शिक्षण आणि साहित्य क्षेत्रात राजकारण होऊ नये: नितीन गडकरी

मुंबई | प्रतिनिधी

भारतरत्न लता मंगेशकर साहित्यनगरी,उदगीर |‘साहित्य, संस्कृती, इतिहास आणि वारसा आपली मोठी शक्ती आहे. साहित्य लेखनातून देशाच्या भविष्याची नीती आखावी लागणार आहे. समाजानुकूल, राष्ट्रानुकूल साहित्य देशाला विकासाच्या दिशेने नेईल. त्यासाठी शिक्षण आणि साहित्याच्या व्यासपीठावर राजकारण होऊ नये,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग विकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी साहित्य संमेलनाच्या समारोप कार्यक्रमात केले.

उदगीर येथे आयोजित ९५व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी सायंकाळी समारोप झाला. या कार्यक्रमाला संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे, स्वागताध्यक्ष संजय बनसोडे, कार्याध्यक्ष बसवराज पाटील नागराळकर, पालकमंत्री अमित देशमुख, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील आदी उपस्थित होते.

‘साहित्य आणि साहित्यिक जीवन घडवतात. हा विचार कोणतीही सत्ता नष्ट करू शकत नाही. जीवनाचे विचार साहित्यातून मिळतात आणि परिवर्तनाची दिशा सापडते. मराठी नाटक, संगीत, साहित्य वेगळे आहे. फक्त बंगाली संस्कृतीशीच त्याची तुलना होऊ शकेल. महाराष्ट्राबाहेर असताना त्याची प्रकर्षाने जाणीव होते. लेखकाला कोणत्याही विषयावर लिहिण्याचा अधिकार असला, तरी समाजाला दिशा देणाऱ्या साहित्याची गरज आहे. म्हणून साहित्याच्या व्यासपीठावर राजकारण होता कामा नये. मतभेद असणे जिवंतपणाचे लक्षण आहे. मतभेद असावेत, मनभेद नसावेत. त्यासाठी विरोधी विचारांचाही सन्मान करावा,’ असे गडकरी म्हणाले.

दरम्यान, गडकरी यांचे भाषण सुरू होण्यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी केली. मंत्री अमित देशमुख यांनीही सीमाप्रश्न तातडीने सोडविण्याचा मुद्दा मांडला. रामचंद्र तिरुके यांनी सीमावर्ती भागातील ८६२ मराठी गावे लवकर महाराष्ट्रात सामील करण्याची मागणी प्रास्ताविकात केली.

बदनामीकारक लेखनाचा निषेध

संमेलनाच्या समारोपात साहित्य महामंडळाने २० ठराव मांडले. त्यात ‘शिवाजी-हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया’ या पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि जिजामाता यांच्याबाबत आक्षेपार्ह लेखन करणारा ब्रिटिश लेखक जेम्स लेन याच्या निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाचे सूचक डॉ. रामचंद्र काळुंखे आणि अनुमोदक विलास मानेकर आहेत. याशिवाय छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, मातोश्री जिजाबाई आणि शाहू महाराज यांच्याविषयी बदनामीपर लेखन करणाऱ्या किंवा सभा-संमेलनात जाहीरपणे विकृत बुद्धीने बोलणाऱ्या मनोवृत्तीचा निषेध करणारा ठरावही मांडण्यात आला. या ठरावाचे सूचक डॉ. विद्या देवधर आणि अनुमोदक पुरुषोत्तम सप्रे आहेत.

सीमावर्ती भाग महाराष्ट्र घ्या

सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांच्या मागणीनुसार कर्नाटक, तेलंगणा भागातील मराठी गावांचा महाराष्ट्रात समावेश करण्याची एकमुखी मागणी साहित्य संमेलनात करण्यात आली. मराठी भाषा आणि संस्कृती जतनासाठी महत्त्वाचे ठराव मांडण्यात आले.

– तेलंगण व कर्नाटकातील सीमाभागातील मराठी शाळा व महाविद्यालयांना तेथील सरकारे अनुदान देत नसल्याने महाराष्ट्र सरकारने त्यांना आर्थिक मदत करावी.

– मराठीला अभिजात दर्जा द्यावा.

– मराठी शाळा बंद होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत असल्याने राज्य सरकारने तातडीने कृती कार्यक्रम राखावा

– आदिवासी बोलींच्या संवर्धनासाठी बोलीभाषा अकादमी स्थापन करावी.

– महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा परिचय करून देणारी ‘महाराष्ट्र परिचय केंद्रे’ स्थापन करावीत.

– गोव्यात मराठीला दुसऱ्या राजभाषेचा दर्जा मिळावा.

-उदगीर जिल्ह्याची निर्मिती व्हावी.