एसटी महामंडळात सेवानिवृत्त, स्वेच्छानिवृत्त चालकांची भरती रद्द करा : दीपक मोढवे-पाटील

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text
Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना मागणी

संपात सहभागी कामगारांवर अन्याय करु नका

पिंपरी । प्रतिनिधी
राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) प्रशासनाने आता स्वेच्छानिवृत्त आणि सेवानिवृत्त चालकांची भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने महामंडळाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला असून, संपात सहभागी झालेल्या कामगारांवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड भाजपा वाहतूक आघाडीचे शहराध्यक्ष दीपक मोढवे-पाटील यांनी केली आहे.

याबाबत राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांना निवेदन पाठवले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, एसटी महामंडळ विलिनीकरणासाठी संपावर असलेल्या कामगारांना शह देण्याच्या उद्देशाने आता महामंडळ प्रशासनाने संबंधित कामगारांवर बदली आणि निलंबनाचे अस्त्र उपसले आहे. असे असताना आता पुन्हा महामंडळातून निवृत्त झालेल्या चालकांची करारपद्धतीने नेमणूक करण्याचा घाट घातला जात आहे. करार पद्धतीने चालकांची नेमणूक करुन राज्य सरकार एसटी एकप्रकारे महामंडळाच्या खासगीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे, असा आमचा आक्षेप आहे.

एसटी महामंडळाने नुकतीच एक जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार, एसटी महामंडळातून सेवानिवृत्त किंवा स्वेच्छानिवृत्त झालेल्या चालकांना पुन्हा कामावर घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी चालकाचे वय ६२ वर्ष पूर्ण होण्यासाठी किमान सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक आहे. करार पद्धतीने नेमणूक होणाऱ्या चालकांना दरमहा २६ हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. इच्छुक चालक ज्या विभागातून सेवानिवृत्त झाले, त्या विभागांमध्ये करार पद्धतीने नेमणुकीसाठी अर्ज करता येईल, असे जाहिरातीत म्हटले आहे. यासोबतच एसटी महामंडळाने इतरही कंत्राटी चालकांची नेमणूक करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

संपात सहभागी कामगारांना फटका बसणार…
विशेष म्हणजे, मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणाऱ्या संस्थेकडून करार पद्धतीने चालक भरती करुन घेण्यासाठीही अर्ज मागवले आहेत. त्यामुळे संपकरी कामगारांवर अन्याय होणार असून, राज्य सरकाने कामगारांना न्याय देण्याऐवजी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे अन्यायकारक धोरण स्वीकारले आहे. याचा फटका राज्यातील एसटी कामगारांना बसणार आहे, असेही दीपक मोढवे-पाटील यांनी म्हटले आहे.