नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी राज्य सरकारची सुधारित नियमावली; मागील तीन वर्षांतील गुन्हेगारीची आकडेवारी अनिवार्य

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने राज्यात नवीन पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीसाठी सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगिक आणि पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार तसेच सायबर गुन्ह्यांमध्ये होत असलेली वाढ लक्षात घेऊन गृह विभागाने ही सुधारित नियमावली लागू केली आहे.

नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करताना यापुढे केवळ प्रशासकीय मागणी पुरेशी ठरणार नाही. संबंधित परिसरातील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची संख्या हा महत्त्वाचा आणि अनिवार्य निकष असणार आहे. याशिवाय लोकसंख्या, गुन्हेगारीचे प्रमाण, वाहतूक, औद्योगिक विस्तार, पर्यटन आणि बंदोबस्ताची गरज अशा विविध घटकांचा विचार केला जाणार आहे.

गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय वगळता राज्यातील इतर भागांत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी ही नियमावली लागू होणार आहे.

राज्यातील इतर पोलीस आयुक्तालये तसेच पोलीस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रात प्रस्तावित करण्यात येणाऱ्या नवीन पोलीस ठाण्यांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक वर्गासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ निश्चित केले जाणार आहे.

हेही वाचा – ‘अंतर्गत लोकशाहीचा वापर केला तर पक्ष फुटणार नाहीत’; राहुल नार्वेकरांची टिप्पणी चर्चेत

‘अ’ वर्गासाठी ४०० पेक्षा अधिक गुन्ह्यांचा निकष

‘अ’ वर्गातील पोलीस ठाण्यांसाठी जिल्हा मुख्यालय, मोठी तीर्थक्षेत्रे, मागील तीन वर्षांत ४०० पेक्षा अधिक गुन्हे, मोठ्या प्रमाणातील पर्यटन, औद्योगिक कामगारांची संख्या, शासकीय आस्थापनांच्या सुरक्षेची गरज आणि ३५ टक्क्यांपेक्षा अधिक संवेदनशील मिश्रवस्ती यांसारखे निकष विचारात घेतले जाणार आहेत.

अशा भागांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि बंदोबस्ताची आवश्यकता लक्षात घेऊन अधिक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

‘ब’ वर्गासाठी २०० ते ४०० गुन्ह्यांचा निकष

‘ब’ वर्गातील पोलीस ठाण्यांसाठी २०० ते ४०० गुन्हे हा महत्त्वाचा निकष ठेवण्यात आला आहे. यासोबत तालुका मुख्यालय, मोठे रेल्वे स्थानक, न्यायालये, वारंवार होणारे मोर्चे तसेच विशेष बंदोबस्ताची आवश्यकता असलेले भाग यांचा विचार केला जाणार आहे.

‘क’ वर्गासाठी १५० ते २०० गुन्हे

‘क’ वर्गातील पोलीस ठाण्यांसाठी १५० ते २०० गुन्हे हा प्रमुख निकष निश्चित करण्यात आला आहे. संबंधित परिसराची लोकसंख्या, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर स्थानिक परिस्थितीचाही प्रस्तावाच्या वेळी विचार केला जाणार आहे.

नवीन पोलीस ठाण्याचा प्रस्ताव तयार करताना संबंधित परिसरातील भारतीय दंड संहितेच्या भाग १ ते ५ मधील मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्यांची माहिती सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

याशिवाय शासनाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील किमान ७ ते ८ निकष पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे केवळ स्थानिक नागरिकांची मागणी किंवा प्रशासकीय कारणे पुढे करून नवीन पोलीस ठाणे मंजूर करता येणार नाही.

नवीन नियमावलीमुळे पोलीस ठाण्यांच्या निर्मितीची प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. संबंधित भागातील गुन्हेगारी, लोकसंख्या, वाहतूक, औद्योगिक आणि पर्यटन विस्तार तसेच सुरक्षेची गरज यांचा एकत्रित विचार करूनच नवीन पोलीस ठाण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

वाढते शहरीकरण आणि बदलते गुन्हेगारीचे स्वरूप लक्षात घेता नवीन पोलीस ठाण्यांची गरज निश्चित करण्यासाठी ही सुधारित नियमावली महत्त्वाची ठरणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा