अंगणवाडी सेविकांसाठी गुड न्यूजः मानधनात 20 टक्के वाढ, इतर सुविधाही मिळणार, मंगलप्रभात लोढा यांची घोषणा

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेत शुक्रवारी अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी सहाय्यक आणि आशा सेविकांच्या प्रश्नावर जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील 100 आमदारांनी लेखी प्रश्नाद्वारे हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रश्नोत्तराच्या काळात आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली, मात्र त्यांच्या प्रश्नांवर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. लोढा म्हणाले की, त्यांनी सभागृहातील प्रत्येक सदस्याच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत, तरीही विरोधक या मुद्द्यावर राजकारण करत आहेत. प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे आमदार कुणाल पाटील, विरोधी पक्षनेते अजित पवार, राष्ट्रवादीच्या आमदार आदिती तटकरे, धनंजय मुंडे, भाजपचे आमदार आशिष शेलार आदींनी चर्चेत भाग घेतला.

आमदारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री लोढा म्हणाले की, राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भात मंत्रालयात ५ बैठका झाल्या असून मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चार बैठका झाल्या आहेत. अंगणवाडी सेविकांना 20 टक्के आणि सहाय्यकांना 10 टक्के अधिक मानधन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ आहे. एवढेच नव्हे तर अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची २० हजार १८३ पदे मे महिन्यापर्यंत भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, ही दरवाढ कधीपासून लागू होणार आणि अंगणवाडी सेविकांना किमान वेतन कधी मिळणार की नाही, हे विरोधकांना जाणून घ्यायचे होते. या मुद्द्यावर मंत्री लोढा यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही.

अंगणवाडी सेविकांना नवीन मोबाईल देण्यासाठी सरकारने 150 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे लोढा यांनी सभागृहात सांगितले. याअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांनी अॅपद्वारे जी माहिती भरायची आहे, ती फक्त नाव इंग्रजीत असेल, उर्वरित मराठीत भरावी लागणार आहे. एवढेच नव्हे तर अंगणवाडीच्या जागेचे भाडे देण्यासाठी शासनाने 1000 रुपयांवरून 2000 रुपयांपर्यंत भाडेवाढ केली आहे. अंगणवाडीचे वीज बिल भरण्यासाठी शासनाने 50 कोटी रुपये स्वतंत्रपणे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात कंटेनरमध्ये अंगणवाड्या सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आरोग्य केंद्रात बायोमेट्रिक उपस्थिती
मुंबई, पुण्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक असेल. त्यासाठी मुंबई आणि पुण्यात केंद्रीय बायोमेट्रिक उपस्थिती तपासणी केंद्रे विकसित करण्यात येणार आहेत. आरोग्य केंद्रांवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सुभाष थोपटे, अनिल देशमुख, रवी राणा यांच्यासह माजी आरोग्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश टोपे यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना ही माहिती दिली. वैद्यकीय अधिकारी श्रेणी १ ची ९८३ पदे रिक्त असल्याची माहिती त्यांनी दिली. सध्या 75 हजारांची भरती सुरू असून, त्यासोबतच त्यांची भरती होणार आहे.

उद्योगांबाबत श्वेतपत्रिका १५-२० दिवसांत प्रसिद्ध होईल
येत्या १५ ते २० दिवसांत महाराष्ट्रातील उद्योगांबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत केली. गेल्या काही महिन्यांत राज्यातील प्रस्तावित अनेक औद्योगिक प्रकल्प राज्याबाहेर गेले असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळेच श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नोव्हेंबर महिन्यात श्वेतपत्रिका महिनाभरात निघणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, महिनाभर उलटूनही श्वेतपत्रिका निघालेली नाही.