RTO प्रशासनासोबत यशस्वी बैठक; १५ ऑगस्टपर्यंत आंदोलन स्थगित

– पिंक रिक्षा’तील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसह प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा

पिंपरी-चिंचवड : ‘टू-व्हीलर टॅक्सी’ला तीव्र विरोध, ‘पिंक रिक्षा’ योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी तसेच रिक्षा, टॅक्सी व कॅब चालक-मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि विविध रिक्षा संघटनांनी सोमवारी (दि. १०) पुणे व पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयावर पुकारलेले आंदोलन अखेर चर्चेनंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. आरटीओ प्रशासनासोबत तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ झालेल्या बैठकीत प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र, १५ ऑगस्टपर्यंत मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने दिला आहे.

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे संस्थापक अध्यक्ष तथा कष्टकरी रिक्षाचालकांचे नेते डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आरटीओ प्रशासनासमोर विविध मागण्या मांडल्या. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडच्या उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अश्विनी स्वामी यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

आरटीओ स्तरावरील प्रश्न तातडीने सोडविणार

बैठकीमध्ये आरटीओ कार्यालयाच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला. संबंधित प्रश्नांचा आढावा घेऊन ते लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी तूर्तास आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.

धोरणात्मक प्रश्न शासनाकडे पाठविणार

‘टू-व्हीलर टॅक्सी’ला परवानगी, ‘पिंक रिक्षा’ योजनेतील टेंडर प्रक्रिया तसेच अ‍ॅग्रीगेटर पॉलिसीसारखे प्रश्न हे केवळ आरटीओ स्तरावर सोडविणे शक्य नसल्याने ते तातडीने वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्य शासनाच्या पातळीवर पाठविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. या मागण्यांबाबत शासनाकडे योग्य तो प्रस्ताव पाठविण्याची भूमिका प्रशासनाने घेतल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा – भारताचा स्वाभिमान तिरंग्याच्या सन्मानासाठी पुण्यात उद्या भव्य ‘तिरंगा यात्रा’

१५ ऑगस्टची ‘डेडलाइन’

बैठकीतील चर्चेनंतर महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीने आंदोलनाला १५ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. या कालावधीत चर्चेतील मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झाली नाही, तर १५ ऑगस्टनंतर पुन्हा अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.

‘चालक-मालकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष नको’

रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक-मालकांच्या उपजीविकेशी संबंधित प्रश्नांकडे शासन आणि प्रशासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. नव्या धोरणांमुळे पारंपरिक रिक्षा व्यवसायावर होणारा परिणाम, ‘पिंक रिक्षा’ योजनेतील प्रक्रिया आणि अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांच्या धोरणांबाबत चालक-मालकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.

अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

बैठकीस उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अश्विनी स्वामी, मोटार वाहन निरीक्षक अमोल मालठाणे, कसबे, अभिजीत तरकसे, प्रशासकीय अधिकारी मनोज बागमार, कर्मचारी अमोल सदरे, विवेक भास्कर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र प्रदेश युवक अध्यक्ष शुभम तांदळे, पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष नाना गुंडे, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष विजय ढगारे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अशोक तात्या ठाकूर, शहर कार्याध्यक्ष दीपक ताटे, शहर युवक अध्यक्ष विशाल ससाने, प्रसिद्धी प्रमुख नामदेव मेहर, आळंदी रिक्षा स्टँड अध्यक्ष दत्ता पगडे, पुनावळे विभाग अध्यक्ष सोमनाथ शिंदे, उपाध्यक्ष सोमनाथ आवारे, तसेच सुनील चाटे, नाना ढगे, युवराज पठारे, प्रकाश कांबळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि रिक्षा चालक-मालक उपस्थित होते.

आता प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे रिक्षा चालक-मालकांचे लक्ष लागले असून, १५ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास आंदोलन पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.