केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासारख्या औद्योगीक प्रगत राज्यात विभागा निहाय जास्त निधी देऊन देशाच्या तिजोरीचा महसूल वाढवावा

पिंपरी-चिंचवडः

केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासारख्या औद्योगीक प्रगत राज्यात विभागा निहाय जास्त निधी देऊन देशाच्या तिजोरीचा महसूल वाढवावा, अशी मागणी फेडरेशन्स ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवडच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. करोना महामारीनंतर मंदावलेल्या जागतिक अर्थ व्यवस्थेला चालना देण्यासाठी फेडरेशनने विविध मागण्या केल्या आहेत.

सदर निवेदनात फेडरेशनने केलेल्या मागण्या
1) इंधन जीएसटीच्या कक्षेत आणावे, त्यामुळे सरकारच्या महसूल वाढेल व उद्योगाची प्रगती होईल. भाजप विरहित राज्य सरकारांना याबाबत अंबलबजावणीची सक्ती करावी.
2) सरकारने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी भांडवली खर्चात भरीव वाढ करण्याची गरज आहे.
3) रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयाने लघु, सुक्ष्म, उद्योग निर्मितीच्या योजनांची व्याप्ती वाढवावी व पंतप्रधान रोजगार योजना मुख्यमंत्री रोजगार योजना मुद्रा योजना वगैरेची राज्य पातळीवर संख्या वाढवून बँकाचे मार्फत या योजेनाची अंबलबजावणी करण्यासाठी कठोर पावले उचलून जीडीपिमध्ये वाढ होईल अशा प्रभावी उपाययोजना राबाव्यात.
4) खाजगी गुंतवणुकीला चालना देणे पायाभूत सुविधासाठी गुंतवणुकीत वाढ करून त्याची गुणवत्ता वाढविणे व स्थिर विकासाला गती कायम ठेवणे.
5) पुणे जिल्हा पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक नगरीत गरजेप्रमाणे लॉजिस्टिक पार्कला प्रोत्साहान देण्यासाठी क्लस्टरची संख्या वाढविणे, स्वतंत्र कार्गो विमानतळ व्यवस्था करून निर्यातीला चालना देणे. कामगारांच्या इन्कम टॅक्स सवलीतीची व्याप्ती वाढवणे महिला आणि युवा उद्द्योजकाच्या स्टार्टअप योजना अतिरिक्त इन्स्टेन्टिव्ह जाहीर करून चालना देणे. सेमी कंडक्टर उत्पादनाला प्रोत्साहान देणे.
6) पुणे जिल्हयात मल्टी प्रॉडक्ट इंडि ग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी करावी.
7) बायफ्यूअल म्हणजेच अपारंपरिक वीज निर्मितीला आणखी पोत्साहान पूरक योजना जाहीर करून राज्याचे औद्योगीक क्षेत्राचे वीज टंचाईमुळे होणारे नुकसान टाळावे.
8) केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र सारख्या औद्योगीक प्रगत राज्यात (प्रथम क्रमांक) जास्त निधी विभागा निहाय देऊन देशाच्या तिजोरीचा महसूल वाढवावा.

आदी विविध मागण्या फेडरेशन्स ऑफ असोसिएशन्स ऑफ पिंपरी-चिंचवडच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.