हणतात:

“आम्ही नियम पाळतो, वेळेवर कर भरतो, तरीही महापालिका आमच्याकडे दुर्लक्ष करते. जी लोकं अनधिकृत बांधकाम करतात किंवा अपुऱ्या सुविधांचा मुद्दा उचलतात, त्यांना करसवलत? मग आम्ही काय चुकीचं केलं?“

फेडरेशनचा संघर्षाचा इशारा

शहरातील अनेक सोसायट्या, स्थानिक स्वराज्य संघटना आणि नागरिक आता संघटितपणे या प्रस्तावाच्या विरोधात आवाज उठवण्याच्या तयारीत आहेत. आम्ही कर भरतो आणि राजकीय लोकप्रतिनिधी बिनदिक्कत कर सवलती देत आहेत. यामुळे प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय होतो आहे. सोसायटीधारकांना पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत. त्यासाठी आम्हाला झगडावे लागते. अनेक सोसायटींना आजही पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने रेड झोनमधील मिळकतधारकांना ५० टक्के कर सवलत दिली असेल, तर आम्हा प्रामाणिक करदाते सोसयटीधारकांनाही कर सवलत मिळाली पाहिजे. किंबहुना, आमचा करच माफ झाला पाहिजे, अशी भूमिका पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी केली आहे.

सोसायटीधारक पिंपरी-चिंचवडकरांची मागणी काय आहे?

महापालिकेचा हा प्रस्ताव केवळ Red Zoneमधील मिळकतधारकांसाठी सवलत देतो, पण शहरातील इतर भागांतील हजारो प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय करतो. महसूल वाढवण्यासाठी नेहमी ज्यांच्याकडून सहज कर वसूल होतो, त्या वर्गालाच सतत टार्गेट करणं ही दुजाभावाचीच नीती ठरत आहे. महापालिकेच्या निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सर्वसामान्यांचे हित केंद्रस्थानी असावे, अशी अपेक्षा नागरिक आता जोरकसपणे मांडू लागले आहेत.