लोकसंवाद : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राष्ट्रवादी-शिवसेनेतील ‘दुर्लक्षणां’ना चपराक

नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद सुरक्षित

पडद्यामागचे ‘हिरो’ आता अजित पवारांच्या रडारवर?

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
महापालिका आयुक्त आणि विभागीय आयुक्त दोघांनी नोंदवलेल्या निष्कर्शांमध्ये विरोधाभास… महापालिका आयुक्त म्हणतात ‘त्या’ संस्थेने प्रशासनाचाला मदतच केली… विभागीय आयुक्तांनी ‘बॅलन्ससीट’ ची एक ‘क्युरी’ काढली…निष्कर्श नोंदवला. त्यामुळे ‘‘राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद रद्द झालेच…’’ अशी पद्धतशीर ‘माध्यम पेरणी’ करण्यात आली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी अन् शिवसेनेत फोफावणाऱ्या या ‘दुर्लक्षणां’ना अक्षरश: चपराक दिली.

राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अर्थात महाविकास आघाडीच्या राज्यातील नेत्यांचे एकच ‘टार्गेट’ आहे. भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवायचे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सत्तेतून पायउतार करायचे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक अगदी तोंडावर आली आहे. गेली पाच वर्ष राष्ट्रवादी आणि शिवसेना विरोधी बाकावर आहे. भाजपाला अडचणीत आणून पक्षाची प्रतिमा उजळण्याचे सोडून राष्ट्रवादीतील रथी-महारथी स्वपक्षीय नगरसेविकेचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांमध्ये ‘सिनिअर- जुनिअर’ असा नवा वाद निर्माण झाला असून, उखाळ्यापाखाळ्यात धन्यता मानली जात आहे. मात्र, यामुळे राष्ट्रवादी पुरती बदनाम झाली आहे. या ‘दुर्लक्षणांचा’ वेळीच बंदोबस्त केला नाही, तर महाविकास आघाडीला महापालिकेतील विजय कठीण आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद रद्द करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी नोंदवलेला निष्कर्श अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. शिवसेनेचे जितेंद्र ननावरे यांनी तशी मागणी केली होती. त्याला राष्ट्रवादीतील स्थानिक नेत्याचा हात असल्याचे सांगितले जाते.
कोरोना काळात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला १० लाखांचे मास्क पुरविणा-या एॅडीसन लाईफ सायन्स कंपनीशी थेट संबंध असल्याचा आरोप करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या नगरसेविका सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे नगरसेवक पद रद्द करावे, अशी मागणी माजी नगरसेवक आणि शिवसेनेचे जितेंद्र ननावरे यांनी केली होती. या प्रकरणात विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून चौकशी करण्यात आली. चौकशीअंती निष्कर्ष नोंदवला होता. सुलक्षणा या महापालिका सदस्य म्हणून पदावर राहण्यास अनर्ह आहेत. त्यांना अपात्र करावे असा स्पष्ट निष्कर्ष विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिला होता. मात्र, पद रद्द करण्याबाबत कोणताही आदेश अद्याप महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाला नव्हता. त्यामुळे सुलक्षणा धर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
दरम्यान, ६ डिसेंबर रोजी विभागीय न्यायालयात सुनावणी झाली होती. तोपर्यंत संबंघित संस्थेच्या बॅलन्स सीटमधील तांत्रिक अडचण दूर झाली. पुन्हा २२ डिसेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीमध्ये या प्रकरणात नगरसेवक पद रद्द करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार नाहीत, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद कायम राहिले आहे. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांचा निष्कर्श कोणत्या राजकीय दबावाखाली होता का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद राहिले किंवा गेले यापेक्षा गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यातून राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या पदरी काय पडले? प्रभागात सुरू असलेला वाद पक्षश्रेष्ठींच्या कानावर पडला नसेल काय? कोण चूक – कोण बरोबर? यापेक्षा पक्ष ‘डॅमेज’ होतोय याचा विचार झाला नसेल का? हा खरा प्रश्न आहे. महापालिकेत भाजपाचा एखादा नगरसेवक अडचणीत असेल, तर संपूर्ण पक्ष त्याच्या पाठिशी उभा राहतो, असे असताना राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या वरिष्ठांनी या प्रकरणात समझोता केला असता तर प्रकरण चव्हाट्यावर आले नसते, अशा संमिश्र प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात आहेत.

अजित पवार लक्ष घालतील काय?
राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका डॉ. सुलक्षणा शिलवंत-धर यांचे पद रद्द करण्याबाबत गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून राजकीय षडयंत्र सुरू आहे. शिवसेनचे जितेंद्र ननावरे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून काही दिग्गज मंडळी सुलक्षणा यांना ‘टार्गेट’ करण्याची रणनिती आखत आहेत, अशी चर्चा आहे. तर्तास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सुलक्षणा यांचे पारडे जड आहे. दुसरीकडे, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीत सुरू असलेली गटबाजी, पुरूषसत्ताक कार्यपद्धती, पाडापाडीचे राजकारण, ‘हम करें सो कायदा’ ची प्रवृत्ती अशामुळे क्षमता असतानाही राष्ट्रवादी निर्बल झाली आहे. यावर आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार लक्ष घालतील आणि पडद्यामागचे ‘हिरों’ना फैलावर घेतील, असे बोलले जात आहे.