Big News: राष्ट्रवादीची नाचक्की : भामा आसखेड जॅकवेलबाबतची याचिका फेटाळली!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला भामा आसखेड प्रकल्पाच्या कामाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (अजित पवार गट) माजी नगरसेवक अजित गव्हाणे आणि त्यांचे राजकीय सल्लागार सीमा सावळे- सारंग कामतेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. सदर कामाच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत दाखल केलेली जनहित याचिका मा. न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी आमदार महेश लांडगे यांना ‘टार्गेट’ करण्यासाठी अजित गव्हाणे यांनी भामा आसखेड प्रकल्प आणि जॅकवेलच्या कामावरुन आरोपांची राळ उठवली होती. तसेच, दि. 2 मे 2023 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करुन सदर कामाला आव्हान दिले होते. या न्यायालयीन प्रक्रियेत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला प्रतिवादी करण्यात आले. त्यामुळे शहराचीही बदनामी झाली होती.

विशेष म्हणजे, दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना चुकीच्या ‘इनपूट’ आणि ‘बेसलेस’ टीकेचे मुद्दे देण्यात आले. त्याचे पडसाद महापालिका निवडणुकीत उमटले. अजित पवार आणि महेश लांडगे यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC)ने दि. 28 जुलै 2022 रोजी भामा-आसखेड धरणाजवळील वाकी तर्फे वाडा गावात हेडवर्क्ससह जॅकवेल, पंप हाऊस, अप्रोच ब्रिज, इनटेक चॅनल, नागरी, यांत्रिक, विद्युत, इन्स्ट्रुमेंटेशन, SCADA आणि इतर कामे तसेच 10 वर्षांची देखभाल व संचालन या कामांसाठी निविदा काढली होती. सदर काम करणारी ठेकेदार कंपनीवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. तसेच, कंपनीला काळ्या यादीत टाकले आहे. कंपनीने माहिती लपवून सदर काम मिळवले आहे. निविदा प्रक्रियेसाठी अपात्र असताना सदर काम देण्यात आले, असा आरोप अजित गव्हाणे यांनी केला होता. विशेष म्हणजे, सदरचे काम आमदार महेश लांडगे यांच्या हस्तक्षेपाने देण्यात आले, असा दावाही त्यांनी जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांकडे केला होता. तसेच, विधानसभा अधिवेशनामध्येही हा मुद्दा गाजला. त्यामुळे शहराची राज्यात बदनामी झाली होती.

आता राष्ट्रवादीच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका घेणारे युवा नेते पार्थ पवार यांनी ‘मिसगाईड’ करणाऱ्या लोकांपासून सावध रहावे. शहराच्या पातळीवर संघटनात्मक आणि महापालिकेतील निर्णय प्रक्रियेमध्ये अशा संधीसाधू लोकांना दूर ठेवावे, अशी भावना बोलून दाखवली जात आहे.

याचिकादारांवर खर्चाचा भार…

मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये या खटल्यावर सुनावणी सुरू होती. अनेक तारखांना अजित गव्हाणे उपस्थित राहीले नाहीत. त्यांना आपली बाजुही प्रभावीपणे मांडता आली नाही. अखेर दि. 25 जुलै 2025 रोजी मा. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी निकाल दिला. ‘‘संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता, आम्ही या टप्प्यावर याचिकादारांच्या विनंतीवरून संबंधित निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्याच्या भूमिकेत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक हित याचिका (PIL) त्यानुसार निकाली काढण्यात येत आहे. दि. 2 मे 2023 रोजीच्या आदेशानुसार या न्यायालयात ठेवलेली रक्कम याचिकादारांना परत घेण्याची मुभा देण्यात येत आहे, कारण आम्ही त्यांच्यावर खर्च लादण्याच्या मतावर नाही.’’ अशा शब्दांत मा. न्यायालयाने निकाल दिला आहे.