खाजगी मालमत्तेवरील मंदिर, मशीद आणि इतर धार्मिक स्थळांना अधिकृत करावे

पिंपरी चिंचवड : शहरातील चिखली कुदळवाडी परिसरातील १३ मंदिर आणि १९ मशीद तसेच इतर धार्मिक स्थळांना पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्यावतीने अनाधिकृत बांधकाम काढून घेण्याच्या नोटीस देण्यात आलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर २००९ च्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या खाजगी मालमत्तेवरील मंदिर, मशीद आणि इतर धार्मिक स्थळांना अधिकृत करावे अशा मागणीचे निवेदन पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रमुख विरोधी राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी तसेच सामाजिक संघटनेच्या वतीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांना देण्यात आले.

यावेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मानव जी कांबळे, शिवसेनेचे माजी आमदार एडवोकेट गौतम चाबुकस्वार, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद चंद्र पवार पक्षाचे युवक शहराध्यक्ष इमरान शेख, काँग्रेस पक्षाचे विश्वनाथ जगताप, संभाजी ब्रिगेडचे धनाजी येळकर पाटील, सतीश जी काळे, मराठा सेवा संघाचे प्रकाश जाधव, उद्योजक नईम शेठ चौधरी, एडवोकेट करीम पुना, शिवसेनेचे दस्तगीर मणियार, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अजिज शेख, युवक काँग्रेसचे ओम शिरसागर, उद्योजक शकूर चौधरी, आणि मोठ्या संख्येने महाविकास आघाडी तसेच पिंपरी चिंचवड मंदिर मस्जिद बचाव समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

हेही वाचा : प्रतीक्षा संपली! बारावीचा निकाल जाहीर; राज्यात ९१.८८ टक्के निकाल

अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी “सध्या आयुक्त सुट्टीवर आहेत ते आल्यानंतर चर्चा केली जाईल तसेच कायदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही त्या चर्चेत सहभागी करून घेण्यात येईल” असे आश्वासन देऊन “जोपर्यंत मा. आयुक्तांशी चर्चा होत नाही तोपर्यंत पुढील कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही” असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. पिंपरी चिंचवड मंदिर मस्जिद बचाव समितीच्या वतीने दिलेल्या या निवेदनात महानगर पालिकेच्या वतीने कुदळवाडी चिखली परिसरातील मस्जिद,मदरसा व मंदिरांवर अतिक्रमण कारवाई करण्याबाबतची नोटीस अनेकांना आपल्याकडून दिलेली आहे.

सदर नोटीसांमुळे नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला असून सार्वजनिक उपक्रमांना अडथळा न ठरणारी तसेच राज्य शासनाच्या ध्येयधोरणानुसार नियमानुकूल होऊन शकणाऱ्या मस्जिद,मदरसा व मंदिरांवर कारवाई करण्यात येऊ नये अशी सर्वांची मागणी आहे. मा. महोदय, सदर नोटीस देण्यात आलेल्या मस्जिद , मदरसा व मंदिरे हे कायदेशीर व्यवहार झालेल्या खाजगी जागेवर असुन ते शासन निर्णय 2009 चे अनुषंगाने नियमित होण्यास पात्र आहेत. तसेच ती पालिकेकेडे टॅक्स देखिल भरत आहेत तरी सदर मस्जिद , मदरसा व मंदिरे हे कायदेशीर करावीत. जोपर्यंत या संदर्भात निश्चित धोरण ठरवण्यात येत नाही तोपर्यंत शहरातील कुठल्याही मंदिर मज्जिद व मदरसे तसेच इतर धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी सदर निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा