बालाजीनगर एसआरए प्रकल्प पारदर्शक राबवा, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला न्याय द्या; शंकर कुऱ्हाडे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी | भोसरी येथील प्रस्तावित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्पात प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला किमान ५०० चौ. फूट क्षेत्रफळाचे घर, कोणालाही अन्यायकारकपणे अपात्र न ठरविणे, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविणे आणि आधुनिक नागरी सुविधांनी युक्त आदर्श पुनर्वसन प्रकल्प उभारण्याची मागणी करत बालाजीनगरमधील रहिवाशांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते शंकर विठ्ठल कुऱ्हाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच हे निवेदन बालाजीनगर रहिवाशांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले असल्याचेही कुऱ्हाडे यांनी सांगितले.

निवेदनात म्हटले आहे की, एसआरए योजनेचा मूळ उद्देश झोपडपट्टीतील नागरिकांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि आधुनिक सुविधांसह जीवनमान उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र अनेक प्रकल्पांमध्ये पात्र नागरिकांवर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असल्याने शासनाने कठोर, लोकहिताचे आणि पारदर्शक निर्णय घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शहराच्या विकासात झोपडपट्टीतील कष्टकरी नागरिकांचे मोठे योगदान असून त्यांच्या पुनर्वसनात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव होऊ नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

रहिवाशांनी प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला किमान ५०० चौ. फूट सुसज्ज घर देण्याची मागणी केली आहे. वाढत्या कुटुंबाच्या गरजा लक्षात घेता सध्याचे कमी क्षेत्रफळ अपुरे असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. तसेच कोणालाही तांत्रिक कारणे किंवा मनमानी निकषांच्या आधारे अपात्र ठरवू नये आणि प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पुनर्वसनाचा समान लाभ मिळावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

हेही वाचा

भारताची अंतराळात ऐतिहासिक झेप! स्कायरूटच्या पहिल्या ‘विक्रम-१’ रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण

निवेदनात बालाजीनगरमधील सर्व इमारती सात मजली स्वरूपात उभारण्यात याव्यात, जेणेकरून सर्व पात्र नागरिकांचे पुनर्वसन त्याच परिसरात होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रकल्पात २४ तास पाणीपुरवठा, नियमित वीज, स्वच्छता, आधुनिक जलनिस्सारण व्यवस्था, सीसीटीव्ही सुरक्षा, अग्निसुरक्षा, लिफ्ट, दिव्यांगांसाठी सुविधा, वाहनतळ, हिरवळ, मुलांसाठी खेळाची मैदाने, क्रीडांगण, उद्याने, उच्च दर्जाच्या मराठी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, सरकारी रुग्णालय, डिजिटल लायब्ररी, अभ्यासिका, ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळे आणि सुसज्ज सभागृह उभारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय विकासकाने प्रत्येक नागरिकाशी मराठी भाषेत स्पष्ट लेखी करार करावा, अधिकृत सार्वजनिक सभा घेऊन सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, पात्रता यादी तात्काळ प्रसिद्ध करावी, प्रकल्पाचा संपूर्ण आराखडा, घराचा आकार, घरभाडे, बांधकामाचा कालावधी आणि ताबा देण्याची प्रक्रिया नागरिकांसमोर पारदर्शकपणे मांडावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

नागरिकांवर दबाव, धमकी किंवा दिशाभूल करून संमती घेतली जात असल्याच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी, पुनर्वसनाच्या कालावधीत शासनमान्य भाडे वेळेवर मिळावे, नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र हेल्पडेस्क किंवा नोडल अधिकारी नियुक्त करावा तसेच एसआरए प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याची माहिती आणि बैठकींचे इतिवृत्त सार्वजनिक करावे, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा न्याय न मिळाल्यास बालाजीनगरमधील रहिवासी व्यापक जनआंदोलन उभारतील, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी तसेच पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा