सोसायट्यांवरील ओला कचरा धोरण व Amenity Tax मागे घ्या!

महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन

पिंपरी- चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सोसायट्यांवर ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची सक्ती तसेच Amenity Tax नावाने नवीन कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे नागरिकांवर मोठा आर्थिक व प्रशासकीय भार पडणार असल्याची भूमिका मांडत भाजपा नगरसेवक सचिन (भाऊ) तापकीर यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना निवेदन सादर केले.

निवेदनात म्हटले आहे की, शहरातील बहुतांश गृहनिर्माण सोसायट्यांकडे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जागा, तांत्रिक ज्ञान आणि आर्थिक क्षमता उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत अल्प मुदतीत प्रकल्प उभारण्याची सक्ती करणे व्यवहार्य नाही. शहरातील कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी केवळ नागरिकांवर टाकण्याऐवजी महापालिकेने स्वतःची जबाबदारी पार पाडून आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, सोसायट्यांकडून मालमत्ता कर, पाणी कर आणि घनकचरा कर आधीच आकारला जात असताना, कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी स्वतंत्र खर्च आणि त्यावरील देखभाल खर्च लादणे म्हणजे नागरिकांवर दुहेरी आर्थिक भार टाकण्यासारखे असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. नियमांची अंमलबजावणी करताना दंडात्मक भूमिका न घेता नागरिक, सोसायटी फेडरेशन, तज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून व्यवहार्य धोरण तयार करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरण: पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता!

याशिवाय महापालिकेने Amenity Tax नावाने नवीन कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास अनेक सोसायट्यांवर दरवर्षी लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे सचिन तापकीर यांनी म्हटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर ओल्या कचऱ्यावरील सक्तीचा निर्णय आणि Amenity Tax लागू करण्याचा निर्णय तात्काळ स्थगित करून, सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून नागरिकहिताचे आणि व्यवहार्य धोरण तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे केली आहे. नगरसेवक सचिन तापकीर यांनी प्रशासनाने दंडात्मक भूमिका न घेता सहकार्याची भूमिका स्वीकारावी, स्वतः कचरा व्यवस्थापन करणाऱ्या सोसायट्यांना करसवलत, आर्थिक मदत, तांत्रिक मार्गदर्शन व आवश्यक अनुदान द्यावे, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्यायकारक आर्थिक भार टाकणारा कोणताही निर्णय आम्ही सहन करणार नाही. नागरिक आधीच मालमत्ता कर, पाणी कर आणि घनकचरा कर भरत आहेत. अशा परिस्थितीत ओल्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाची सक्ती आणि Amenity Tax लादणे योग्य नाही. विकासाच्या नावाखाली नागरिकांवर अतिरिक्त करांचा बोजा टाकण्याऐवजी महापालिकेने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देत प्रशासनाने दंडात्मक नव्हे, तर सहकार्याची भूमिका घ्यावी. सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच व्यवहार्य आणि लोकहिताचा निर्णय घ्यावा. सोसायटीधारक व नागरिकांच्या हक्कासाठी आम्ही कायम ठामपणे उभे राहू.

– सचिन तापकीर, नगरसेवक, भाजपा.